पटना (बिहार) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में राज्य के सरकारी सेवकों को मिलने वाले लोन को लेकर बड़ी राहत दी है। बैठक में फैसला लिया गया कि अब सरकारी सेवकों को मकान निर्माण के लिए एडवांस के रूप में 7.5 लाख रुपए की बजाय 25 लाख का लोन मिलेगा। और साथ ही सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए भी लोन दिया जायेगा। सोमवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वहीं दूसरी ओर सरकारी सेवकों के कार और मोटर साइकिल के लिए एडवांस की सुविधा बंद कर दी गई है।
इस फैसले की पुष्टि करते हुए कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी सेवक मकान बनाने के लिए अब 25 लाख रुपए तक मकान निर्माण एडवांस ले सकेंगे। इसी प्रकार मकान के विस्तार के लिए सरकारी सेवकों को अब 1 लाख 80 हजार की बजाय 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। जबकि सरकारी सेवक को सेवाकाल में पांच बार कंप्यूटर एडवांस मिलेगा। पहली बार इसके लिए न्यूनतम 30 हजार रुपए से लेकर अधिकतम 80 हजार रुपए तक एडवांस मिलेंगे। दूसरी बार अधिकतम 30 हजार रुपए से लेकर 75 हजार रुपए तक एडवांस मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सातवें वेतनमान में प्रावधान नहीं होने की वजह से सरकारी सेवकों के कार और मोटर साइकिल एडवांस की सुविधा बंद कर दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई और भी फैसले लिए गए।
