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यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपने जिला पंचायत या जिला परिषद का नाम तो अवश्य सुना होगा। इतना ही नहीं आप लोगों ने मतदान द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत जिले में स्थित जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव भी किया होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि आप लोग हर वर्ष मतदान के द्वारा इनका चुनाव तो करते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होता है कि आखिर जिस जिला पंचायत के गठन के लिये आप मतदान कर रहे हैं वह क्या है? उसमें कौन-कौन से जन प्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं? तथा इनकी आपके गांव के विकास में क्या भूमिका होती है? चलिये आज हम आपको इसी के विषय में विस्तार से जानकारी देते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत आनापुर गांव में गरीबों का घर पाने का सपना चकनाचूर हो रहा है। अब इसी कड़ी में आज हम आपको इसी प्रकार का एक और भ्रष्टाचार दिखाने जा रहे हैं, जहां पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले गरीब कुम्हार आवास पाने के लिये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर घूस लेकर ऐसे अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनके पास पहले से ही पक्के मकान हैं। चलिये आपको दिखाते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत आनापुर गांव में गरीबों का घर पाने का सपना चकनाचूर हो रहा है। अब इसी कड़ी में आज हम आपको इसी प्रकार का एक और भ्रष्टाचार दिखाने जा रहे हैं, जहां पर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले गरीब कुम्हार आवास पाने के लिये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर घूस लेकर ऐसे अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनके पास पहले से ही पक्के मकान हैं। चलिये आपको दिखाते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
अक्सर आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में यदि कोई सरकारी निर्माण या सुधार कार्य हो रहा होता है तो वहां लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी का बोर्ड लगा रहता है। जिससे लोगों को पता चल सके कि वहां पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि आप लोगों में से बहुत से लोगों को पीडब्ल्यूडी के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। और न ही सरकार की ओर से बताया ही जाता है कि आपके लिये सड़कें, भवन एवं पुल आदि बनाने वाला पीडब्ल्यूडी क्या होता है एवं इस विभाग में कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं तथा वह क्या-क्या कार्य करते हैं। इसलिये चलिये आज हम आपको पीडब्ल्यूडी के विषय में विस्तार से जानकारी देते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
अक्सर आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में यदि कोई सरकारी निर्माण या सुधार कार्य हो रहा होता है तो वहां लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी का बोर्ड लगा रहता है। जिससे लोगों को पता चल सके कि वहां पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि आप लोगों में से बहुत से लोगों को पीडब्ल्यूडी के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। और न ही सरकार की ओर से बताया ही जाता है कि आपके लिये सड़कें, भवन एवं पुल आदि बनाने वाला पीडब्ल्यूडी क्या होता है एवं इस विभाग में कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं तथा वह क्या-क्या कार्य करते हैं। इसलिये चलिये आज हम आपको पीडब्ल्यूडी के विषय में विस्तार से जानकारी देते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2019 में उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें आयोग ने कहा था कि बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय से समाधान करना होगा। यदि आपकी गलत बिजली बिल की शिकायत को 7 दिन के भीतर नहीं सुधारा जाता है, ट्रांसफॉर्मर फुंक गया है लेकिन बार-बार फोन करने पर भी इंजीनियर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप आसानी से पहली समस्या के लिए 50 रुपये एवं दूसरी समस्या के लिए 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा पा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर 1912 पर पहले अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी और फिर समय से समाधान न मिलने पर इसी नंबर पर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन क्या सच में इस आदेश का पालन हो रहा है या फिर प्रदेश की अन्य हेल्पलाइन नंबर की तरह ही यह हेल्पलाइन नंबर भी भगवान भरोसे ही चल कर रही है। सच्चाई क्या है चलिये आपको सुनाते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2019 में उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें आयोग ने कहा था कि बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय से समाधान करना होगा। यदि आपकी गलत बिजली बिल की शिकायत को 7 दिन के भीतर नहीं सुधारा जाता है, ट्रांसफॉर्मर फुंक गया है लेकिन बार-बार फोन करने पर भी इंजीनियर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप आसानी से पहली समस्या के लिए 50 रुपये एवं दूसरी समस्या के लिए 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा पा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर 1912 पर पहले अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी और फिर समय से समाधान न मिलने पर इसी नंबर पर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन क्या सच में इस आदेश का पालन हो रहा है या फिर प्रदेश की अन्य हेल्पलाइन नंबर की तरह ही यह हेल्पलाइन नंबर भी भगवान भरोसे ही चल कर रही है। सच्चाई क्या है चलिये आपको सुनाते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट (मनरेगा) का नाम तो आपने सुना ही होगा...। गरीबों के लिये देशभर में चलायी जा रही ये सबसे बड़ी रोजगार योजना अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी बेरोजगार गरीबों को इस योजना का लाभ न पहुंचाकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जबकि इस सरकारी योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को गांव में ही रोजगार मिल सके तथा उन्हें इसके लिए दूसरे राज्यों में भटकना ना पड़े। लेकिन मनरेगा को संचालित करने वालों ने इस योजना में ऐसी लूट मचाई है कि सरकार का पूरा उद्देश्य ही धराशाई हो गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत आनापुर ग्राम सभा में जब हमने कुछ महिलाओं से इस विषय पर बात की तो पता चला कि यहां पर फर्जी मनरेगा मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है। प्रधान प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम रोजगार सेवक अपने स्वार्थ के लिए मनरेगा योजना के लिस्ट में अपने चहेतों निठल्ले लोगों का नाम डलवाकर उन्हें भुगतान दिलवा रहे हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट (मनरेगा) का नाम तो आपने सुना ही होगा...। गरीबों के लिये देशभर में चलायी जा रही ये सबसे बड़ी रोजगार योजना अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी बेरोजगार गरीबों को इस योजना का लाभ न पहुंचाकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जबकि इस सरकारी योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को गांव में ही रोजगार मिल सके तथा उन्हें इसके लिए दूसरे राज्यों में भटकना ना पड़े। लेकिन मनरेगा को संचालित करने वालों ने इस योजना में ऐसी लूट मचाई है कि सरकार का पूरा उद्देश्य ही धराशाई हो गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत आनापुर ग्राम सभा में जब हमने कुछ महिलाओं से इस विषय पर बात की तो पता चला कि यहां पर फर्जी मनरेगा मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है। प्रधान प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम रोजगार सेवक अपने स्वार्थ के लिए मनरेगा योजना के लिस्ट में अपने चहेतों निठल्ले लोगों का नाम डलवाकर उन्हें भुगतान दिलवा रहे हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में विधि यानी कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप अपने दैनिक जीवन में अक्सर पुलिस थाने, चौकी से लेकर सड़क तक हर स्थान पर पुलिसकर्मियों को ड्यूटी निभाते हुये देखते होंगे, जिसमें विभिन्न पुलिस अधिकारी से लेकर पुलिस कर्मचारी तक सभी अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस विभाग क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है एवं इसमें कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको इनके विषय में विस्तार जानकारी देते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में विधि यानी कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप अपने दैनिक जीवन में अक्सर पुलिस थाने, चौकी से लेकर सड़क तक हर स्थान पर पुलिसकर्मियों को ड्यूटी निभाते हुये देखते होंगे, जिसमें विभिन्न पुलिस अधिकारी से लेकर पुलिस कर्मचारी तक सभी अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस विभाग क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है एवं इसमें कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको इनके विषय में विस्तार जानकारी देते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी में अंतर क्या होता है? What is the difference between District Magistrate and Deputy District Magistrate? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों की खुलेआम लूट खसोट के कारण कच्चे घरों एवं छोपड़ियों में रहने वाले गरीबों के घर पाने का सपना चकनाचूर हो रहा है। क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को दस, बीस हजार घूस की भेंट चढ़ा सकें। इतना ही नहीं ऐसे अपात्र लोगों को भी आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनके पास पहले से ही पक्के मकान हैं। इसी विषय को लेकर हमने आनापुर गांव के ग्राम पंचायत भवन में कई गरीब महिलाओं से भेंट की, चलिये आपको भी मिलवाते हैं.....। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों की खुलेआम लूट खसोट के कारण कच्चे घरों एवं छोपड़ियों में रहने वाले गरीबों के घर पाने का सपना चकनाचूर हो रहा है। क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को दस, बीस हजार घूस की भेंट चढ़ा सकें। इतना ही नहीं ऐसे अपात्र लोगों को भी आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनके पास पहले से ही पक्के मकान हैं। इसी विषय को लेकर हमने आनापुर गांव के ग्राम पंचायत भवन में कई गरीब महिलाओं से भेंट की, चलिये आपको भी मिलवाते हैं.....। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार में अंतर क्या होता है? What is the difference between Tehsildar and Naib Tehsildar? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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आपके गांव या मुहल्ले में सड़कों एवं गलियों के विकास के लिये सरकार इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछावाने का कार्य करती है, जिससे मजबूत एवं टिकाऊ सड़कें एवं गलियां बनायी जा सकें,तथा आये दिन खराब होने वाले रास्तों से आप लोगों को मुक्ति मिल सके। लेकिन धरातल पर पर देखें तो सच्चाई कुछ और ही देखने को मिलती है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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#gramin_abhiyantran_vibhag हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत सरकार ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाला, नाली, सार्वजनिक भवनों आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये विकास एवं निर्माण से संबंधी योजनायें चलाती है। जबकि इन योजनाओं को गांव के स्तर पर लागू करने का उत्तरदायित्व ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का होता है। जिससे कम लागत में कुशलता पूर्वक इन कार्यों को सम्पादित किया जा सके। हालांकि हो सकता है आप लोगों में अधिकतर लोगों को पता न हो कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग क्या होता है। यदि आपको भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के विषय में विस्तार से बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य सरकार एवं लोक सेवा अधिकारों के प्रति जनता को जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।