#anganwadi kendra प्रयागराज में पेड़ों के नीचे महिलाओं और बच्चों का पोषण !

ग्रामीण क्षेत्रों में तीन से छह वर्ष के बच्चों और उनकी मां को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार देशभर में आंगनबाड़ी योजना चला रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव में लगभग 400 से 800 लोगों की जनसंख्या के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गयी है। जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाएँ उलबल्ध करवा रही है, जिससे बच्चों और उनकी माताओं को कुपोषण से बचाया जा सके। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या सभी गांवों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गयी है? और बच्चों और उनकी माताओं का कुपोषण से बचाव हो रहा है? हमने इसी विषय पर बात की प्रयागराज जिले में श्रृंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत कार्य करने वाली मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सभी सहायिकाओं से...। चलिये आपको दिखाते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#blo बीएलओ कौन होता है? उसके दायित्व एवं योग्यता क्या होती है?

हमारे देश में समय-समय पर चुनाव होते ही रहते हैं। चाहे वह लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगरपालिका और ग्राम पंचायत का चुनाव हो। इन चुनावों को निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है और वही चुनावी प्रक्रिया को तैयार भी करता है। निर्वाचन आयोग की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी हर चुनावी क्षेत्र में पकड़ मजबूत हो, जिससे वह मतदाताओं का उचित मार्गदर्शन कर सके और चुनाव की प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के सम्पन्न कराया जा सके। इसके लिये वह कुछ व्यक्तियों का चुनाव करता है जिन्हें बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफीसर कहा जाता है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं कि बीएलओ कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको बताते हैं.। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#blo बीएलओ कौन होता है? उसके दायित्व एवं योग्यता क्या होती है?

हमारे देश में समय-समय पर चुनाव होते ही रहते हैं। चाहे वह लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगरपालिका और ग्राम पंचायत का चुनाव हो। इन चुनावों को निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है और वही चुनावी प्रक्रिया को तैयार भी करता है। निर्वाचन आयोग की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी हर चुनावी क्षेत्र में पकड़ मजबूत हो, जिससे वह मतदाताओं का उचित मार्गदर्शन कर सके और चुनाव की प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के सम्पन्न कराया जा सके। इसके लिये वह कुछ व्यक्तियों का चुनाव करता है जिन्हें बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफीसर कहा जाता है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं कि बीएलओ कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको बताते हैं.। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#blo बीएलओ कौन होता है? उसके दायित्व एवं योग्यता क्या होती है?

हमारे देश में समय-समय पर चुनाव होते ही रहते हैं। चाहे वह लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगरपालिका और ग्राम पंचायत का चुनाव हो। इन चुनावों को निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है और वही चुनावी प्रक्रिया को तैयार भी करता है। निर्वाचन आयोग की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी हर चुनावी क्षेत्र में पकड़ मजबूत हो, जिससे वह मतदाताओं का उचित मार्गदर्शन कर सके और चुनाव की प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के सम्पन्न कराया जा सके। इसके लिये वह कुछ व्यक्तियों का चुनाव करता है जिन्हें बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफीसर कहा जाता है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं कि बीएलओ कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको बताते हैं.। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#bijlivibhag बिजली बिल में गड़बड़ी करने वाले का खुलासा!

इस समय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ता दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ वो रात-दिन अघोषित बिजली कटौती से तो परेशान हैं, तो दूसरी ओर वह अचानक कई गुणा अधिक बिजली का बिल मिलने से बहुत तनाव में हैं, और इस समस्या के निदान के लिये काफी समय से बिजली उपकेंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी इस तरह की समस्या के समाधान के लिए बिजली विभाग ने निकटतम उपकेंद्र व बिलिंग केंद्र पर विशेष कैंप लगाया है। जिससे बिजली उपभोक्ताओं को जेई और एसडीओ के पास चक्कर न लगाने पड़े। चलिये आपको दिखाते हैं कि समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा रहा है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#bijlivibhag बिजली बिल में गड़बड़ी करने वाले का खुलासा!

इस समय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ता दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ वो रात-दिन अघोषित बिजली कटौती से तो परेशान हैं, तो दूसरी ओर वह अचानक कई गुणा अधिक बिजली का बिल मिलने से बहुत तनाव में हैं, और इस समस्या के निदान के लिये काफी समय से बिजली उपकेंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी इस तरह की समस्या के समाधान के लिए बिजली विभाग ने निकटतम उपकेंद्र व बिलिंग केंद्र पर विशेष कैंप लगाया है। जिससे बिजली उपभोक्ताओं को जेई और एसडीओ के पास चक्कर न लगाने पड़े। चलिये आपको दिखाते हैं कि समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा रहा है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#taxationinindia सरकार चलाने के लिये पैसा कौन देता है?

अक्सर आपने भी लोगों को कहते या चर्चा करते हुये सुना होगा कि सड़क, बिजली-पानी से लेकर सुरक्षा और प्रशासन आदि पर होने वाले खर्च के लिये सरकार धन देती है। वह हमारा नहीं बल्कि सरकार का धन है। इसलिये इस धन की लूटपाट कोई भी करे इससे हमें क्या मतलब? लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार के पास जो भी पैसा है वह सारा पैसा आपका ही है। यही पैसा इकट्ठा होकर हर वर्ष आपके क्षेत्र के विकास के लिये आता है...। अब आप कहेंगे कि सरकार द्वारा आपके कल्याण के लिये खर्च किया जा रहा पैसा आपका पैसा कैसे हो सकता है? चलिये मैं आपको बताता हूं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#taxationinindia सरकार चलाने के लिये पैसा कौन देता है?

अक्सर आपने भी लोगों को कहते या चर्चा करते हुये सुना होगा कि सड़क, बिजली-पानी से लेकर सुरक्षा और प्रशासन आदि पर होने वाले खर्च के लिये सरकार धन देती है। वह हमारा नहीं बल्कि सरकार का धन है। इसलिये इस धन की लूटपाट कोई भी करे इससे हमें क्या मतलब? लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार के पास जो भी पैसा है वह सारा पैसा आपका ही है। यही पैसा इकट्ठा होकर हर वर्ष आपके क्षेत्र के विकास के लिये आता है...। अब आप कहेंगे कि सरकार द्वारा आपके कल्याण के लिये खर्च किया जा रहा पैसा आपका पैसा कैसे हो सकता है? चलिये मैं आपको बताता हूं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#prathmik_vidyalay ग्राम प्रधान ने विद्यालय के धन पर डाला डाका!

प्रयागराज जिले के श्रृंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत आनापुर ग्राम सभा में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। यहां की पूर्व ग्राम प्रधान तारादेवी और ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने भ्रष्टाचार की सारी सीमायें पार कर दी हैं। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से तारा देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी ने मिलकर 3 लाख रुपये में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने और उसके रखरखाव में 72 हजार रुपये खर्च करने के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला किया था। अब आज हम आपको तारा देवी और अनिल कुमार सिंह का एक और घोटाला दिखाने जा रहे हैं। जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने आनापुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम की मरम्मत में एक लाख रुपये खर्च किया है, जबकि प्राथमिक विद्यालय प्रथम और प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के सौंदर्यीकरण में दो लाख छप्पन हजार रुपये खर्च किये हैं। अब इन दावों की सच्चाई क्या है चलिये आपको दिखाते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#prathmik_vidyalay ग्राम प्रधान ने विद्यालय के धन पर डाला डाका!

प्रयागराज जिले के श्रृंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत आनापुर ग्राम सभा में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। यहां की पूर्व ग्राम प्रधान तारादेवी और ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने भ्रष्टाचार की सारी सीमायें पार कर दी हैं। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से तारा देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी ने मिलकर 3 लाख रुपये में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने और उसके रखरखाव में 72 हजार रुपये खर्च करने के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला किया था। अब आज हम आपको तारा देवी और अनिल कुमार सिंह का एक और घोटाला दिखाने जा रहे हैं। जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने आनापुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम की मरम्मत में एक लाख रुपये खर्च किया है, जबकि प्राथमिक विद्यालय प्रथम और प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के सौंदर्यीकरण में दो लाख छप्पन हजार रुपये खर्च किये हैं। अब इन दावों की सच्चाई क्या है चलिये आपको दिखाते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

पुलिस न करे कार्यवाही तो ऐसे सिखायें सबक !

उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यवाही को लेकर लोगों के मन में बहुत ही नकारात्मक धारणा बनी हुई है। लोगों को लगता है कि यदि वह किसी समस्या को लेकर पुलिस के पास जायेंगे तो पुलिस उनका सहयोग करने की बजाय उन्हें परेशान ही करेगी। इसलिये पुलिस के पास न जाना ही अच्छा है। नहीं तो उन्हें लेने के देने पड़ जायेंगे।

अब यदि आप भी ऐसा सोंचते हैं तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके जरिये आप पुलिस की मनमानी का पर्दाफाश कर सकते हैं।

पुलिस न करे कार्यवाही तो ऐसे सिखायें सबक !

उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यवाही को लेकर लोगों के मन में बहुत ही नकारात्मक धारणा बनी हुई है। लोगों को लगता है कि यदि वह किसी समस्या को लेकर पुलिस के पास जायेंगे तो पुलिस उनका सहयोग करने की बजाय उन्हें परेशान ही करेगी। इसलिये पुलिस के पास न जाना ही अच्छा है। नहीं तो उन्हें लेने के देने पड़ जायेंगे।

अब यदि आप भी ऐसा सोंचते हैं तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके जरिये आप पुलिस की मनमानी का पर्दाफाश कर सकते हैं।

#shauchalay शौचालय निर्माण और रख-रखाव में लाखों का घोटाला!

अब आज हम तारादेवी और ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह द्वारा किये गये एक और घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। इस नये घोटाले में तारा देवी ने तीन लाख रुपये में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने और उसके रखरखाव में 72 हजार रुपये खर्च करने का दावा किया है। इस भ्रष्टाचार को देखकर आप हैरान और परेशान हो जायेंगे।.... इतना ही नहीं शौचालय का रख-रखाव करने वाली गरीब महिला का कहना है कि उसे हर माह जो 9 हजार रुपये मानदेय मिलता है, उसमें से 3 हजार रुपये घूस के रुप में ले लिया जाता है। और जब वह विरोध करती है तो उसे काम से हटवा देने की धमकी दी जाती है। चलिये आपको दिखाते हैं किस प्रकार से खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

#shauchalay शौचालय निर्माण और रख-रखाव में लाखों का घोटाला!

अब आज हम तारादेवी और ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह द्वारा किये गये एक और घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। इस नये घोटाले में तारा देवी ने तीन लाख रुपये में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने और उसके रखरखाव में 72 हजार रुपये खर्च करने का दावा किया है। इस भ्रष्टाचार को देखकर आप हैरान और परेशान हो जायेंगे।.... इतना ही नहीं शौचालय का रख-रखाव करने वाली गरीब महिला का कहना है कि उसे हर माह जो 9 हजार रुपये मानदेय मिलता है, उसमें से 3 हजार रुपये घूस के रुप में ले लिया जाता है। और जब वह विरोध करती है तो उसे काम से हटवा देने की धमकी दी जाती है। चलिये आपको दिखाते हैं किस प्रकार से खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 

#rti_police_department पुलिस से क्या और कैसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं?

यदि आप लोग पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट हैं या फिर पुलिस आपके केस के विषय में कोई जानकारी देने को तैयार नही है तो अब आपको घबड़ाने और परेशान होने की कोई आवश्यकता नही है। हमारे देश में कोई भी नागरिक अन्य सरकारी विभागों की तरह ही पुलिस विभाग से भी सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत सूचनाएं मांग सकता है। वह थाने की गोपनीय माने जाने वाली जनरल डायरी यानी जीडी की कॉपी से लेकर अपने केस में विवेचना की स्थिति तक की सूचना ले सकता है। और पुलिस विभाग को इन सूचनाओं को तीस दिन के अंदर आवेदक को देना होता है। चलिये आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि जनरल डायरी क्या होती है, इसे लिखता कौन है और किस प्रकार से आप पुलिस से सूचनायें प्राप्त कर सकते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

#rti_police_department पुलिस से क्या और कैसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं?

यदि आप लोग पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट हैं या फिर पुलिस आपके केस के विषय में कोई जानकारी देने को तैयार नही है तो अब आपको घबड़ाने और परेशान होने की कोई आवश्यकता नही है। हमारे देश में कोई भी नागरिक अन्य सरकारी विभागों की तरह ही पुलिस विभाग से भी सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत सूचनाएं मांग सकता है। वह थाने की गोपनीय माने जाने वाली जनरल डायरी यानी जीडी की कॉपी से लेकर अपने केस में विवेचना की स्थिति तक की सूचना ले सकता है। और पुलिस विभाग को इन सूचनाओं को तीस दिन के अंदर आवेदक को देना होता है। चलिये आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि जनरल डायरी क्या होती है, इसे लिखता कौन है और किस प्रकार से आप पुलिस से सूचनायें प्राप्त कर सकते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

#gram_panchayat_bhawan_ghotala गांव आनापुर में 16 लाख रुपये का पंचायत भवन घोटाला!

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के बड़े-बड़े दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। प्रयागराज जिले के श्रृंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत आनापुर ग्राम पंचायत में एक के बाद एक भ्रष्टाचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहां एक और नया घोटाला सामने आया है। आनापुर की पूर्व ग्राम प्रधान तारादेवी और ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने मिलकर डंके की चोट पर, पहले से बने हुये पंचायत भवन के नाम पर 16 लाख रुपये का घोटाला कर डाला। लेकिन मजाल है कि मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक कोई भी इनका बाल भी बांका कर सके। चलिये आपको दिखाते हैं कि किस बेशर्मी से इन लोगों ने जनता के परिश्रम की कमायी को लूटा है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

#gram_panchayat_bhawan_ghotala गांव आनापुर में 16 लाख रुपये का पंचायत भवन घोटाला!

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के बड़े-बड़े दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। प्रयागराज जिले के श्रृंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत आनापुर ग्राम पंचायत में एक के बाद एक भ्रष्टाचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहां एक और नया घोटाला सामने आया है। आनापुर की पूर्व ग्राम प्रधान तारादेवी और ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने मिलकर डंके की चोट पर, पहले से बने हुये पंचायत भवन के नाम पर 16 लाख रुपये का घोटाला कर डाला। लेकिन मजाल है कि मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक कोई भी इनका बाल भी बांका कर सके। चलिये आपको दिखाते हैं कि किस बेशर्मी से इन लोगों ने जनता के परिश्रम की कमायी को लूटा है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

#bench_clerk #peshkar #reader बेंच क्लर्क या रीडर या पेशकार क्या होता है? दायित्व क्या होते हैं?

देश के हर राज्य के उच्च न्यायालयों से लेकर जिला न्यायालयों तक में न्यायिक कार्यों को करने के लिये कई न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जिनमें से बेंच क्लर्क या रीडर या पेशकार भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जिसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि जो लोग मुकदमे या किसी न्यायिक कार्य को लेकर कभी उच्च न्यायालय या जिले स्तर के न्यायालयों में गये होंगे, उनका पाला इस अधिकारी से अवश्य पड़ा होगा। इसलिये उन्हें इस अधिकारी के कार्यों के विषय में थोड़ा-बहुत जानकारी अवश्य होगी। लेकिन फिर भी अभी भी देश के अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि बेंच क्लर्क या रीडर या पेशकार कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है चलिये आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

#bench_clerk #peshkar #reader बेंच क्लर्क या रीडर या पेशकार क्या होता है? दायित्व क्या होते हैं?

देश के हर राज्य के उच्च न्यायालयों से लेकर जिला न्यायालयों तक में न्यायिक कार्यों को करने के लिये कई न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जिनमें से बेंच क्लर्क या रीडर या पेशकार भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जिसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि जो लोग मुकदमे या किसी न्यायिक कार्य को लेकर कभी उच्च न्यायालय या जिले स्तर के न्यायालयों में गये होंगे, उनका पाला इस अधिकारी से अवश्य पड़ा होगा। इसलिये उन्हें इस अधिकारी के कार्यों के विषय में थोड़ा-बहुत जानकारी अवश्य होगी। लेकिन फिर भी अभी भी देश के अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि बेंच क्लर्क या रीडर या पेशकार कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है चलिये आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।