नई दिल्ली। यदि आप 20 वर्ष से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहन को इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। क्योंकि अब 20 वर्ष से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहनों को अनिवार्य रूप से कबाड़ घोषित कर सड़कों से हटाने की लंबित नीति को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी घोषणा की है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों को नष्ट करने की नीति को तकरीबन अंतिम रूप दिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि यहां पर कबाड़ घोषित किए गए कमर्शियल वाहन के बदले एक नए कमर्शियल वाहन की खरीद पर 28 फीसद के बजाय 18 फीसद जीएसटी लगाने की अपील की जाएगी। वहीं जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से प्रस्तावित छूट पर विचार करेगी। यह व्यवस्था एक अप्रैल, 2020 से लागू हो जाएगी।

आपको बता दें कि इस बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, वित्त सचिव, भारी उद्योग सचिव, इस्पात सचिव के साथ ही सड़क, परिवहन व राजमार्ग के सचिव  शामिल हुए। इसी बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।

गौरतलब है कि नितिन गडकरी ने कहा था कि वाहनों के प्रदूषण को खत्म करने के लिए नीति लाने की जरूरत है। साथ ही हर साल वाहनों की बढ़ती तादाद को देखते हुए हर तीसरे साल एक अतिरिक्त हाईवे लेन बनानी होगी, जिसकी लागत 80,000 करोड़ रुपये होगी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार यह कदम उठाने जा रही है।