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"योगी के प्रमुख सचिव ने मांगी 25 लाख की रिश्वत !"

"योगी के प्रमुख सचिव ने मांगी 25 लाख की रिश्वत !"

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। भ्रष्टाचार पर अंकुश लागने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशों को पलीता लगाने से अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा आरोप प्रदेश के नौकरशाह और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल पर लगा है। जिसमें कहा गया है कि उन्होंने हरदोई में पेट्रोल पंप की जमीन दिलवाने के बदले अभिषेक गुप्ता नाम के व्यक्ति से 25 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। वहीं इस मामले की शिकायत मिलने के बाद राज्यपाल राम नाईक ने 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायतकर्ता को परेशान करने और उससे 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में कार्रवाई की निर्देश दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकार ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय शिकायतकर्ता को ही कठघरे में खड़ा कर दिया।

आपको बता दें कि लखनऊ के इंदिरानगर में रहने वाले अभिषेक गुप्ता को हरदोई की संडीला तहसील के रैसो में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा स्वीकृत पेट्रोल पंप आवंटित किया गया था। लेकिन पेट्रोल पंप के निर्माण में जमीन कम पड़ रही थी। अभिषेक गु्प्ता ने जिलाधिकारी हरदोई से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की थी। जिसके बाद उपजिलाधिकरी आशीष कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिस जमीन पर अभिषेक पेट्रोल पंप खरीदना चाहते हैं, वह हरदोई-लखनऊ मुख्य मार्ग पर है, लेकिन उसकी चौड़ाई कम है। इसलिए वह रास्ते की सुरक्षित जमीन खरीदना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा था कि ग्राम सभा की जमीन पेट्रोल पंप के लिए दी जा सकती है, जिससे वाहनों के आने-जाने का रास्ता मिल सके। इसके बाद अभिषेक गुप्ता ने मामले की शिकायत ई-मेल से 18 अप्रैल को राज्यपाल को भेजी थी। जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल पंप के मुख्य मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए उनका आवेदन जानबूझकर प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के स्तर रोका गया है। और प्रमुख सचिव द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। जिसके बाद राज्यपाल ने 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि पेट्रोल पंप के मुख्य मार्ग के लिए जमीन दिवालने के लिए प्रमुख सचिव एसपी गोयल उनसे 25 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। 

जबकि सरकार की ओर से बताया गया कि अभिषेक गुप्ता अपनी जमीन पर पेट्रोल पंप लेना चाहते थे, लेकिन उसका फ्रंट मानक के अनुसार नहीं था। इस जमीन के आगे ग्राम सभा की जमीन है और मानक पूरा करने के लिए अभिषेक ने ग्राम सभा की जमीन के एक्सचेंज का प्रस्ताव रखा था। इसलिए अभिषेक गुप्ता के पेट्रोल पंप के आवंटन को रद्द कर दिया गया है। वहीं भाजपा ने शिकायकर्ता अभिषेक गुप्ता पर पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित ने लखनऊ के एसएसपी को पत्र लिखकर गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई का अनुरोध किया है। वहीं अभिषेक का कहना है कि पेट्रोल पंप के लिए उसने एक करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। पेट्रोल पंप के निर्माण पर अभी तक करीब 25 लाख रुपए भी खर्च हो चुके हैं। उसका कहना है कि यदि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वह आत्मदाह कर लेगा।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिव्यांग का अधिकार

बंदी (कैदी) का अधिकार

भवन निर्माण का अधिकार

साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार