लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले पुष्टाहार पर बार कोडिंग की नई व्यवस्था शुरू की है। योगी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले पुष्टाहार की कालाबाजारी को रोकने के लिए ये नई पहल की है। इतना ही नहीं पुष्टाहार अब बाल विकास परियोजना कार्यालय के बजाय सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जायेगा। सरकार ने पुष्टाहार की विविधता बढ़ाने के लिए इसमें नमकीन व मीठा दलिया के साथ ही प्रीमिक्स लड्डू को भी शामिल किया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को 14 मंडल समूहों में पुष्टाहार सप्लाई के लिए हुए न्यूनतम रेट लगाने वाली फर्मों के टेंडर फाइनल कर दिए। योगी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले पुष्टाहार की सप्लाई के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किये थे। इस बार प्रदेश के 18 मंडलों को 14 हिस्सों में बांटकर यह टेंडर किये गए थे। कैबिनेट ने टेंडर में पुष्टाहार सप्लाई की आई न्यूनतम दरों को मंजूरी दे दी है। पुष्टाहार की सप्लाई में कोई घपला न हो इसलिए इसमें अलग-अलग रंग के पैकेट रखे गए हैं। बच्चे, गर्भवती महिलाएं व धात्री महिलाएं सभी के लिए पोषाहार के पैकेट अलग-अलग रंग के होंगे। पुष्टाहार के पैकेटों की बार कोडिंग से यह पता चल जायेगा कि पोषाहार का पैकेट किस आंगनबाड़ी केंद्र का है। इससे पोषाहार की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ा जा सकेगा। इस बार पुष्टाहार की सप्लाई करने वाली पांच कंपनियां यूपी के बाहर की हैं। इनमें तमिलनाडु, गुवाहाटी व राजस्थान की एक-एक व झारखंड की दो कंपनियां शामिल हैं।
