हमारे देश में शासन के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत भारत सरकार ने वर्ष 1992 में भारतीय संविधान में 74वां संशोधन किया था। और इसमें एक नया नियम जोड़ा गया था, जिससे नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिल सके। यह नया संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया। इसके बाद राज्यों में नगरीय निकाय के अंतर्गत नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम का गठन किया गया। और फिर इन निकायों का संचालन करने के लिये संविधान में तीन पदाधिकारियों महापौर, उप महापौर और पार्षद के पद का भी प्रावधान किया गया। जिन्हें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।