नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में पिछले सात दिनों से अनशन पर बैठे समाजसेवी अन्ना हजारे ने गुरुवार को अनशन खत्म कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने उन्हें नारियल पानी पिलाकर अनशन खत्म कराया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन मौजूद थे। अन्ना ने अनशन खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के कृषि उपज की लागत के आधार पर डेढ़ गुना ज्यादा दाम देने का फैसला किया है. साथ ही उन्होंने बताया कि लोकपाल की नियुक्ति पर केंद्र जल्द फैसला लेगा. उन्होंने कहा कि हम केंद्र को इन सबको पूरा करने के लिए 6 महीने का समय देंगे, वरना हम फिर से आंदोलन करेंगे.
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अन्ना की मांगों को लेकर 11 बिंदुओं वाला ड्राफ्ट आंदोलनकारियों के समक्ष रखा। जिसमें निम्नलिखित मांगें मानी गयी हैं।
- कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्तता प्रदान करने, कृषि विशेषज्ञों की नियुक्ति करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करते समय लागत मूल्य से 50 फीसद अधिक दिए जाने की मांग पर सरकार ने सहमति जताई है।
- कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्तता दी जाएगी, जिसके लिए चेयरमैन की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत होगी। आयोग अपनी प्रक्रिया खुद निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। कृषि विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति चेयरमैन पद पर हो सकती है।
- खेती पर निर्भर किसानों को पांच हजार रुपये पेंशन देने को लेकर सरकार का कहना है कि 60 वर्ष से अधिक गरीब पात्र किसान पहले ही वृद्धा पेंशन की श्रेणी में आ चुके हैं। जो किसान वंचित है उन्हें पात्रतानुसार शामिल किया जाएगा।
- आयुष्मान भारत योजना में गरीबों का मुफ्त में इलाज करने का फैसला भी सरकार ने लिया है।
- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर सरकार ने कहा कि लागत मूल्य पर 50 फीसद से ज्यादा एमएसपी का निर्णय लिया गया है।
- वहीं फसल ऋण पर जिन किसानों से बैंकों ने चक्रवृद्धि ब्याज लिया है, उसे वापस दिलवाया जाएगा। इसकी जांच भारतीय रिजर्व बैंक करेगा।
- किसानों की फसल का व्यक्तिगत तौर पर बीमा किए जाने की मांग पर सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी प्राकृतिक आपदाएं व व्यक्तिगत कारणों से नुकसान होता है,उसे मुआवजा मिलेगा।
- कृषि उत्पादों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने को लेकर आने वाले चार महीने में जीएसटी परिषद की बैठक होगी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा।
- लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त करने की दिशा में कदम उठाएं जाएंगे। साथ ही धारा 63 और 44 के संशोधन पर भी चर्चा होगी।
- चुनाव सुधार प्रक्रिया के तहत बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर को चुनाव चिह्न बनाने, नन ऑफ द अबव (नोटा) को ही राइट टू रिजेक्ट का अधिकार प्रदान करने, चुनाव में आश्वासन पर चुनकर आने के बाद वादे पूरे नहीं किए जाने पर जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार संबंधी जो सभी मागें थीं, उसे चुनाव आयोग के समझ रखा जाएगा।
- वहीं मतों की गिनती के लिए टोटलाइजर मशीन के प्रयोग करने को लेकर कानूनी सलाह ली जाएगी।
समाजसेवी अन्ना हजारे ने 23 मार्च को अनशन पर बैठने के बाद सरकार के सामने ये मांगें रखी थीं।
- -किसानों के कृषि उपज की लागत के आधार पर डेढ़ गुना ज्यादा दाम मिले।
- -खेती पर निर्भर 60 साल से ऊपर उम्र वाले किसानों को प्रतिमाह 5 हजार रुपये पेंशन।
- -कृषि मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा तथा सम्पूर्ण स्वायत्तता मिले।
- -लोकपाल विधेयक पारित हो और लोकपाल कानून तुरंत लागू किया जाए।
- -लोकपाल कानून को कमजोर करने वाली धारा 44 और धारा 63 का संशोधन तुरंत रद्द हो।
- -हर राज्य में सक्षम लोकायुक्त नियुक्त किया जाए।
- -चुनाव सुधार के लिए सही निर्णय लिया जाए।
