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भारत में न्यायालयों की व्यवस्था

भारत में न्यायालयों की व्यवस्था

भारत में न्यायालय की व्यवस्था

  • सर्वोच्च न्यायालय- नई दिल्ली
  • उच्च न्यायालय-रज्यों में
  • जिले स्तर पर न्यायालय-
  •   कार्यपालिका के न्यायिक अधिकारी
  1.         जिला मजिस्ट्रेट(डीएम)
  2.         अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
  3.         सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
  •  जिला न्यायालय- सिविल या दीवानी मामलों का न्यायालय।
  • सत्र न्यायालय-फौजदारी या आपराधिक मामलों का न्यायालय(नॉन-मेट्रोपोलिनटन एरिया)

              सत्र न्यायालय के न्यायाधीश-

  1.     सत्र न्यायाधीश,
  2.     अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
  3.     मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
  4.     अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट,
  5.     प्रथम श्रेणी न्यायिक  मजिस्ट्रेट
  6.     द्वितीय श्रेणी न्यायिक  मजिस्ट्रेट
  •   सत्र न्यायालय-फौजदारी या आपराधिक मामलों का न्यायालय(मेट्रोपोलिटन एरिया)

               सत्र न्यायालय के न्यायाधीश-

  1.    सत्र न्यायाधीश,
  2.    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
  3.    मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ,
  4.    अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट,
  5.    मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट

 

न्यायाधिकरण(ट्रिब्यूनल)

  • सरकारी नौकरी तथा कराधान से जुड़े विवादों के लिए न्यायाधिकरण।

लोक अदालत

  • सुलह औऱ सफाई से विविदों को निपटाने का एक सस्ता माध्यम।
  • ऐसे फौजदारी मामलों को छोंड़कर  जिनमें समझौता गैरकानूनी है , अन्य सभी तरह के मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जाते हैं ।
  • लोक अदालतों के फैसले दीवानी अदालतों के फैसलों की तरह सभी पक्षों को मान्य होते हैं ।
  • लोक अदालतों के फैसलों के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है ।

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