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पीएमसी बैंक के बाद शेयर बाजार में सूचीबद्ध और देश का चौथा सबसे बड़ा निजी बैंक बरबादी के कगार पर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने संकट से उबारने के लिए कुछ कदमों का ऐलान किया तो बैंक के खाताधारकों में हड़कंप मच गया। रिजर्व बैंक ने एक महीने के लिए बैंक से पचास हजार रुपये से ज्यादा रकम निकालने पर रोक लगा दी। इससे एटीएम पर पैसा निकालने वालों की लंबी कतार लग गई है।
पीएमसी बैंक के बाद शेयर बाजार में सूचीबद्ध और देश का चौथा सबसे बड़ा निजी बैंक बरबादी के कगार पर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने संकट से उबारने के लिए कुछ कदमों का ऐलान किया तो बैंक के खाताधारकों में हड़कंप मच गया। रिजर्व बैंक ने एक महीने के लिए बैंक से पचास हजार रुपये से ज्यादा रकम निकालने पर रोक लगा दी। इससे एटीएम पर पैसा निकालने वालों की लंबी कतार लग गई है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के समय दिल्ली के उनके कार्यक्रमों में नहीं गया, मैं दिल्ली पुलिस के साथ बैठक यह सुनिश्चित कर रहा था कि हिंसा पर नियंत्रण किया जाए। कुल 2647 लोग हिरासत में लिए गए अथवा गिरफ्तार किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के समय दिल्ली के उनके कार्यक्रमों में नहीं गया, मैं दिल्ली पुलिस के साथ बैठक यह सुनिश्चित कर रहा था कि हिंसा पर नियंत्रण किया जाए। कुल 2647 लोग हिरासत में लिए गए अथवा गिरफ्तार किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है।
देश में जब पहली बार जीएसटी लागू हुआ था तब सरकार ने दावा किया था कि इसके लागू होने के बाद कर में हेराफेरी की संभावना कम हो जाएगी। कर का ढांचा पारदर्शी होगा, जिससे काफी हद तक कर विवाद कम होंगे। और जीएसटी के अंतर्गत पूरा कर ढांचा ऑनलाइन होगा, जिससे कर चोरी में निश्चित रूप से कमी आएगी, इससे सरकार की कर आय में वृद्धि होगी। लेकिन सरकार अपने दावे पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी। और आज भी कर की हेराफेरी जारी है।
देश में जब पहली बार जीएसटी लागू हुआ था तब सरकार ने दावा किया था कि इसके लागू होने के बाद कर में हेराफेरी की संभावना कम हो जाएगी। कर का ढांचा पारदर्शी होगा, जिससे काफी हद तक कर विवाद कम होंगे। और जीएसटी के अंतर्गत पूरा कर ढांचा ऑनलाइन होगा, जिससे कर चोरी में निश्चित रूप से कमी आएगी, इससे सरकार की कर आय में वृद्धि होगी। लेकिन सरकार अपने दावे पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी। और आज भी कर की हेराफेरी जारी है।
होर्डिंग्स में आरोपियों की तस्वीरें होने के साथ ही यह भी लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट से आदेश जारी होने के 30 दिनों में हिंसा के दोषी पाए गए लोगों ने धनराशि जमा नहीं की तो उनकी संपत्तियां कुर्क कर इसकी वसूली की जाएगी। ऐसी होर्डिंग्स उन सभी थाना क्षेत्रों में लगाई जाएंगी जहां-जहां हिंसा हुई थी।
होर्डिंग्स में आरोपियों की तस्वीरें होने के साथ ही यह भी लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट से आदेश जारी होने के 30 दिनों में हिंसा के दोषी पाए गए लोगों ने धनराशि जमा नहीं की तो उनकी संपत्तियां कुर्क कर इसकी वसूली की जाएगी। ऐसी होर्डिंग्स उन सभी थाना क्षेत्रों में लगाई जाएंगी जहां-जहां हिंसा हुई थी।
दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए ताजा दंगों ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान हुए भयानक दंगे की याद ताजा कर दी, जिसमें लगभग दस लाख लोग मारे गए थे और तीस लाख लोग घायल हुए थे। अरबों की संपत्ति बरबाद कर दी गयी थी और लूट ली गयी थी। महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था और बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गयी थी। हैवानों ने हिंसा का ऐसा नंगा नाच किया था कि मानवता कराह उठी थी। जिसका असर आज भी हमें देश के किसी न किसी हिस्से में देखने को मिलता है।,,,, आइए हम देश के चौदह दंगों के बारे में हम आपको बताते हैं।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी दिल्ली में हुए भयंकर दंगों के शांत होने के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरु हो गया है। जहां इन दंगों के लिए एक तरफ दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को दोषी माना जा रहा है तो वहीं जिला प्रशासन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है।.... लेकिन सच क्या है हम आपको बताते हैं....
दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी दिल्ली में हुए भयंकर दंगों के शांत होने के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरु हो गया है। जहां इन दंगों के लिए एक तरफ दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को दोषी माना जा रहा है तो वहीं जिला प्रशासन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है।.... लेकिन सच क्या है हम आपको बताते हैं...
हाल ही में उत्तर प्रदेश के कभी सबसे ताकतवर मंत्री रहे और वर्तमान सांसद आजम खान, रामपुर सदर सीट से विधायक उनकी पत्नी फातिमा और स्वार सीट से सपा विधायक एवं उनके पुत्र अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में जेल की हवा खानी पड़ी है।.... क्या है पूरा मामला आइए हम आपके बताते हैं
हाल ही में उत्तर प्रदेश के कभी सबसे ताकतवर मंत्री रहे और वर्तमान सांसद आजम खान, रामपुर सदर सीट से विधायक उनकी पत्नी फातिमा और स्वार सीट से सपा विधायक एवं उनके पुत्र अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में जेल की हवा खानी पड़ी है।.... क्या है पूरा मामला आइए हम आपके बताते हैं
आज हम इस वीडियो में बिजली के मुद्दे पर ही बात करेंगे और बताएंगे किस प्रकार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली न देने पर मुआवज देने के साथ ही बिजली की दरों को लागू किया गया है।
आज हम इस वीडियो में बिजली के मुद्दे पर ही बात करेंगे और बताएंगे किस प्रकार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली न देने पर मुआवज देने के साथ ही बिजली की दरों को लागू किया गया है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेताओं के बीच स्वास्थ्य सेवा को लेकर जमकर बयानबाजी हुई। केजरीवाल ने जहां अपनी मुफ्त की स्वास्थ्य सेवा की जमकर वाह-वाही की, वहीं बीजेपी के नेता दिल्ली में आयुष्मान भारत बीमा योजना को लागू न करने पर अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा और आयुष्मान भारत योजना को न लागू करने का आरोप लगाया....लेकिन सच क्या है आइए हम आपको बताते हैं.....
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेताओं के बीच स्वास्थ्य सेवा को लेकर जमकर बयानबाजी हुई। केजरीवाल ने जहां अपनी मुफ्त की स्वास्थ्य सेवा की जमकर वाह-वाही की, वहीं बीजेपी के नेता दिल्ली में आयुष्मान भारत बीमा योजना को लागू न करने पर अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा और आयुष्मान भारत योजना को न लागू करने का आरोप लगाया....लेकिन सच क्या है आइए हम आपको बताते हैं.....
अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी इस तरह के निर्माण या कामकाज को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की होती है। इसके साथ ही समय-समय पर विभाग को ऐसे इलाकों पर नजर भी रखनी होती है, जहां अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं और जो आग की संभावनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। उनके खिलाफ अग्निशमन विभाग कार्रवाई भी कर सकता है, जो दिल्ली सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत काम करता है।
अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी इस तरह के निर्माण या कामकाज को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की होती है। इसके साथ ही समय-समय पर विभाग को ऐसे इलाकों पर नजर भी रखनी होती है, जहां अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं और जो आग की संभावनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। उनके खिलाफ अग्निशमन विभाग कार्रवाई भी कर सकता है, जो दिल्ली सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत काम करता है।
हमारी संसद और विधानसभाओं में आपराधिक तत्वों का चुना जाना, देश का दुर्भाग्य है। राजनीति में आपराधिक तत्वों का वर्चस्व बढ़ना कैंसर की तरह है, जिसका इलाज होना जरूरी है। इस कैंसररूपी महामारी से मुक्ति मिलने पर ही हमारा लोकतंत्र पवित्र एवं सशक्त बन सकेगा। अपराधी एवं दागी नेताओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फैसला भारतीय लोकतंत्र के रिसते हुए जख्मों पर मरहम लगाने जैसा है।