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#gramin_abhiyantran_vibhag हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत सरकार ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाला, नाली, सार्वजनिक भवनों आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये विकास एवं निर्माण से संबंधी योजनायें चलाती है। जबकि इन योजनाओं को गांव के स्तर पर लागू करने का उत्तरदायित्व ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का होता है। जिससे कम लागत में कुशलता पूर्वक इन कार्यों को सम्पादित किया जा सके। हालांकि हो सकता है आप लोगों में अधिकतर लोगों को पता न हो कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग क्या होता है। यदि आपको भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के विषय में विस्तार से बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य सरकार एवं लोक सेवा अधिकारों के प्रति जनता को जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आप गांव में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन न तो इसकी कोई जांच हो रही है तथा न ही भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ही हो रही है। जिसके कारण इस योजना का लाभ मजदूरों को मिलने की बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुये सरकार ने मनरेगा की शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया है। जिस पर कई राज्यों ने अमल करते हुए अपने-अपने जिलों में कई लोकपालों की नियुक्तियां भी कर दी हैं। जिससे मनरेगा में हो रही करोड़ों रुपए की लूट को उजागर किया जा सके। तथा लुटेरों को दंड दिलाया जा सके। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य सरकार एवं लोक सेवा अधिकारों के प्रति जनता को जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आप गांव में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन न तो इसकी कोई जांच हो रही है तथा न ही भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ही हो रही है। जिसके कारण इस योजना का लाभ मजदूरों को मिलने की बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुये सरकार ने मनरेगा की शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया है। जिस पर कई राज्यों ने अमल करते हुए अपने-अपने जिलों में कई लोकपालों की नियुक्तियां भी कर दी हैं। जिससे मनरेगा में हो रही करोड़ों रुपए की लूट को उजागर किया जा सके। तथा लुटेरों को दंड दिलाया जा सके। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य सरकार एवं लोक सेवा अधिकारों के प्रति जनता को जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है, यदि आप भी गांव में रहते हैं तो आपने अपने गांव में सरकारी योजनाओं के तहत सड़क, नाला, नाली, सार्वजनिक भवन आदि का निर्माण कार्य करते हुये बेरोजगार पुरुषों एवं महिलाओं को देखा ही होगा। जो भारत सरकार, द्वारा चलायी जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी कर रहे होते हैं। दरअसल सरकार मनरेगा अधिनियम के माध्यम से एक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार यानी श्रम की कानूनी गारंटी देती है। जिससे मजदूरों को मनरेगा के जरिये आर्थिक सहायता मिल सके, तथा उनके परिवार का भरण-पोषण हो सके। चलिये अब हम आपको मनरेगा यानी नरेगा योजना के विषय में विस्तार से बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य सरकार एवं लोक सेवा अधिकारों के प्रति जनता को जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है, यदि आप भी गांव में रहते हैं तो आपने अपने गांव में सरकारी योजनाओं के तहत सड़क, नाला, नाली, सार्वजनिक भवन आदि का निर्माण कार्य करते हुये बेरोजगार पुरुषों एवं महिलाओं को देखा ही होगा। जो भारत सरकार, द्वारा चलायी जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी कर रहे होते हैं। दरअसल सरकार मनरेगा अधिनियम के माध्यम से एक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार यानी श्रम की कानूनी गारंटी देती है। जिससे मजदूरों को मनरेगा के जरिये आर्थिक सहायता मिल सके, तथा उनके परिवार का भरण-पोषण हो सके। चलिये अब हम आपको मनरेगा यानी नरेगा योजना के विषय में विस्तार से बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य सरकार एवं लोक सेवा अधिकारों के प्रति जनता को जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
यदि आप पढ़े-लिखे हैं तथा किसी विश्वविद्यालय या कालेज से आपने स्नातक या परास्नातक यानी ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त की है या फिर किसी विश्वविद्यालय या कालेज में वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव को अवश्य जानते होंगे। साथ ही यह भी जानते होंगे कि उसकी विश्वविद्यालय के प्रशासन में क्या भूमिका होती है। हालांकि यह भी हो सकता है कि अभी भी कई लोगों को पता ही न हो कि रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं तथा उसकी योग्यता क्या होती है। चलिये हम आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
यदि आप पढ़े-लिखे हैं तथा किसी विश्वविद्यालय या कालेज से आपने स्नातक या परास्नातक यानी ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त की है या फिर किसी विश्वविद्यालय या कालेज में वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव को अवश्य जानते होंगे। साथ ही यह भी जानते होंगे कि उसकी विश्वविद्यालय के प्रशासन में क्या भूमिका होती है। हालांकि यह भी हो सकता है कि अभी भी कई लोगों को पता ही न हो कि रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं तथा उसकी योग्यता क्या होती है। चलिये हम आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आजकल मोबाइल एवं इंटरनेट के इस युग में लोगों ने डाक विभाग के माध्यम से चिट्ठी-पत्री तो भेजना बंद कर ही दिया है, लेकिन आज भी बैंक के एटीएम से लेकर सरकारी दस्तावेजों को पहुंचाने तथा सरकारी योजनाओं की सूचनायें देने का कार्य गांवों में डाक विभाग के माध्यम से ही किया जा रहा है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र की डाक शाखाओं में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की है। चलिये आज हम आपको डाक विभाग के इस महत्वपूर्ण कर्मचारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके कार्य क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आजकल मोबाइल एवं इंटरनेट के इस युग में लोगों ने डाक विभाग के माध्यम से चिट्ठी-पत्री तो भेजना बंद कर ही दिया है, लेकिन आज भी बैंक के एटीएम से लेकर सरकारी दस्तावेजों को पहुंचाने तथा सरकारी योजनाओं की सूचनायें देने का कार्य गांवों में डाक विभाग के माध्यम से ही किया जा रहा है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र की डाक शाखाओं में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की है। चलिये आज हम आपको डाक विभाग के इस महत्वपूर्ण कर्मचारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके कार्य क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आप सभी लोग जानते ही होंगे कि केंद्र सरकार ने थल, जल तथा वायु सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करने वाली इस योजना का उद्येश्य युवाओं को सेना की ओर आकर्षित करना है। माना जा रहा है कि इस योजना के लागू होने से भारतीय सेनाओं की औसत आयु 32 से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। चलिये आज हम आपको बाताते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत अग्निवीर की भर्ती कैसे की जाती है?, ड्यूटी के समय कार्य क्या करना पड़ता है?, वेतन कितना मिलता है? मृत्यु होने पर लाभ क्या मिलता है? तथा इनकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आप सभी लोग जानते ही होंगे कि केंद्र सरकार ने थल, जल तथा वायु सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करने वाली इस योजना का उद्येश्य युवाओं को सेना की ओर आकर्षित करना है। माना जा रहा है कि इस योजना के लागू होने से भारतीय सेनाओं की औसत आयु 32 से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। चलिये आज हम आपको बाताते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत अग्निवीर की भर्ती कैसे की जाती है?, ड्यूटी के समय कार्य क्या करना पड़ता है?, वेतन कितना मिलता है? मृत्यु होने पर लाभ क्या मिलता है? तथा इनकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
यदि आप लोग किसान हैं तथा गांव में खेती-बारी का कार्य करते हैं तो आप लघु सिंचाई विभाग के सहायक बोरिंग तकनीशियन के विषय में अवश्य जानते होंगे या फिर आपने उसके विषय में सुना होगा। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर आप लोगों में से कई लोग सहायक बोरिंग तकनीशियन से मिले भी होंगे। क्योंकि फसल की सिंचाई के समय अक्सर पानी की कमी की समस्या होने पर किसानों को मौके लापता इन कर्मचारियों को ढूंढना ही पड़ता है। इसीलिये आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि सहायक बोरिंग तकनीशियन कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? एवं उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
यदि आप लोग किसान हैं तथा गांव में खेती-बारी का कार्य करते हैं तो आप लघु सिंचाई विभाग के सहायक बोरिंग तकनीशियन के विषय में अवश्य जानते होंगे या फिर आपने उसके विषय में सुना होगा। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर आप लोगों में से कई लोग सहायक बोरिंग तकनीशियन से मिले भी होंगे। क्योंकि फसल की सिंचाई के समय अक्सर पानी की कमी की समस्या होने पर किसानों को मौके लापता इन कर्मचारियों को ढूंढना ही पड़ता है। इसीलिये आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि सहायक बोरिंग तकनीशियन कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? एवं उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आपको याद होगा कि पिछली बार हमने नगरीय निकाय के पार्षद या सभासद के विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी थी कि पार्षद कौन होता है? उसकी योग्यता क्या होती है? तथा उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं? इसी कड़ी में अब आज हम आपको नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर पंचायत में ही कार्य करने वाले मनोनीत पार्षद के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। जिसके विषय में हो सकता है आपको अधिक जानकारी न हो। आपको बता दें कि पार्षद एवं मनोनीत पार्षद के बीच एक जन प्रतिनिधि के रुप में कार्य करने एवं योग्यता को लेकर तो कोई विशेष अंतर नहीं होता है। लेकिन दोनों के बीच सदन में मतदान करने को ले कर अंतर अवश्य होता है। जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रुप में पार्षद का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि वह सदन में मतदान करने का अधिकारी होता है। इसलिये चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मनोनीत पार्षद कौन होता है? उसकी योग्यता क्या होती है? तथा उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आपको याद होगा कि पिछली बार हमने नगरीय निकाय के पार्षद या सभासद के विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी थी कि पार्षद कौन होता है? उसकी योग्यता क्या होती है? तथा उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं? इसी कड़ी में अब आज हम आपको नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर पंचायत में ही कार्य करने वाले मनोनीत पार्षद के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। जिसके विषय में हो सकता है आपको अधिक जानकारी न हो। आपको बता दें कि पार्षद एवं मनोनीत पार्षद के बीच एक जन प्रतिनिधि के रुप में कार्य करने एवं योग्यता को लेकर तो कोई विशेष अंतर नहीं होता है। लेकिन दोनों के बीच सदन में मतदान करने को ले कर अंतर अवश्य होता है। जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रुप में पार्षद का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि वह सदन में मतदान करने का अधिकारी होता है। इसलिये चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मनोनीत पार्षद कौन होता है? उसकी योग्यता क्या होती है? तथा उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में न्याय प्रदान करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय तथा जिले स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय की व्यवस्था की गयी है। इन न्यायालयों में लोगों को सही न्याय मिल सके इसके लिये प्रत्येक न्यायालय में सरकार के मुकदमों यानी वादों की पैरवी के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में महान्यायवादी या (Attorney General), उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता या (Solicitor General), तथा जिला सत्र न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी या (Assistant Prosecution Officer) कहा जाता है। आज हम आपको इनमें से जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्य करने वाले सहायक अभियोजन अधिकारी या (Assistant Prosecution Officer) के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। जिसमें हम आपको बतायेंगे कि सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में न्याय प्रदान करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय तथा जिले स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय की व्यवस्था की गयी है। इन न्यायालयों में लोगों को सही न्याय मिल सके इसके लिये प्रत्येक न्यायालय में सरकार के मुकदमों यानी वादों की पैरवी के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में महान्यायवादी या (Attorney General), उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता या (Solicitor General), तथा जिला सत्र न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी या (Assistant Prosecution Officer) कहा जाता है। आज हम आपको इनमें से जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्य करने वाले सहायक अभियोजन अधिकारी या (Assistant Prosecution Officer) के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। जिसमें हम आपको बतायेंगे कि सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को करने के लिये जिले को कई विकास खंडों या प्रखंडों में बांटा गया है। तथा इन विकास खंडों में एक बीडीओ यानी विकास खंड अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। साथ ही बीडीओ के नेतृत्व में कई एडीओ यानी सहायक विकास अधिकारी समेत विभिन्न अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गयी हैं, जो पंचायत विभाग की योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने में महत्वूपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण तकनीकि अधिकारी अवर अभियंता या जूनियर इंजीनियर होता है। जो ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों की आंकलन रिपोर्ट बनाने के साथ ही नक्शा यानी मानचित्र व मेजरमेंट बुक तैयार करने का कार्य करता है। हालांकि हो सकता है कि आज भी काफी लोगों को पता ही नहीं हो कि अवर अभियंता कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं एवं उसकी योग्यता क्या होती है। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को करने के लिये जिले को कई विकास खंडों या प्रखंडों में बांटा गया है। तथा इन विकास खंडों में एक बीडीओ यानी विकास खंड अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। साथ ही बीडीओ के नेतृत्व में कई एडीओ यानी सहायक विकास अधिकारी समेत विभिन्न अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गयी हैं, जो पंचायत विभाग की योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने में महत्वूपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण तकनीकि अधिकारी अवर अभियंता या जूनियर इंजीनियर होता है। जो ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों की आंकलन रिपोर्ट बनाने के साथ ही नक्शा यानी मानचित्र व मेजरमेंट बुक तैयार करने का कार्य करता है। हालांकि हो सकता है कि आज भी काफी लोगों को पता ही नहीं हो कि अवर अभियंता कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं एवं उसकी योग्यता क्या होती है। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप मुखिया या ग्राम प्रधान एवं उसके सचिव यानी ग्राम पंचायत सचिव से अवश्य परिचित होंगे। जो ग्राम पंचायत के कार्यों को संपन्न करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। इसीलिये राज्य सरकारों ने हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की है। हालांकि हो सकता है आप लोगों को ग्राम पंचायत सचिव के विषय में विस्तृत जानकारी न हो। इसलिये चलिये आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।