लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। खनन घोटाले के मामले में सीबीआई की एफआईआर के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आइएएस अधिकारी बी चंद्रकला और सपा एमएलसी रमेश मिश्रा समेत 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज की गयी है। प्रवर्तन निदेशालय अब तत्कालीन खनन मंत्री रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व गायत्री प्रजापति के 2012-2016 के दौरान उनकी भूमिका की जांच करेगा।
सीबीआइ की भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर में कई नाम शामिल हैं। इनमें आइएएस अधिकारी बी. चंद्रकला, खनिक आदिल खान, भूवैज्ञानिक/खनन अधिकारी मोइनुद्दीन, समाजवादी पार्टी के नेता रमेश कुमार मिश्रा, उनके भाई दिनेश कुमार मिश्रा, राम आश्रय प्रजापति, हमीरपुर के खनन विभाग के पूर्व क्लर्क संजय दीक्षित, उनके पिता सत्यदेव दीक्षित और रामअवतार सिंह के नाम शामिल हैं। इनमें से आरोपी संजय दीक्षित ने 2017 विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा था।
गौरतलब है कि 2012 से जून 2013 तक खनन विभाग का अतरिक्त प्रभार अखिलेश यादव के पास ही था। प्रवर्तन निदेशालय ने सभी आरोपियों को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीपुर, बांदा आदि जिलों में हुए खनन घोटाले के सिलसिले में की गई है। आईएएस बी. चंद्रकला पर आरोप है कि उन्होंने जुलाई 2012 के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को हमीरपुर में मौरंग के खनन के 60 पट्टे अवैध रूप से आवंटित किए थे। इस आवंटन में उन्होंने ई-टेंडर के जरिये पट्टा स्वीकृत करने के नियमों की अनदेखी की थी। जिसके बाद वर्ष 2015 में अवैध रूप से जारी मौरंग खनन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने 16 अक्तूबर 2015 को हमीरपुर में जारी मौरंग खनन के सभी 60 पट्टे अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिए। हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था।
