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यदि आप किसी छोटे शहर यानी नगर में रहते हैं तो आप नगर पालिका परिषद के विषय में अवश्य जानते होंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से देश के गांवों के लिए अंतिम लोकतंत्र की व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से की गई है, इसी प्रकार से छोटे नगरों के लिए नगर पालिका परिषद की स्थापना की गयी है। जो छोटे नगरों के नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के अलावा शहर को अधिक स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने एवं बरक़रार रखने का कार्य करती हैं। चलिये आज हम आपको इसी नगरपालिका परिषद के विषय में बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत देश के सभी गरीब और बेघर लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिये सरकार ने बजट में करोड़ों रुपये की धनराशि का आवंटन भी किया है। लेकिन सरकार की इस मंशा पर गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव पलीता लगाने में लगे हुये हैं। प्रयागराज जिले के श्रृंगवेपुरधाम विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आनापुर में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया जा रहा है और पक्के मकान वालों को आवास दिया जा रहा है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत देश के सभी गरीब और बेघर लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिये सरकार ने बजट में करोड़ों रुपये की धनराशि का आवंटन भी किया है। लेकिन सरकार की इस मंशा पर गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव पलीता लगाने में लगे हुये हैं। प्रयागराज जिले के श्रृंगवेपुरधाम विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आनापुर में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया जा रहा है और पक्के मकान वालों को आवास दिया जा रहा है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में असली ताकत देश के नागरिक के पास होती है। इसीलिये हमारे देश में केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार की स्थापना के साथ ही स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन पर बल दिया गया है, इसे शहर यानी नगर में नगर निगम, नगर पालिका तथा कस्बों में नगर पंचायत कहा जाता है। जिससे सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो सके। तथा आखिरी पायदान पर खड़ा नागरिक भी शासन में अपनी भागीदारी निभा सके। एवं लोकतंत्र को और मजबूती मिल सके। चलिये आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगरपालिका की सबसे ऊपरी श्रेणी यानी ‘नगर निगम’ क्या होता है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में असली ताकत देश के नागरिक के पास होती है। इसीलिये हमारे देश में केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार की स्थापना के साथ ही स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन पर बल दिया गया है, इसे शहर यानी नगर में नगर निगम, नगर पालिका तथा कस्बों में नगर पंचायत कहा जाता है। जिससे सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो सके। तथा आखिरी पायदान पर खड़ा नागरिक भी शासन में अपनी भागीदारी निभा सके। एवं लोकतंत्र को और मजबूती मिल सके। चलिये आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगरपालिका की सबसे ऊपरी श्रेणी यानी ‘नगर निगम’ क्या होता है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे यहां विविधता भरे लोकतान्त्रिक देश की शासन व्यवस्था को गांव से नगर तक सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकारों ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई की स्थापना की है। जिले स्तर पर स्थापित इस प्रशसानिक व्यवस्था को जिला प्रशासन कहा जाता है । इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कार्य करने वाले लाखों कर्मचारी जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। यदि आप जिला प्रशासन और उसके कर्मचारियों के विषय में जानते हैं तो अच्छी बात है यदि नहीं जानते हैं तो चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे यहां विविधता भरे लोकतान्त्रिक देश की शासन व्यवस्था को गांव से नगर तक सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकारों ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई की स्थापना की है। जिले स्तर पर स्थापित इस प्रशसानिक व्यवस्था को जिला प्रशासन कहा जाता है । इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कार्य करने वाले लाखों कर्मचारी जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। यदि आप जिला प्रशासन और उसके कर्मचारियों के विषय में जानते हैं तो अच्छी बात है यदि नहीं जानते हैं तो चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। जहां करोड़ों की संख्या में जनता निवास करती है। इसीलिये इन राज्यों में राजस्व कार्यों को सुगमता पूर्वक पूरा करने के लिये राज्यों को कई जिलों में और फिर जिलों को कई तहसीलों में बांटा गया है, जो जिला के बाद दूसरी छोटी प्रशासनिक इकाई होती है। इसके माध्यम से ही राज्य सरकार राज्य के राजस्व कार्यों को संपादित करने का कार्य करती है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि जिले स्तर पर गठित राजस्व की दूसरी छोटी प्रशासनिक ईकाई यानी तहसील क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। जहां करोड़ों की संख्या में जनता निवास करती है। इसीलिये इन राज्यों में राजस्व कार्यों को सुगमता पूर्वक पूरा करने के लिये राज्यों को कई जिलों में और फिर जिलों को कई तहसीलों में बांटा गया है, जो जिला के बाद दूसरी छोटी प्रशासनिक इकाई होती है। इसके माध्यम से ही राज्य सरकार राज्य के राजस्व कार्यों को संपादित करने का कार्य करती है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि जिले स्तर पर गठित राजस्व की दूसरी छोटी प्रशासनिक ईकाई यानी तहसील क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
देश में लगभग हर राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए, जिले को कई विकास खंडों में बांटा गया है। जिला प्रशासन की सहमति से एक जिले में लगभग 12 विकास खंड बनाये जाने स्वीकृति दी जाती है। हालांकि जिले की जनसंख्या के अनुसार विकास खंड यानी ब्लॉक बनाये जाते हैं। भारत में लगभग 6,612 विकास खंड हैं। एक विकास खंड के अंदर कई गांव आते हैं। विकास खंड को कई अन्य राज्यों में तालुका, प्रखंड, जनपद खंड आदि भी कहा जाता है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
देश में लगभग हर राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए, जिले को कई विकास खंडों में बांटा गया है। जिला प्रशासन की सहमति से एक जिले में लगभग 12 विकास खंड बनाये जाने स्वीकृति दी जाती है। हालांकि जिले की जनसंख्या के अनुसार विकास खंड यानी ब्लॉक बनाये जाते हैं। भारत में लगभग 6,612 विकास खंड हैं। एक विकास खंड के अंदर कई गांव आते हैं। विकास खंड को कई अन्य राज्यों में तालुका, प्रखंड, जनपद खंड आदि भी कहा जाता है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हो एवं कृषकों यानी किसानों के जीवन में खुशहाली आये, और कृषक भी देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये अधिकतर राज्यों ने अपने यहां नहरों का जाल बिछा रखा है, जिससे प्रदेश के हर किसान के खेतों को सिंचाई के लिये पर्याप्त तथा उचित समय पर जल मिल सके, एवं प्रदेश के कृषक भी प्रदेश व देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसके लिये राज्य सरकारों ने अपने यहां सिंचाई विभाग के अंतर्गत कई अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की है, इसमें से ही एक महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है बेलदार। चलिये आज हम आपको इसी कर्मचारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि यह कौन होता है? इसके कार्य क्या होते हैं? और इसके दायित्व क्या होते हैं? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हो एवं कृषकों यानी किसानों के जीवन में खुशहाली आये, और कृषक भी देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये अधिकतर राज्यों ने अपने यहां नहरों का जाल बिछा रखा है, जिससे प्रदेश के हर किसान के खेतों को सिंचाई के लिये पर्याप्त तथा उचित समय पर जल मिल सके, एवं प्रदेश के कृषक भी प्रदेश व देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसके लिये राज्य सरकारों ने अपने यहां सिंचाई विभाग के अंतर्गत कई अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की है, इसमें से ही एक महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है बेलदार। चलिये आज हम आपको इसी कर्मचारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि यह कौन होता है? इसके कार्य क्या होते हैं? और इसके दायित्व क्या होते हैं? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में स्थानीय स्वशासन की संकल्पना को साकार करने के लिये बड़े नगरों में नगर निगम, जबकि छोटे नगरों में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गयी है। जिससे इन नगरीय स्वशासन की इकाइयों के माध्यम से न केवल स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र का प्रसार हो सके, बल्कि नगर के लोगों का संपूर्ण विकास भी हो सके। इसके लिये राज्य सरकारों ने नगरीय निकायों के प्रमुख के रुप में मुख्य नगर पालिका अधिकारी की नियुक्ति की है जो निकाय के वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन समेत सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। चलिये आज हम आपको इसी अधिकारी के विषय में विस्तार से बताते हैं यह कौन होता है? इसके अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं? और इसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में स्थानीय स्वशासन की संकल्पना को साकार करने के लिये बड़े नगरों में नगर निगम, जबकि छोटे नगरों में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गयी है। जिससे इन नगरीय स्वशासन की इकाइयों के माध्यम से न केवल स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र का प्रसार हो सके, बल्कि नगर के लोगों का संपूर्ण विकास भी हो सके। इसके लिये राज्य सरकारों ने नगरीय निकायों के प्रमुख के रुप में मुख्य नगर पालिका अधिकारी की नियुक्ति की है जो निकाय के वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन समेत सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। चलिये आज हम आपको इसी अधिकारी के विषय में विस्तार से बताते हैं यह कौन होता है? इसके अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं? और इसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत देश के सभी गरीब और बेघर लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिये सरकार ने बजट में करोड़ों रुपये की धनराशि का आवंटन भी किया है। लेकिन सरकार की इस मंशा पर गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव पलीता लगाने में लगे हुये हैं। चलिये आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से प्रयागराज जिले के श्रृंगवेपुरधाम विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आनापुर में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया जा रहा है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत देश के सभी गरीब और बेघर लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिये सरकार ने बजट में करोड़ों रुपये की धनराशि का आवंटन भी किया है। लेकिन सरकार की इस मंशा पर गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव पलीता लगाने में लगे हुये हैं। चलिये आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से प्रयागराज जिले के श्रृंगवेपुरधाम विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आनापुर में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया जा रहा है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में अधिकतर लोग अपना जीवन यापन ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, जहाँ पर उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार मिलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके कारण अधिकतर ग्रांव के लोग रोजगार के लिए शहर यानी नगर की ओर पलायन करते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना चला रही है। जिसके माध्यम से गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिये ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की गयी है। चलिये आज हम आपको इसी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक कौन होता है? इसके कार्य क्या होते हैं? तथा इसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में अधिकतर लोग अपना जीवन यापन ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, जहाँ पर उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार मिलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके कारण अधिकतर ग्रांव के लोग रोजगार के लिए शहर यानी नगर की ओर पलायन करते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना चला रही है। जिसके माध्यम से गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिये ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की गयी है। चलिये आज हम आपको इसी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक कौन होता है? इसके कार्य क्या होते हैं? तथा इसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
Follow us- रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर विवाद खड़ा करके श्री राम को जातिवादी बनाने की कोशिश करने वाले नेताओं को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आइना दिखा दिया है। सरकार ने अयोध्या के बाद अब प्रयागराज जिले के श्रृंगवेरपुर धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ निषादराज की गले मिलते हुए दूसरी भव्य और विशाल प्रतिमा स्थापित की है। यह प्रतिमा 51 फीट यानी 15.54 मीटर ऊंची है। चलिये आपको दिखाते हैं।
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