निवास स्‍थान प्रमाण कैसे प्राप्त करें

निवास स्‍थान/निवास प्रमाण पत्र साधारणत: यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि प्रमाण पत्र धारण करने वाला व्‍यक्ति उस राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र का निवासी है जिसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इस प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता निवास के प्रमाणपत्र के रूप में होती है, जिससे कि शैक्षिक संस्‍थानों और सरकारी सेवाओं में निवास स्‍थान/निवास का कोटा लिए जा सकते हैं और नौकरी के मामले में भी जहां स्‍थानीय निवासियों को वारीयता दी जाती है। 

निवास स्‍थान प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने के लिए क्‍या करें 

निर्धारित आवेदन पत्र या तो ऑनलाइन उपलब्‍घ होते हैं या स्‍थानीय प्राधिकारियों से अर्थात सब डिविजनल मजिस्‍ट्रेट/तहसीलदार का कार्यालय/राजस्‍व विभाग/जिला कलेक्‍टर का कार्यालय या अन्‍य प्राधिकारी जैसा कि आपके निवास के राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्‍ट है। आपको निर्धारित न्‍यूनतम अ‍वधि के लिए लगातार राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में निवास करने का प्रमाण देने की आवश्‍यकता होगी या राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में भूमि रखने का यह संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के नियमों पर निर्भर करता है। अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए दस्‍तावेज, आवश्‍यकता प्राधिकारी के अधिकारी द्वारा फॉर्म को अनुप्रमाणीकरण, स्‍कूल प्रमाण पत्र और तहसील की पूछताछ रिपोर्ट की भी आवश्‍यकता हो सकती है। महिलाएं, जो राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में मूलरूप से रहती हैं परन्‍तु ऐसे पुरूषों से विवाह करती हैं जो स्‍थायी रूप से राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में निवास करते हैं, जो राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के निवास स्‍थान प्रमाण पत्र के पात्र है, वे निवास स्‍थान प्रमाण पत्र के लिए पात्र है। 

टिप्‍पणी:

निवास स्‍थान प्रमाण पत्र केवल एक राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं। एक से अधिक राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र से निवास स्‍थान प्रमाण पत्र प्राप्‍त करना एक अपराध हैं।

उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी अधिनियम के तहत  राजस्व विभाग में निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए 20 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है।

'नई पेंशन प्रणाली राज्य कर्मचारियों के साथ धोखा है'

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था के खिलाफ महासंग्राम शुरु हो गया है। नई पेंशन प्रणाली को धोखा करार देते हुए राज्य कर्मचारियों ने सोमवार को काला दिवस मनाया। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारियों ने धरना दिया और उनकी मांग न माने जाने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। लखनऊ समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले आयोजित सभा में कहा गया कि देश में दोहरी संवैधानिक व्यवस्था चल रही है। राज्य कर्मचारियों का कहना  था कि एक तरफ जनप्रतिनिधियों (विधायकों और सांसदों ) की पेंशन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं 20 से 30 साल की सेवा के बाद शासकीय सेवकों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है। लखनऊ में कर्मचारी नेता बीएन सिंह की प्रतिमा के सामने आयोजित आम सभा में कहा गया कि नई पेंशन व्यवस्था लागू कर कर्मचारियों को छला जा रहा है। इस सभा में कर्मचारी नेताओं ने नई पेंशन व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया और एलान किया कि जल्दी ही नई पेंशन व्यवस्था के विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। 

इस मौके पर परिषद के मीडिया प्रभारी मनोज श्रीवास्तव का कहना था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था राज्यकर्मियों के बुढ़ापे का सहारा थी, जिसे हटाकर एक जनवरी 2004 से केंद्र में और एक अप्रैल 2005 से राज्य में नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है। मनोज श्रीवास्तव ने आगे बताया कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनाव से पहले वादा किया था कि केंद्र में भाजपा सरकार बनी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने पर विचार किया जाएगा। इतना ही नहीं कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 50 सांसद भी पुरानी पेंशन बहाली योजना पर पुनर्विचार के लिए सहमत हैं। वहीं एनडीए सरकार को बने चार साल से ज्यादा समय बीत गया है, लेकिन अभी तक नई पेंशन व्यवस्था पर पुनर्विचार नहीं किया गया है। इस वजह  से राज्य  के कर्माचरियों में काफी निराशा की भावना है। जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

क्रेडिट कार्ड और उसके लाभ क्या हैं

क्रेडिट कार्ड क्या है 

क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी उधार की सुविधा है, जिसमें आप खुद के पास से नकद पैसे खर्च करने की बजाय बैंक की तरफ से आपको दिए गए क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिये आप तरह-तरह की खरीदारी और अन्य जरूरी भुगतान कर सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है 

• यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलेरी के हिसाब से आप इसे पाने के हकदार होते हैं। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड पाने के लिए बैंक में आवेदन करना होगा। कुछ बैंकों में ग्राहक को खुद जाकर इसके लिए आवेदन करना पड़ता है, जबकि कई अन्य बैंकों में इस सुविधा को पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ आपको अपनी सैलेरी स्लिप की जरूरत पड़ सकती है। आपकी सैलेरी स्लिप को देखने के बाद बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा का निर्धारण करता है।

• यदि आप नौकरी नहीं करते फिर भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा चाहते हैं तो आपको अपने स्वरोजगार या व्यापार का विवरण बैंक को देना होगा। इसके अलावा बैंक, आपके इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा भी मांग सकता है ताकि उसके आधार पर आपकी क्रेडिट लिमिट का निर्धारण किया जा सके।

• यदि आप नौकरी या व्यापार नहीं करते लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा चाहते हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है, आप वहां बात कर लें और अपने नाम से उस बैंक में उतनी राशि का फिक्स डिपोजिट खाता खुलवा लें। कई बैंक इसके आधार पर भी अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा देते हैं। आपका फिक्स डिपोजिट बैंक के लिए गारंटी का काम करता है और इसी के बदले में बैंक आपको क्रेडिट कार्ड आवंटित करता है। 

क्रेडिट कार्ड के लाभ क्या हैं 

• क्रेडिट कार्ड साथ रखने पर आपको आमतौर पर लगभग सभी मुख्य जगहों पर खरीददारी करते वक्त नकद राशि नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपने डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
• डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर भुगतान की राशि सीधे आपके जमा खाते से कटती है लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। यहां भुगतान के पैसे वो बैंक देता है, जिसके क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट किया है। यानी आपके बचत खाते के पैसे, जस के तस सुरक्षित रहते हैं।
• यदि आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग और लेन-देन करते हैं तो आपके लिए इसकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़ जाती है। आप अपनी सुविधा के मुताबिक अपनी मनचाही चीज ऑनलाइन पेमेंट करके खरीद सकते हैं, वो भी बिना अपने पॉकेट से नकद खर्च किये बिना।
• इसके अलावा, आप अपने टेलीफोन, मोबाइल, बिजली जैसी उपभोगता सुविधाओं का बिल भी अपने क्रेडिट कार्ड के जरिये भर सकते हैं। अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम हो या आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस का रिन्यूवल, सब कुछ आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं।
• यदि आपको कहीं यात्रा करनी हो और पास में टिकट कटाने को पैसे कम पड़ रहे हों, निश्चिन्त होकर अपने क्रेडिट कार्ड से खुद और अपने परिवार के लिए बस, ट्रेन या हवाई जहाज का टिकट मिनटों में कटा सकते हैं और पैसे बाद में अपनी सुविधा के हिसाब से अपने कार्ड का बिल आने पर चुका सकते हैं।
• यदि तत्काल आपको अचानक कुछ नकद पैसों की जरूरत आ पड़ी है और आपको पता चला कि आपके बैंक अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं हैं तो आप तुरंत अपने बैंक को फोन लगाकर अपने क्रेडिट कार्ड के आधार पर एक निश्चित राशि तक का लोन सिर्फ एक फोन कॉल करके पा सकते हैं, वो भी बहुत ही मामूली ब्याज दर पर।
• अब आप अपने चुने गए विकल्प में से अपनी सुविधानुसार समयसीमा चुन लें और लिए गए इंस्टेंट लोन को आसान ईएमआई के जरिये चुका दें।

 क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल क्या होता है

जब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, तो उसके चालू होने के दिन से ठीक एक महीने बाद तक का समय आपका बिलिंग साइकिल का समय होता है। मान लीजिए, आपका कार्ड किसी महीने की 5 तारीख को चालू हुआ है तो अगले महीने की 6 तारीख को पिछले एक महीने में आपके क्रेडिट कार्ड के जरिये किये गए खर्च का हिसाब जोड़कर इसका बिल बनाया जायेगा। इसके बाद इस बिल को आपके दिए गए पते पर डाक या कूरियर से भेज दिया होगा। इसके अलावा इस बिल की जानकारी की सुविधा आपके मोबाइल और ईमेल पर भी मिल सकती है। बिल जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक आपको अपने बिल के भुगतान की समयसीमा दी जाती है। इस समय सीमा की आखिरी तारीख तक आपको अपने बिल का भुगतान करना होता है। क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान आप बैंक में चेक के जरिये कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बैंक के एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग के जरिये भी आप इस बिल का भुगतान कर सकते हैं। अगर आपने आखिरी तारीख तक बिल नहीं जमा किया तो आपको जुर्माने की राशि अदा करनी पड़ेगी।

क्रेडिट कार्ड की मेम्बरशिप फीस

अब अलग-अलग श्रेणियों और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने कई ऐसे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध किये हैं, जिनके लिए आपको कोई मेम्बरशिप फी या एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ता। ये कार्ड अपनी वैधता की अवधि तक मुफ़्त रहते हैं। आप अपने बैंक से कहकर ऐसा कार्ड चुन सकते हैं, जो लाइफ टाइम फ्री हो।

समय पर भुगतान करने वाले ग्राहकों का क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक ज्यादा ख्याल रखते हैं और इसी वजह से समय-समय पर आपके क्रेडिट कार्ड पर दी गई अधिकतम लिमिट को आपके अच्छे भुगतान और आय की बढ़ोत्तरी के आधार पर खुद ब खुद बढ़ाते जाते हैं।

अपने किसी खास का कार्ड भी मुफ़्त में बनवा सकते हैं

बैंक आपको ऐड ऑन कार्ड बनवाने की सुविधा भी देते हैं। यानि आपके क्रेडिट कार्ड की दी गई सीमा के अंदर ही आप अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी खास सदस्य के नाम से एक और कार्ड बनवा सकते हैं। इसका बिल आपके बिल के साथ जोड़कर आपको भेजा जायेगा। अब बिना अपनी छुट्टी और काम का नुकसान किये हुआ आप अपने परिवार के लिए ऐड ऑन कार्ड बनवा कर अपनी झंझटों से मुक्ति पा सकते हैं।

बैंक से ऋण प्राप्त करने का तरीका

ऋण प्राप्त करने के तरीके

• आपकी बैंक में जमा राशि की जमानत राशि पर ऋण
• जेवरात, शेयर, जीवन बीमा पॉलिसी अथवा यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की जमानत के आधार पर ऋण
• आपके खाते पर अस्थायी ओवर ड्रॉफ्ट के रुप में ऋण
• क्रेडिट कार्ड के रुप में ऋण

ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया

• मकान खरीदने अथवा किसी बड़ी खरीद के लिए ज्यादा रकम का ऋण देने से पहले बैंक कुछ औपचारिकताएं पूरी करवा सकते हैं।
• बैंक आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा ऋण चुकाने की क्षमता की पुष्टि करवा सकता है ।
• बैंक इन औपचारिकताओं/जांच/पुष्टि के कार्यों के लिए ब्याज के अलावा अलग से सेवा शुल्क लेगा।
• ऋण का भुगतान निर्धारित समय पर की जाने वाली निर्धारित रकम की किश्तों मे किया जाता है ।
• आप अपने बैंक खातों में जमा रकम, शेयरों, आभूषणों की जमानत पर ओवर ड्रॉफ्ट सुविधा अथवा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

बैंक में खाते खोलने की प्रक्रिया

बैंक जमा खाते खोलने की प्रक्रिया

• बैंक के किसी खाताधारी अथवा किसी व्यक्ति से परिचय करवाना होगा, जिसकी प्रतिष्ठा से बैंक सुपरिचित हो।
• उसी बैंक में दूसरा खाता खोलने के लिए दोबारा परिचय कराना जरुरी नहीं है ।
• पहला खाता खोलते समय बैंक को अपना फोटो भी देना होगा ।
• बैंक आपसे आयकर के पैन नंबर का विवरण भी मांग सकता है ।

बैंक ऋण के लिए खाते

• व्यापार तथा औद्योगिक कार्यों के लिए बैंक ऋम देते हैं ।
• मकान खरीदने या उसकी मरम्मत के लिए ऋण ,
• निजी वाहन, महंगे बिजली के सामान, महंगे इलेक्ट्रिक सामान तथा अन्य स्थायी घऱेलू वस्तुओं के लिए ऋण,
•  विशेष उद्देश्यों जैसे शिक्षा आदि के लिए ऋण।

बैंक में कितने प्रकार के जमा खाते होते हैं

बैंक क्या है?

बैंक एक वित्तीय संस्थान है , जिसकी प्राथमिक गतिविधि ग्राहकों के लिए भुगतान के ऐजेंट के रुप में में उधार लेने और उधार देने का कार्य करना है ।

बैंक में जमा खाते के प्रकार

1. बचत खाते(Savings Accounts)
2. आवर्ती खाते(Recurring Accounts)
3. मियादी जमा खाते(Fixed Deposit Accounts)

        1.  बचत खाते(Savings Accounts)

• हर रोज के इस्तेमाल के लिए खुलवाया जाने वाला खाता 
• इसमें कभी भी रकम डाली जा सकती है और निकाली जा सकती है ।
• ये खाते व्यापारिक उद्देश्य से नहीं खोले जाते हैं। इसलिए इस खाते से रकम निकालने पर बैंक कुछ पाबंदी लगाते हैं।
• एक सीमा से ज्यादा लेन-देन किए जाने प बैंक कुछ शुल्क भी लगा सकते हैं ।
• इन खातों पर हर छमाही पर ब्याज दिया जाता है ।
• आमतौर पर महीने की 10 तारीख से अंतिम तारीख के बीच खाते में न्यूनतम राशि पर ब्याज दिया जाता है ।
• जमाकर्ता महीने के पहले नौ दिन अपना पैसा इस्तेमाल कर सकता है और दसवें दिन उतनी ही रकम खाते में डालकर पूरे महीने का ब्याज पा सकता है ।

        2.  आवर्ती खाते(Recurring Accounts)

• हर महीने एक निष्चित रकम जमा कर आवर्ती खाता खोल सकते हैं।
• ये खाते एक निर्धारित अवधि के लिए खोले जाते हैं ।
• हर महीने जमा की जा रही रकम पर खाते की निर्धारित अवधि पूरी होने तक पूर्व निर्धारित दर से ब्याज मिलता है ।

        3.  मियादी जमा खाते(Fixed Deposit Accounts)

• इस खाते में एक निष्चित समय के लिए रकम जमा कर दी जाती है ।
• इसके लिए जमाकर्ता को मियादी जमा रसीद मिलती है।
• इस खाते में बचत खाते से ज्यादा ब्याज मिलता है ।
• इसमें ब्याज की दर जमा राशि की अवधि के दौरान नहीं बदलती है ।
• मियादी खाता एक से ज्यादा रखा जा सकता है और इसका ब्याज हर महीने हर तिमाही व्यक्ति के बचत/चालू खाते में जमा हो सकता है ।
• आपके मियादी/आवर्ती खाते का अपने नवीकरण होता रहेगा ताकि एक लंबी अवधि के बाद आपको एक बड़ी रकम मिल सके।
• कुछ बैंक हर महीने बदली जा  सकने वाली किस्तों के आवर्ती खाते भी स्वीकार करते हैं ।
• अंधे और अनपढ़ लोग भी बैंकों में खाते खोल सकते हैं । उनके लिए विशेष सुविधाएं हैं तथा उन्हें धोखाधड़ी से बचाने के लिए विशेष प्रावधान हैं ।

शिक्षा विभाग ने 11 नाकारा शिक्षकों को जबरन किया रिटायर

रायपुर (छत्तीसगढ़)। बिलासपुर जिले के कई नाकारा शिक्षकों पर राज्य सरकार की गाज गिरी है। शिक्षा विभाग ने जिले के 11 शिक्षकों को रिटायर कर दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के सर्विस रिव्यू के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को जबरदस्ती रिटायर करने का आदेश दिया है। 

आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सर्विस रिव्यू के आधार पर ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार की गयी थी, जिन पर गंभीर आरोप थे, जो ड्यूटी से गायब रहते थे, जिनका प्रदर्शन ठीक नहीं था, या जिनका शैक्षिक स्तर अच्छा नहीं था। शिक्षा विभाग के रिव्यू की सूची प्राप्त करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस वर्ष मार्च में शिक्षकों को रिटायर करने की सहमति दे दी थी। अब जाकर मामले पर अमल किया जा रहा है। रिटायर किए गए इन शिक्षकों में प्रधान पाठक ग्रेगरी कुजूर, अशोक चंद्रिकापुरे, नीलकिरण तिवारी, तिलकराम देवांगन, आरएस कछावा, अनूराम सिंगरील, नैनदास मिरे, त्रिलोकीनाथ दुबे, उच्च श्रेणी शिक्षक नीलेश चंद्र मदने, निर्मला भारद्वाज, राजीव कश्यप के नाम शामिल हैं।    

गौरतलब है कि सर्विस रिव्यू के लिए विभागवार समितियां बनाई गई थीं। केंद्र सरकार के सर्विस रिव्यू में जहां दो आईएएस और तीन आईपीएस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी, वहीं राज्य सरकार के सर्विस रिव्यू में पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक, एएसआई स्तर के करीब 40 अधिकारियों को हटाया गया था।

शिक्षा विभाग ने 11 नाकारा शिक्षकों को जबरन किया रिटायर

रायपुर (छत्तीसगढ़)। बिलासपुर जिले के कई नाकारा शिक्षकों पर राज्य सरकार की गाज गिरी है। शिक्षा विभाग ने जिले के 11 शिक्षकों को रिटायर कर दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के सर्विस रिव्यू के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को जबरदस्ती रिटायर करने का आदेश दिया है। 

आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सर्विस रिव्यू के आधार पर ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार की गयी थी, जिन पर गंभीर आरोप थे, जो ड्यूटी से गायब रहते थे, जिनका प्रदर्शन ठीक नहीं था, या जिनका शैक्षिक स्तर अच्छा नहीं था। शिक्षा विभाग के रिव्यू की सूची प्राप्त करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस वर्ष मार्च में शिक्षकों को रिटायर करने की सहमति दे दी थी। अब जाकर मामले पर अमल किया जा रहा है। रिटायर किए गए इन शिक्षकों में प्रधान पाठक ग्रेगरी कुजूर, अशोक चंद्रिकापुरे, नीलकिरण तिवारी, तिलकराम देवांगन, आरएस कछावा, अनूराम सिंगरील, नैनदास मिरे, त्रिलोकीनाथ दुबे, उच्च श्रेणी शिक्षक नीलेश चंद्र मदने, निर्मला भारद्वाज, राजीव कश्यप के नाम शामिल हैं।  

गौरतलब है कि सर्विस रिव्यू के लिए विभागवार समितियां बनाई गई थीं। केंद्र सरकार के सर्विस रिव्यू में जहां दो आईएएस और तीन आईपीएस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी, वहीं राज्य सरकार के सर्विस रिव्यू में पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक, एएसआई स्तर के करीब 40 अधिकारियों को हटाया गया था।

करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला जिला आबकारी अधिकारी

इंदौर (मध्य प्रदेश)। धार में पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी पराक्रम सिंह चंद्रावत के इंदौर, जावरा और धार के कई ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त एसपी दिलीप सोनी का कहना है कि उन्हें चंद्रावत के पास अनुपातहीन संपत्ति जमा करने की शिकायत मिली थी। मामले की जांच के बाद शुक्रवार को उन्होंने टीमें बनाकर उनके घर पर दबिश दी, जहां से बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। इंदौर में ही चंद्रावत के दो पेट्रोल पंप, स्कीम नंबर 74 में एक बंगला मिला है। जावरा और धार में भी संपत्ति मिली है। लोकायुक्त की टीम के छापे के दौरान चंद्रावत के घर से मर्सिडीज और इनोवा दो कार मिली हैं, जबकि एक ऑडी लेकर उनकी माताजी कालूखेड़ा गांव गई हुई थीं। जांच टीम को जब लगा कि मर्सिडीज कार में कुछ दस्तावेज हैं तो उसकी तलाशी ली गई। टीम ने कारों की डिक्की भी खुलवा ली। दोनों पेट्रोप पंप भी सील कर दिए गए।

इस छापेमारी में  स्कीम नंबर 74 में एक आलीशान मकान, बीसीएम हाईटस में एक फ्लैट,  बंशी ट्रेड सेंटर में दो दुकान,  लसूड़िया मोरी और स्कीम 140 एक-एक प्लॉट, दो पेट्रोल पंप,  6 टैंकर, करीब साढ़े 11 लाख रुपए नकद, करीब 1 करोड़ रुपए के जेवर,  गुलाब बाग में एक सिक्युरिटी एजेंसी में पत्नी की पार्टनशिप, करीब 7 बैंक खाते, दो लॉकर विजय नगर स्थित निजी बैंक में,  जावरा में वेयर हाउस होने का खुलासा हुआ है। 

आपको बता दें कि चंद्रावत पूर्व कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे महेंद्रसिंह कालूखेड़ा के भतीजे हैं। उनकी अनुकंपा नियुक्ति में भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने काफी मदद की थी। चंद्रावत के पिता नरेंद्रसिंह चंद्रावत पुलिस में टीआई थे। 90 के दशक में महू में एक आरोपी को पकड़ते समय हुई मुठभेड़ में वे शहीद हो गए थे। मरणोपरांत उन्हें डीएसपी का दर्जा भी दिया गया। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सयाजी चौराहे पर पेट्रोल पंप भी दिया गया। वर्ष 2001 में पराक्रम को आबकारी विभाग में नियुक्ति दी गई। 2003 से उन्होंने विभाग में ज्वाइनिंग दे दी। उनकी अब तक की कुल तनख्वाह करीब 1 करोड़ रुपए होती है। 

हैरानी की बात यह है कि चंद्रावत 15 साल से काली कमाई कर रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ रखने वाली सरकार की कभी उस पर नजर नहीं गई। अब मामला सामने आने के बाद भाजपा पराक्रम के कालूखेड़ा का भतीजा होने का कनेक्शन कांग्रेस से जोड़कर अपनी झेंप छुपाने का प्रयास कर रही है।

आप पासपोर्ट खो जाने पर क्या करें

पासपोर्ट खोने पर क्या करें 

• सबसे नजदीकी थाने में पासपोर्ट खोने की रिपोर्ट लिखवाएं।
• सबसे नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को सूचित करें।
• नया पासपोर्ट बनवाने के आवेदन के साथ पुराना पासपोर्ट खोने की रिपोर्ट तथा संबद्ध पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को दी गयी सूचना की प्रति संलग्न करें।
• नया पासपोर्ट बनवाने के आवेदन के साथ पुराना पासपोर्ट खोने की रिपोर्ट तथा संबद्ध पासपोर्ट कार्यालय/भारतीय मिशन को दी गयी सूचना की प्रति संलग्न करें।

आनलाइन पासपोर्ट कैसे बनाएँ

पासपोर्ट ऑनलाइन बनाने प्रक्रिया

• पासपोर्ट सेवा (http://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink?request_locale=hi_IN&language=hi_IN) की वेबसाइट पर जाएं। 

• नए यूज़र वाले बॉक्स पर क्लिक करें। यह आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा।

• अब Passport Seva की वेबसाइट जाएं। आप जिस शहर में रह रहे हैं उसका पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करें। यह भी सुनिश्चित करें कि आपने अपना नाम वैसे ही लिखा है जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट पर मौजूद है। फॉर्म का बाकी हिस्सा बेहद ही आसान है। यह किसी और वेबसाइट पर साइन अप करने से अलग नहीं। 
• जब काम पूरा हो जाए तब Register पर क्लिक करें। 
• अब जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो Passport Seva की वेबसाइट पर वापस जाएं। 
• हरे रंग वाले Login बटन पर क्लिक करें। 
• अपना ईमेल आईडी लिखें और Continue पर क्लिक करें। 
• अपना ईमेल, पासवर्ड और इमेज में बने कैरेक्टर्स को टाइप करें। इसके बाद Login पर क्लिक करें। 
• Apply for Fresh Passport/Reissue of Passport पर क्लिक करें। 
• आपके पास दो विकल्प हैं। आप फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भरकर फिर वापस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर इसे ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। हमारा सुझाव होगा कि आप फॉर्म को ऑनलाइन ही भरें। ऐसा करके आप समय बचा पाएंगे। 
• अगर आप फॉर्म डाउनलोड करके भरना चाहते हैं तो आप Click here to download the soft copy of the form पर क्लिक करें। यह Alternative 1 पेज पर पहले सबहेडिंग में मौजूद रहता है। 
• अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप Click here to fill the application form online वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यह Alternative 2 पेज के अंदर मौजूद रहता है। हम अब भी आपको इस विकल्प को चुनने का सुझाव देंगे, क्योंकि यह पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है।
• अगले पेज पर आपको नए पासपोर्ट या री-इश्यू, सामान्य या तत्काल, 38 पन्ने या 60 पन्ने के बीच चुनना होगा। अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनें और इसके बाद Next पेज पर क्लिक करें। 
• आपको अगले पेज में निजी जानकारियां देनी होगीं। इस बात का ध्यान रहे कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो आपके पास मौजूद डॉक्यूमेंट से पूरी तरह से मेल खाती हों। अगर आपको कोई शंका है तो आप इस ऑफिसियल इंस्ट्रक्शन बुकलेट को जांच सकते हैं। फॉर्म भर लेने के बाद निचले हिस्से में दायीं तरफ बने Submit Application बटन पर क्लिक करें। 
• फॉर्म भर लेने के बाद एक बार फिर उस वेबपेज पर वापस जाएं जिसका जिक्र 9वें नंबर के स्टेप में किया गया है। 
• View Saved/Submitted Applications पर क्लिक करें। 
• आप उस एप्लिकेशन को देख पाएंगे जिसे थोड़ी देर पहले सब्मिट किया था। इसके बगल में बने रेडियो बटन पर क्लिक करें। इसके बाद Pay and Schedule Appointment पर क्लिक करें।   
• 17.Online Payment को सेलेक्ट करें और Next पर क्लिक करें। 
• अब आपके शहर में मौजूद पासपोर्ट सेवा केंद्र की सूची स्क्रीन पर आएगी। इसमें एप्वाइंटमेंट के लिए सबसे नजदीक की तारीख और वक्त का भी जिक्र होगा।
• PSK Location के बगल में बने ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपनी सुविधा अनुसार एक विकल्प का चुनाव कर लें।
• इसके बाद इमेज में बने कैरेक्टर्स को टाइप करें। इसके बाद Next पर क्लिक करें। 
• Pay and Book Appointment पर क्लिक करें। 
• यह आपको पेमेंट गेटवे पेज पर ले जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा, आप एक बार फिर Passport Seva की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। 
• अब आप एक पेज देख पाएंगे जिसपर Appointment Confirmation लिखा होगा। इस पेज पर Passport Seva Kendra (PSK) से मिले एप्वाइंटमेंट का पूरा डिटेल मौजूद होगा। 
• Print Application Receipt पर क्लिक करें। अगले पेज पर आप अपने एप्लिकेशन का डिटेल्ड व्यू देख पाएंगे। एक बार फिर Print Application Receipt पर क्लिक करें। 
• अगले पेज पर आप रिसिप्ट का प्रीव्यू देख पाएंगे। एक बार फिर Print Application Receipt पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद आप अपने एप्वाइंटमेंट कंफर्मेशन का प्रिंट आउट ले पाएंगे। 
• आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर एंट्री के लिए इस रिसिप्ट के प्रिंट आउट की जरूरत पडे़गी। 
• अब आप निर्धारित समय पर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पहुंच जाएं। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि अगर आपके पास सारे डाक्यूमेंट मौजूद हैं तो आपको दो घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा। इस दौरान आप अपने एप्लिकेशन का स्टेटस यहां जांच सकते हैं।

भारत में पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए शु्ल्क

तत्काल पासपोर्ट के लिए फीस

• तत्काल पासपोर्ट के लिए फीस सामान्य फीस से ज्यादा है। इसका भुगतान नगर या संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के नाम डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा किया जाता है ।
• आवेदन की तारीख से 1-7 दिन के अंदर -1500 रुपया + 1000 रुपए पासपोर्ट फीस
• आवेदन की तारीख से 8-14 दिन के अंदर- 1000+ 1000 रुपए पासपोर्ट फीस

डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए फीस

• आवेदन की तारीख से 1-7 दिन के अंदर -2500 रुपए + 2500 रुपए पासपोर्ट की फीस
• आवेदन की तारीख से 8-14 दिन के अंदर - 1500 रुपए + 2500 रुपए पासपोर्ट फीस
• 10 साल की वैधता वाले 36 पेज के डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए -2500 रुपए फीस
• 10 साल की वैधता वाले 60 पेज के डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए - 3000 रुपए फीस

नए पासपोर्ट की फीस

• 10 साल की वैधता वाला 36 पेजों के पासपोर्ट (15 से 18 साल के बच्चे भी शामिल)-1000 रुपए फीस
• 10 साल की वैधता वाला 60 पेजों के पासपोर्ट -1500 रुपए फीस
• 5 साल की वैधता अथवा नाबालिगों के 18 साल के होने तक -600 रुपए फीस
• पते में नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान, पति-पत्नी का नाम,अभिभावक/वैध संरक्षक का नाम बदलवाने पर नई पासपोर्ट पुस्तिका के लिए - 1000 रुपए फीस

दस साल की अवधि खत्म होने पर पासपोर्ट फीस

• आवेदन की तारीख से तीन कार्यदिवसों के अंदर- 1500 रुपए + 100- रुपए पासपोर्ट फीस

आवेदन के साथ लगाने वाले दस्तावेज

पासपोर्ट आवेदन के साथ कागजात

1. पते का प्रमाणपत्र
   

• राशनकार्ड
•  मतदाता पहचान पत्र
• बिजली का बिल
•  पानी का बिल
• बैंक खाते का स्टेमेंट
• तीन साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी
• पति/पत्नी के पासपोर्ट की कॉपी
• बच्चों के मामले में पैरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी
• तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र
• सरपंच/प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र

        2.  राष्ट्रीयता-जन्मतिथि प्रमाण पत्र

• जन्म प्रमाण पत्र(नगर पालिका या जिले के कार्यालय द्वारा जारी)
• स्कूल सर्टिफिकेट
• तहसीलदार द्वारा सत्यापित एफिडेविट
• सरपंच द्वारा सत्यापित एफिडेविट
• मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एफिडेविट
• 26.01.1989 के बाद सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र मान्य

        3.अनापत्ति प्रमाण पत्र 

• कर्मचारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाएं

तत्काल पासपोर्ट योजना में तीन दस्तावेजों के साथ एफिडेविट दें

• वोटर आई कार्ड
• सरकार द्वारा जारी सेवा आई कार्ड
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र
• स्वतंत्रता सेनानी आई कार्ड
• हथियार लाइसेंस
• संपत्ति दस्तावेज
• राशन कार्ड
• पेंशन दस्तावेज
• रेलवे आई कार्ड
• पैन कार्ड
• बैंक/किसान डाकघऱ की पासबुक
• मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का स्टूटेंड आई कार्ड
• ड्राइविंग लाइसेंस
• जन्म प्रमाण पत्र

ये दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड कॉपियों के साथ मूल रुप में पेश किए जाते हैं ।

पासपोर्ट री-इश्यू के लिए दस्तावेज

1. मूल पासपोर्ट
2. पासपोर्ट के पहले चार और बाद के चार पन्नों व ईसीआर/ईसीएनआर पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी

भारतीय पासपोर्ट तीन प्रकार के होते हैं

पासपोर्ट तीन प्रकार के होते हैं

1. नियमित पासपोर्ट- नेवी ब्लू कलर का ये पासपोर्ट साधारण यात्रा के लिए जारी किया जाता है । जैसे अवकाश और व्यापार संबंधी दौरे के लिए।
2. डिप्लोमैडिक पासपोर्ट- मेरुन कलर का ये पासपोर्ट भारतीय डिप्लोमैट, वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों और डिप्लोमैटिक कुरियर को जारी किया जाता है।
3. शासकीय  पासपोर्ट- सफेद रंग का ये पासपोर्ट आधिकारिक कार्य से जाने वाले भारतीय अधिकारियों को जारी किया जाता है ।

पासपोर्ट फार्म दो तरह के होते हैं

1. फार्म नंबर -1 इस फार्म का इस्तेमाल नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, समय सीमा खत्म हो चुके पासपोर्ट को फिर से ईश्यू कराने, खोए या फटे हुए पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट लेने, नाम या फोटो में तब्दीली या फिर पासपोर्ट के पेज खत्म होने पर किया जाता है । बच्चों के पासपोर्ट के लिए भी इसी फार्म का इस्तेमाल किया जाता है ।
2. फार्म नंबर-2 इस फार्म का इस्तेमाल पासपोर्ट को रिन्यू कराने , पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र, ईसीआर(इमिग्रेशन चेक  रिक्वायर्ड ) हटवाने, पति/पत्नी का नाम शामिल कराने , पते में बदलाव आदि कराने के लिए किया जाता है ।

हर नागरिक को पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार

• भारतीय नागरिक को भारतीय पासपोर्ट कंसुलर पासपोर्ट तथा वीसा प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है , जो विदेश मंत्रालय के अधीन आता है।
• पासपोर्ट अधिनियम , 1976 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति वैध पासपोर्ट प्राप्त किए बिना बाहर नहीं जा सकता है ।

पासपोर्ट प्राप्त करने के योग्य व्यक्ति, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और केवल संबंधित पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के निवासी ही वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन केवल इन शहरों के लिए उपलब्ध है।

• अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, बरेली, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई,
•  कोचीन, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली,गाजियाबाद, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद,
•  जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, कोझीकोड, लखनऊ, मदुरई, मालपुरम्, 
• मुम्बई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, राँची, शिमला, श्रीनगर, सूरत, थाणे,
•  त्रिची, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम

राज्य के पासपोर्ट सेवा केन्द्र का पता लगाएँ- 

http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/locatePSK/locatePFCInp

पासपोर्ट फार्म प्राप्त /जमा करने के स्थान

1. पासपोर्ट ऑफिस
2. जिला पासपोर्ट केंद्र
3. स्पीड पोस्ट केंद्र
4. पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट

दिल्ली में पासपोर्ट फार्म प्राप्त/जमा  करने के स्थान

1. पुलिस भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
2. शकरपुर , पुलिस स्टेशन, दिल्ली
3. 9-10 बटालियन, पुलिस लाइन , पीतमपुरा , दिल्ली
4. नेहरु प्लेस पुलिस पोस्ट, निकट कालकाजी मंदिर , नई दिल्ली

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सपा नेता आजम खान के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एसआईटी ने आजम खान के अलावा पूर्व नगर विकास सचिव एसपी सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया है। इसमें जल निगम के पूर्व एमडी पीके आसुदानी और जल निगम के तत्कालीन मुख्य अभियंता अनिल खरे को भी नामजद करते हुए परीक्षा कराने वाली संस्था ‘एपटेक’ के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआईटी ने जालसाजी, धोखाधड़ी,  भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। आजम खान के खिलाफ आरोप है कि साल 2016-17 में जल निगम के भर्ती बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने जल निगम में बगैर अनुमति और रिक्तियों के सैकड़ों पदों पर भर्ती कर ली जिसमें भर्ती नियमों की अनदेखी की गई थी। 

आपको बता दें कि 2016 में जल निगम में इंजीनियर से लेकर क्लर्क तक के 1300 पदों पर भर्ती हुई थी। आज़म खान उस समय निगम के अध्यक्ष थे। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर आजम खान पर भष्टाचार के आरोप हैं। योगी सरकार ने मामले की एसआईटी से जांच कराने के आदेश दिए थे। एसआइटी ने 29 मार्च को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, जिस पर राज्य सरकार ने एफआइआर दर्ज किए जाने की अनुमति दे दी। एसआइटी ने अपने जांच में पाया है कि जल निगम में भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों की अनदेखी की गई थी। डीआइजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पांच नामजद आरोपितों सहित अन्य के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी, षड्यंत्र, साक्ष्य छिपाने व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

गौरतलब है कि सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने के साथ ही उनके जवाबों का गलत मूल्यांकन तथा उत्तर पुस्तिकाएं भर्ती प्रकिया पूरी होने के बाद दिखाए जाने के आरोप लगाए थे। जलनिगम में भर्ती 122 सहायक अभियंताओं की नियुक्तियां अगस्त 2017 में रद कर दी गई थीं। यह मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि 1178 पदों पर भर्ती अवर अभियंता व लिपिक वर्तमान में कार्यरत हैं और वेतन पा रहे हैं। एसआइटी ने बीती 17 जनवरी को पूर्व मंत्री आजम खां के बयान दर्ज किए थे। पूर्व नगर विकास सचिव एसपी सिंह व एमडी पीके आसूदानी सहित अन्य अधिकारियों के भी बयान दर्ज किए गए थे। आजम खां ने पत्रावलियों पर उन्हें धोखे में रखकर हस्ताक्षर कराए जाने की बात एसआइटी से कही थी। वहीं जांच के लिए एसआईटी को मिले शिकायती पत्रों में यह आरोप लगाया गया है कि उनके हस्तक्षेप और दबाव से भर्तियों में अनियमितता हुई। इसी आधार पर एसआईटी ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी ‘अपटेक’ का भी बयान दर्ज किया। इसके अलावा जल निगम की ओर से बनाई गई परीक्षा आयोजन समिति के लोगों का भी बयान लिया गया। शासन से अनुमति मिलने के बाद एसआईटी आजम खान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

अनाथ बच्चे ने पुलिस की रिश्वतखोरी को सरेआम किया नंगा

वैशाली (बिहार)। वैशाली जिले में एक अनाथ गरीब बच्चे ने पुलिस की रिश्वतखोरी को सरेआम नंगा कर दिया। 12 साल के बच्चे विवेक ने थानेदार को रिश्वत देने के लिए गले में एक तख्ती लटकाई । जिस पर लिखा था कि थानेदार को 10 हजार रूपये रिश्वत देने में मेरा सहयोग कीजिये। दरअसल इस गरीब बच्चे की जमीन पर दबंगों ने कब्ज़ा कर लिया है। इसी जमींन पर से कब्ज़ा हटवाने के लिए वह पुलिस थाने पंहुचा था, लेकिन थानेदार ने मदद की एवज में उससे 10 हजार रूपये की रिश्वत मांगी। जिसके बाद बच्चे ने इस अनोखे तरीके को अपनाया। बच्चा भीख मांगते हुए कलेक्ट्रेट के पास पहुंचा तो कलेक्ट्रेट कार्यालय में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी बच्चे से मिले और मामले की जाँच के निर्देश दिए। जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर मामले की जाँच शुरू की। डीडीसी सर्वनारायां का कहना है कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया जायेगा। अनाथ बच्चे को जरूर न्याय मिलेगा।                                         

आपको बता दें कि यह अनाथ बच्चा वैशाली जिले के चेहराकलां गांव का रहने वाला है। वह अपनी जमीन को दबंगों के कब्जे से छुड़ाने के लिए ओपी थाना प्रभारी राकेश रंजन से गुहार लगाने गया था, राकेश रंजन ने मदद करने की एवज में उससे 10 हजार रूपये की रिश्वत मांगी। मासूम विवेक का कहना है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह थानेदार को रिश्वत दे सके। इसीलिए उसने भीख मांगने का रास्ता चुना , ताकि वह अपनी जमीन मुक्त करा सके।

'आधार माडल लाभकारी योजनाओं के लिए नहीं है भरोसेमंद'

नई दिल्ली। आधार कार्ड  माडल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बृहस्पतिवार को काफी गरमागरम बहस हुई। यूआइडीएआइ ने आधार को जनता के लिए उपयोगी साबित करने के लिए अपने समर्थन में तमाम दलीलें पेश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि इस मॉडल से ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहां तक उचित है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अधिकारियों तक जाना चाहिए, जबकि होना ये चाहिए कि सरकार को खुद लोगों के पास जाना चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की अगुवाई वाली बेंच ने यह बात कही। संवैधानिक बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, एएम खानविलकर एके सिकरी व अशोक भूषण शामिल हैं। बेंच ने कहा कि यूआइडीएआइ कहती है कि आधार पहचान का जरिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी है कि इससे कोई बाहर नहीं रह सकता है।

पांच जजों की कॉन्स्टीट्यूशन बेंच ने कहा कि यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) का कहना है कि आधार लोगों की पहचान का एक जरिया है, लेकिन आप किसी को इससे बाहर कैसे कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यूआईडीएआई की तरफ से जानकारियों का दुरुपयोग भले ही न हो, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आधार सत्यापन में शामिल निजी कंपनियां इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। वहीं यूआईडीएआई के वकील राकेश द्विवेदी ने यह कहा कि किसी भी तरह का डेटा प्रोटक्शन कानून 100% सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता है। जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं को कौन जान सकता है। कुछ भी 100% सुरक्षित नहीं है। लोग हवाई यात्रा और सड़क यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। राकेश द्विवेदी का कहना था कि गरीबी हटाने के लिए विकास योजनाओं को क्रियान्वित करना बेहद जरूरी है। तब बेंच ने कहा कि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना और निजता का अधिकार अलग-अलग पहलू हैं। कोर्ट ने पूछा कि जिस तरह डेटा लीक के मामले सामने आए, इसकी क्या गारंटी है कि इससे चुनाव नतीजे प्रभावित नहीं होंगे। इस पर द्विवेदी ने कहा कि आधार लोगों के डेटा के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराता है। इसमें किसी तरह की चोरी पर सजा का प्रावधान है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आधार और इससे संबंधित 2016 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। केस की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।

'आधार' की सुरक्षा के लिए नया QR कोड जारी

नई दिल्‍ली। आजकल आधार कार्ड की सुरक्षा और डेटा लीक की बात आए दिन चर्चा में रहने लगी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) बनाया है। इसमें यूजर का नाम, पता, उसकी फोटो और जन्मतिथि जैसी जानकारियां मौजूद होंगी, जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नए क्यूआर कोड में फोटो को जोड़ा गया है। आधार का इस्तेमाल आजकल कई सेवाओं की खातिर वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है। ऐसे में नए क्यूआर कोड से ऑफलाइन वेरिफिकेशन किए जाने पर डॉक्युमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ से बचने में मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि यह सभी के डेटा सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षात्मक कवर की तरह काम करेगा। पूरी प्रक्रिया में आधार नंबर और बायोमेट्रिक्‍स का खुलासा नहीं होगा। 

गौरतलब है कि नया क्‍यूआर कोड जो अब फोटो के साथ आता है, का उपयोग ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। इससे व्‍यक्‍तिगत डेटा की हैकिंग नहीं हो पाएगी। आप यूआईडीएआई की वेबसाइट या इसके मोबाइल एप से क्यूआर कोड वाला बायोमेट्रिक आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। यूजर्स आधार नंबर को काले रंग से छिपा सकते हैं और नए क्यूआर कोड के साथ प्रिंटआउट का इस्‍तेमाल कर सकते हैं। क्‍यूआर कोड एक बारकोड लेबल होता है कि जिसमें छुपी सूचनाएं मशीन पढ़ सकती है। कार्ड धारक विभिन्न जगहों पर सत्यापन के लिए बगैर अपनी आधार संख्या बताए केवल इस बारकोड का इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए होटल में जब रिसेप्‍शनिस्‍ट की ओर से आइडी मांगी जाती है तब आधार धारक अपना प्रिंटेड क्‍यूआर कोड दिखा सकते हैं जो तब आधार साइट पर अपडेटेड क्‍यूआर कोड रीडर के जरिए स्‍कैन कर देखा जा सकता है। इसमें आधार नंबर की बजाय केवल नाम, फोटो और जन्‍म की तारीख दिखेगी।

इससे आधार कार्ड होल्डर की प्राइवेसी बनी रहेगी। यूआईडीआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा, 'ऑफलाइन क्यूआर कोड एक बड़ी उपलब्धि है। इससे हर नागरिक बिना आधार नंबर बताए ऑफलाइन वेरिफिकेशन करा सकता है।'