स्वास्थ्य मंत्री ने एसडीओ को किया सस्पेंड

अंबाला (हरियाणा)। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बिना दलील सुने ही कैथल की कष्ट निवारण समिति की बैठक में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ को सस्पेंड कर दिया, और उसकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। इसके साथ ही डिलीवरी के दौरान लापरवाही के मामले में 2 स्टाफ नर्स समेत 4 को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिया। विज से मिलने आए एम्बुलेंस चालक, ईएमटी, नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स को बैरंग वापस लौटना पड़ गया। हालांकि इऩ कर्मचारियों ने खुद को बेकसूर बताया है। एसडीओ, अधीक्षण अभियंता और डीसी ने कहा कि शिकायत रंजिशन की गयी है, इसकी पहले जांच करा ली जाए, लेकिन विज ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। विज ने बताया कि बीते कई हफ्ते से ऐसी शिकायतें सामने आ रही थीं, लेकिन अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। एसडीओ को सस्पेंड करने पर विज ने कहा कि उक्त एसडीओ की शिकायत हर हफ्ते आ रही थी, इसलिए उसे बर्खास्त कर दिया गया। 

एसडीओ वेदपाल का कहना है कि 8 मई को ठेकेदार की लेबर को पानी देने से इंकार करने पर उस पर गुहला कार्यालय में हमला कर दिया गया था। इस मामले में उसने नगर पालिका सचिव अशोक कुमार व दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। घटना के बाद प्रेस कान्फ्रेंस कर उन्होंने इसके लिए एक विधायक को जिम्मेदार भी बताया था, जिसके कहने पर उन्होंने ठेकेदार की लेबर के लिए पानी का सरकारी टेंकर भेजने से मना कर दिया था। हमले के इस मामले में हो रही किरकिरी के बीच शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे। बैठक में भाजपा विधायक बाजीगर के हलके के गांव ककहेड़ी निवासी ठेकेदार दिग्विजय सिंह ने शिकायत की कि एसडीओ वेदपाल वर्क ऑर्डर काटने के नाम पर 20 प्रतिशत राशि मांग रहा है। यह सुनते ही विज ने कहा कि आप 20 प्रतिशत मांग रहे हो। एसडीओ को सस्पेंड किया जाए। इस पर वेदपाल ने कागज दिखाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता गलत बोल रहा है और मेरे पास उसके खिलाफ सुबूत है। पहले आरोपों की जांच करा लें। अधीक्षक अभियंता एके पाहवा ने भी कहा कि आरोप रंजिशन लगाए जा रहे हैं, मामले की जांच होनी चाहिए। इस पर डीसी ने भी जांच की बात कही मगर विज नहीं माने। एसडीओ वेदपाल की सुनवाई नहीं हुई तो उसने कहा कि साहब..ये तो औरंगजेब का राज हो गया। मामले की सीबीआई से जांच करवा लो..। इस पर नाराज विज ने कहा कि बाहर निकालो इसे और इसके खिलाफ केस भी दर्ज करवाकर शाम तक गिरफ्तार किया जाए। विज यह कह कर गाड़ी में बैठकर चले गए कि मेरा फैसला कभी वापस नहीं होता है। जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस एसडीओ वेदपाल को साथ ले गई।

बिहार में जाति प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें

बिहार में आप घर बैठे ही जाति प्रमाण पत्र स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदक को खुद ही अपने प्रखंड (ब्लॉक) कार्यालय में जाना  होगा। और प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद ही आपको प्रखंड कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवधि- 

जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस तक निर्धारित की गयी है। 

अनुमंडल अधिकारी से अपील का अधिकार- 

इस सेवा की खास बात यह है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर यदि आपको आय प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया, तो आप अनुमंडल अधिकारी के समक्ष 30 दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं। 

आप घर बैठे जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें- 

अब आप घर बैठे स्वयं ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर chrome ब्राउजर को खोलें, और यूआएल http://210.212.23.51/rtps/ क्रोम ब्राउजर पर लिखें। 

http://210.212.23.51/rtps/ पर क्लिक करने के बाद आपको पेज इस तरह से दिखाई देगा। अब आप पेज में बताये गए Aply Online  पर क्लिक करें।

Aply online पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जिस पर 'मैं सहमत हूं'। उस पर क्लिक कर दें।

I Agree  पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने दो आप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त करना चाहते हैं।

1. Block  (प्रखंड)
2. बिहार भवन 5, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली-110021

अब आप अपनी पसंद के अनुसार पहले या दूसरे में से प्रखंड को सेलेक्ट करें।

प्रखंड को सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे एक Certificate का Option आएगा, जिसमें मांगी गयी सूचना को भरना होगा-

• Name (अंग्रेजी में अपना नाम भरें)
• नाम (हिंदी में नाम भरे)
• Certificate (आप जाति प्रमाणपत्र को सेलेक्ट करें)
• MOBILE NO. (आप अपना चालू नंबर भरें)

अब अंत में Next पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 अंको वाला RTPS वेरिफिकेशन कोड SMS के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। अब आप 'I have Verification code'  पर मार्क लगायें और फिर उसके नीचे वाला  Enter Verification code बॉक्स में मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त हुआ 4 अंको वाला RTPS वेरिफिकेशन कोड टाइप कर Verify Code पर क्लिक कर दें।

अब एक नया पेज खुलेगा। जिसमें इस तरह का खाली फॉर्म दिखेगा, इसमें आप अपनी पूरी जानकारी भरकर Next कर क्लिक कर दीजिये।

Next पर क्लिक करने के बाद, अगले पेज में आपको भरी गयी जानकारी के साथ एक पत्र मिल जाएगा, जो कुछ इस तरह दिखाई देगा।

 इस पेज के नीचे में 'मैं सहमत हूं' (I Agree) दिखाई देगा, अब आप उस पर मार्क लगाकर सबमिट पर क्लिक कर दें।

'मैं सहमत हूं' में मार्क लगते ही स्क्रीन पर Print  करने के लिए रिसीविंग फॉर्म दिखेगा। इस रिसीविंग फॉर्म को प्रिंट कर 10 कार्य दिवस (10 दिन बाद , छुट्टी के  दिन को  छोड़कर) अपने प्रखंड (ब्लॉक) कार्यालय में जाकर अपना प्रमाण -पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

नोट- आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिर्फ Google Chrome का ही इस्तेमाल करना है। यदि आप किसी दूसरे ब्राउज़र में ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे Login और Password पूछेगा और वहाँ पर Register करने का कोई भी विकल्प नहीं होगा।

जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया- 

• आपको प्रमाण पत्र लेने के लिए आप को अंचल या बिहार भवन के निर्धारित काउंटर पर जाना पड़ेगा।
• ऑनलाईन आवेदन में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र पर आवेदक का हस्ताक्षर नहीं लिया जा रहा है, अत: प्रमाण पत्र की प्राप्ति के समय अंचल के काउन्टर पर आवेदक को उपस्थित होकर इन दोनों कागजातों पर हस्ताक्षर करना होगा।
• प्रमाण पत्र की प्राप्ति के समय आवेदक को अपने पहचान के साक्ष्य स्वरूप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए निर्धारित विभिन्न फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को काउन्टर पर दिखाना होगा।

बिहार में आय प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें

बिहार में आप घर बैठे ही आय प्रमाण पत्र स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदक को खुद ही अपने प्रखंड (ब्लॉक) कार्यालय में जाना  होगा। और प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद ही आपको प्रखंड कार्यालय से आय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवधि-

आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस तक निर्धारित की गयी है।

अनुमंडल अधिकारी से अपील का अधिकार-

इस सेवा की खास बात यह है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर यदि आपको आय प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया, तो आप अनुमंडल अधिकारी के समक्ष 30 दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

आप घर बैठे आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें-

अब आप घर बैठे स्वयं ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर chrome ब्राउजर को खोलें, और यूआएल http://210.212.23.51/rtps/ क्रोम ब्राउजर पर लिखें।

http://210.212.23.51/rtps/ पर क्लिक करने के बाद आपको पेज इस तरह से दिखाई देगा।

अब आप पेज में बताये गए Aply Online  पर क्लिक करें। 

Aply online पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जिस पर 'मैं सहमत हूं'। उस पर क्लिक कर दें।

I Agree  पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने दो आप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त करना चाहते हैं।

1. Block  (प्रखंड)
2. बिहार भवन 5, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली-110021

अब आप अपनी पसंद के अनुसार पहले या दूसरे में से प्रखंड को सेलेक्ट करें।

प्रखंड को सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे एक Certificate का Option आएगा, जिसमें मांगी गयी सूचना को भरना होगा-

• Name (अंग्रेजी में अपना नाम भरें)
• नाम (हिंदी में नाम भरे)
• Certificate (आप आय प्रमाणपत्र को सेलेक्ट करें)
• MOBILE NO. (आप अपना चालू नंबर भरें)

 अब अंत में Next पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 अंको वाला RTPS वेरिफिकेशन कोड SMS के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। अब आप 'I have Verification code'  पर मार्क लगायें और फिर उसके नीचे वाला  Enter Verification code बॉक्स में मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त हुआ 4 अंको वाला RTPS वेरिफिकेशन कोड टाइप कर Verify Code पर क्लिक कर दें।

अब एक नया पेज खुलेगा। जिसमें इस तरह का खाली फॉर्म दिखेगा, इसमें आप अपनी पूरी जानकारी भरकर Next कर क्लिक कर दीजिये।

Next पर क्लिक करने के बाद, अगले पेज में आपको भरी गयी जानकारी के साथ एक पत्र मिल जाएगा, जो कुछ इस तरह दिखाई देगा।

इस पेज के नीचे में 'मैं सहमत हूं' (I Agree) दिखाई देगा, अब आप उस पर मार्क लगाकर सबमिट पर क्लिक कर दें।

 'मैं सहमत हूं' पर मार्क लगते ही स्क्रीन पर Print  करने के लिए रिसीविंग फॉर्म दिखेगा। इस रिसीविंग फॉर्म को प्रिंट कर 10 कार्य दिवस (10 दिन बाद , छुट्टी के  दिन को  छोड़कर) अपने प्रखंड (ब्लॉक) कार्यालय में जाकर अपना प्रमाण -पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

नोट- आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिर्फ Google Chrome का ही इस्तेमाल करना है। यदि आप किसी दूसरे ब्राउज़र में ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे Login और Password पूछेगा और वहाँ पर Register करने का कोई भी विकल्प नहीं होगा। 

आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया- 

• आपको प्रमाण पत्र लेने के लिए आप को अंचल या बिहार भवन के निर्धारित काउंटर पर जाना पड़ेगा।
• ऑनलाईन आवेदन में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र पर आवेदक का हस्ताक्षर नहीं लिया जा रहा है, अत: प्रमाण पत्र की प्राप्ति के समय अंचल के काउन्टर पर आवेदक को उपस्थित होकर इन दोनों कागजातों पर हस्ताक्षर करना होगा।
• प्रमाण पत्र की प्राप्ति के समय आवेदक को अपने पहचान के साक्ष्य स्वरूप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए निर्धारित विभिन्न फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को काउन्टर पर दिखाना होगा।

बिहार में आवास प्रमाण पत्र प्राप्त करें

बिहार में आप घर बैठे ही आवासीय प्रमाण पत्र स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदक को खुद ही अपने प्रखंड (ब्लॉक) कार्यालय में जाना  होगा। और प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद ही आपको प्रखंड कार्यालय से आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। 

आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवधि- 

आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस तक निर्धारित की गयी है।

अनुमंडल अधिकारी से अपील का अधिकार- 

इस सेवा की खास बात यह है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर यदि आपको आवासीय प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया, तो आप अनुमंडल अधिकारी के समक्ष 30 दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

आप घर बैठे आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन आवेदन करें- 

अब आप घर बैठे स्वयं ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर chrome ब्राउजर को खोलें, और यूआएल http://210.212.23.51/rtps/ क्रोम ब्राउजर पर लिखें। 

http://210.212.23.51/rtps/ पर क्लिक करने के बाद आपको पेज इस तरह से दिखाई देगा।

अब आप पेज में बताये गए Aply Online  पर क्लिक करें।  

Aply online पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, जिस पर नीले रंग में 'मैं सहमत हूं'। उस पर क्लिक कर दें।

I Agree  पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने दो आप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त करना चाहते हैं।

1. Block  (प्रखंड)
2. बिहार भवन 5, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली-110021

अब आप अपनी पसंद के अनुसार पहले या दूसरे में से प्रखंड को सेलेक्ट करें।

प्रखंड को सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे एक Certificate का Option आएगा, जिसमें मांगी गयी सूचना को भरना होगा-

• Name (अंग्रेजी में अपना नाम भरें)
• नाम (हिंदी में नाम भरे)
• Certificate (आप आवासीय प्रमाणपत्र को सेलेक्ट करें)
• MOBILE NO. (आप अपना चालू नंबर भरें) 

अब अंत में Next पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 अंको वाला RTPS वेरिफिकेशन कोड SMS के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। अब आप 'I have Verification code'  पर मार्क लगायें और फिर उसके नीचे वाला  Enter Verification code बॉक्स में मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त हुआ 4 अंको वाला RTPS वेरिफिकेशन कोड टाइप कर Verify Code पर क्लिक कर दें।

अब एक नया पेज खुलेगा। जिसमें इस तरह का खाली फॉर्म दिखेगा, इसमें आप अपनी पूरी जानकारी भरकर Next कर क्लिक कर दीजिये।

Next पर क्लिक करने के बाद, अगले पेज में आपको भरी गयी जानकारी के साथ एक पत्र मिल जाएगा, जो कुछ इस तरह दिखाई देगा।

 इस पेज के नीचे 'मैं सहमत हूं' (I Agree) दिखाई देगा, अब आप उस पर मार्क लगाकर सबमिट पर क्लिक कर दें।

 मार्क लगते ही स्क्रीन पर Print  करने के लिए रिसीविंग फॉर्म दिखेगा। इस रिसीविंग फॉर्म को प्रिंट कर 10 कार्य दिवस (10 दिन बाद , छुट्टी के  दिन को  छोड़कर) अपने प्रखंड (ब्लॉक) कार्यालय में जाकर अपना प्रमाण -पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

नोट- आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिर्फ Google Chrome का ही इस्तेमाल करना है। यदि आप किसी दूसरे ब्राउज़र में ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे Login और Password पूछेगा और वहाँ पर Register करने का कोई भी विकल्प नहीं होगा। 

आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया- 

• आपको प्रमाण पत्र लेने के लिए आप को अंचल या बिहार भवन के निर्धारित काउंटर पर जाना पड़ेगा।
• ऑनलाईन आवेदन में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र पर आवेदक का हस्ताक्षर नहीं लिया जा रहा है, अत: प्रमाण पत्र की प्राप्ति के समय अंचल के काउन्टर पर आवेदक को उपस्थित होकर इन दोनों कागजातों पर हस्ताक्षर करना होगा।
• प्रमाण पत्र की प्राप्ति के समय आवेदक को अपने पहचान के साक्ष्य स्वरूप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए निर्धारित विभिन्न फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को काउन्टर पर दिखाना होगा।

मां ने दी बलात्कारी बेटे की हत्या की सुपारी !

पटना (बिहार)। आपने मदर इंडिया फिल्म तो जरुर देखी होगी, जिसमें राधा (नरगिस) गांव की एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने के चलते अपने बेटे बिरजू (सुनील दत्त) को स्वयं गोली मार देती है और बिरजू उसकी बांहों में दम तोड़ देता है। इसी प्रकार का मामला पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में आया है, जहां एक मां ने बेटे की गंदी हरकतों से परेशान होकर उसकी हत्या की सुपारी दे दी। पुलिस ने दोनों सुपारी किलर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 

आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में मां रेणु ने बताया, कि मिंटू की हरकतों से पूरा गांव परेशान हो चुका था। वह राह चलते किसी भी महिला के साथ छेड़खानी कर देता था। किसी को भी परेशान करना शुरू कर देता था। तो किसी के घर में घुसकर चोरी करना और सामान छीन लेना उसकी आदत बन गई थी। और तो और वह दुष्कर्म कांड का आरोपित था और जेल भी जा चुका था। मां ने बताया, कि विवाहित महिला से शादी करने के बाद लगा था कि वह सुधर जाएगा, लेकिन जब बार-बार समझने पर भी वह नहीं माना तो उसने धर्मवीर को 40 हजार रुपये में हत्या की सुपारी दे डाली। वह मिंटू को 50 हजार रुपए दिलाने के बहाने ट्रेन से टेका बिगहा स्टेशन लेकर आई। और आकाश होटल के पीछे टाल क्षेत्र में लेकर चली गई। वहां अपराधियों ने मां के सामने ही मिंटू को लाठी-डंडों की पीट-पीटकर घायल कर दिया और फिर गोली मार कर हत्या की दी। पुलिस को धर्मवीर और श्रवण के पास से पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। 

गौरतलब है कि बख्तियारपुर थाना पुलिस ने सात मई को आकाश होटल के बगल में टाल क्षेत्र से शव बरामद किया था। उसके मुंह में पिस्टल घुसेड़कर गोली मारी गई थी। शव की शिनाख्त खुसरूपुर थाना क्षेत्र के घुसकीपर निवासी मिंटू राम के रूप में हुई थी। पुलिस कप्तान मनु महाराज ने बख्तियारपुर थानाध्यक्ष मो. दीवान इकराम खान, दारोगा रामजी प्रसाद एवं विनय कुमार और विशेष सेल के दारोगा मृत्युंजय कुमार की टीम गठित की थी। टीम ने मिंटू की पत्नी अंजू देवी और मां रेणु देवी से पूछताछ की। दोनों के बयान में अंतर पाए जाने पर पुलिस को शक हुआ और तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस ने शुक्रवार को मिंटू की मां रेणु देवी, धर्मवीर कुमार व श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया। रेणु ने धर्मवीर को मिंटू की हत्या के लिए सुपारी दी थी। धर्मवीर मूल रूप से सालिमपुर के सैदपुर का है, अभी गोपालपुर के बैरिया गांव में रहता है। धर्मवीर ने वर्ष 2003 में दो लोगों की हत्या कर दी थी। श्रवण टेका बिगहा का रहने वाला है। चकदौलत गांव निवासी दुल्हा फरार चल रहा है। शादीशुदा मिंटू की हत्या में उसकी मौसी भी थी। मौसी बैरिया गांव में रहती है। पुलिस मौसी को भी गिरफ्तार करेगी।  इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई अभी जारी है।

अग्नि दुर्घटना के कितने प्रकार हैं

प्रमुख रुप से कर्बोनेशियस  फायर (Carbonatious  Fire), ऑयल फायर (Oil Fire ) , ईलेक्ट्रिकल फायर (Electrical fire ) , जैसी तीन प्रकार की आग लगती है। जिसको बुझाने के लिए अलग-अलग यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 

1. कर्बोनेशियस  फायर (Carbonatious  Fire) -  लकड़ी ,कच्चे कोयले और पक्के कोयले से जलाई जाने वाली आग को कर्बोनेशियम फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए पानी और सोडा एसिड अग्निशामक (Extinguisher) यन्त्र  का प्रयोग किया जाता है। 
2. ऑयल फायर (Oil Fire ) -  तैलीय पदार्थों से जलने वाली आग ऑयल फायर कहलाती है। इस आग को बुझाने के लिए फोम फायर अग्निशामक (Extinguisher ) यन्त्र का प्रयोग किया जाता है। 
3. ईलेक्ट्रिकल फायर (Electrical fire ) - बिजली (Electric ) से जलने वाली आग को इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। इस आग को बुझाने के लिए सीटीसी अग्निशामक यन्त्र (C.T.C. Fire Extinguisher) का प्रयोग किया जाता है। 

अग्नि से सुरक्षा के लिए सावधानियां- 

• आग जल्दी पकड़ने वाले पदार्थों को अलग स्थान पर रखना चाहिए।
• वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए।
• कार्य करने वाले स्थान को अच्छी  तरह से साफ रखना चाहिए , और मशीन को साफ करने वाले कॉटन वेस्ट को प्रयोग में लेने के बाद एक बॉक्स में डालकर अच्छी तरह से ढक्कन बंद कर देना चाहिए।
• दोपहर के समय और शाम को वर्कशॉप बंद करते समय बिजली के बटनों को बंद कर देना चाहिए।
• आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में रेत और पानी की बाल्टियाँ भर कर रखनी चाहिए।
• आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) तैयार रखने चाहिए।
• यदि किसी कारणवश आग लग जाये तो वर्कशॉप के खिड़कीयां और दरवाजे बंद रखने चाहिए।
• यदि आग तेल से लगी हो तो उसे बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए और पानी का प्रयोग बिलकुल नहीं करना चाहिए
• ज्वलनशील पदार्थों को एक निश्चित जगह में रखें
• माचिस का प्रयोग अनावश्यक रूप से ना करें
• ज्वलनशील पदार्थों की निश्चित मात्रा ही घर में रखें
• एलपीजी वाला किचन खुला और हवादार होना चाहिए
• किचन में गैस की गंध आ रही हो तो पहले खिड़की और दरवाजा खोलें। बिजली का बटन नहीं दबाएं
• कोई भी काम रेगुलेटर बन्द करने के बाद करें
• यदि आवश्यकता लगे तो गैस एजेंसी का सहयोग लें
• आग के खतरे के बारे में जानें और बच्चों को इसके बारे मे बताकर सतर्क करें

अग्निशामक(Fire Extinguiser)का प्रयोग कैसे करें

अग्निशामक (fire extinguiser) क्या है

अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एक आग से बचाव की एक युक्ति है, जिसकी सहायता से छोटे अकार की आग को बुझाया जा सकता है या उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। यह प्राय: आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है। किन्तु यह ऐसी आग के बुझाने या नियंत्रण के लिये प्रयुक्त नहीं होता जो बहुत विकराल रूप ले चूकी हो। प्राय: अग्निशमन यंत्र में एक बेलनाकार दाब-पात्र होता है, जिसमें एक ऐसा पदार्थ भरा रहता है जिसे छोड़ने पर आग बुझाने में सहायक होता है। 

अग्निशामक (fire extinguiser) का प्रयोग कैसे करें

आग को बुझाने के लिए अग्निशामक (fire extinguiser) तो आपने देखा होगा लेकिन इसका इस्तेमाल करना अक्सर लोगों को नहीं आता है। हर जगह अग्निशामक लगे होते हैं। अग्निशामक कई आकार के आते हैं आप इन्हें किचन, गैराज और आग लगने का जहां रिस्क हो उस जगह पर लगा सकते हैं। आम तौर पर घरों में आग बुझाने के लिए छोटे अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आप अग्निशामक (fire extinguiser) का प्रयोग कैसे करें। 

• सबसे पहले आप अग्निशामक (fire extinguiser) के पिन में लगी रिंग को पकड़कर खींचें और इससे हैंडल के किनारे से पिन बाहर निकाल लें। अब अग्निशामक डिस्चार्ज होने के लिए तैयार हैं। 

• अब हैंडल एक हाथ में पकड़ें और दूसरे हाथ में इसकी नॉजल को पकड़ कर रखें और आग बुझाने के लिए नॉजल को पकड़कर आग के बेस यानि की आधार पर इसका छिड़काव करें। ध्यान रहे की नॉजल का मुंह आग के बेस की तरफ होना चाहिए। 

• अग्निशमन के लिए आवश्यक पदार्थ को निकालने के लिए ट्रिगर दबाएं। इससे आग बुझाने वाला तत्व निकलता है। 

• आग से बाहर निकल जाने तक नॉजल की तरफ से स्वीप करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आधार को लक्ष्य रखें। ज्यादातर अग्निशामक आपको 10-20 सेकंड का डिस्चार्ज हो जाता है और आग बुझा देतें हैं। 

• आग बुझने के बाद आप उस जगह की अच्छी तरह से पड़ताल करें और देखें की आग कहीं लगी तो नहीं रह गई है। अगर आग लगी नहीं  है तो आप उस जगह को छोड़ सकते हैं और पुराने अग्निशामक (fire extinguiser) को छोड़कर अब घर में उस स्थान पर नया फायर  अग्निशामक (fire extinguiser) लगाएं। 

नोट- अब जब भी आपके घर या किसी अन्य स्थान पर आग लगे तो आप घबराएं नहीं पूरी सावधानी से तुंरत अग्निशामक (fire extinguiser) का इस्तेमाल करें और आग पर काबू पाएं। यदि आग ने विकराल रुप ले लिया है तो आप तुरंत अग्निशमन ( Fire Brigade ) विभाग को सूचित करें।

बुजुर्ग की मौत पर परिजनों का थाने पर हमला

करनाल  (हरियाणा)। सिटी थाने में सत्तर वर्षीय बुजुर्ग की मौत से नाराज परिजनों समेत सैकड़ों लोगों ने थाने पर हमला बोल दिया। और थाने में एसएचओ के कमरे में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने थाने में खड़ी एसएचओ की पुलिस जीप सहित कई मोटरसाइकल, कारों को भी नहीं बख्शा। उग्र भीड़ ने सिटी थाने से निकल कर पुरानी सब्जी मंडी स्थित पुलिस चौकी को अपना निशाना बनाया और वहां भी तोड़फोड़ की।  और घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। 

बताया जा रहा है कि करनाल के सिटी थाना की पुलिस ने मंगल कॉलोनी के रहने वाले जेबा राम को गुरुवार 10 मई शाम को नशीली वस्तु बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन शुक्रवार की सुबह परिजनों को पता चला कि थाने में ही जेबा राम की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि चार पुलिसकर्मी जेबा राम को पुलिस स्टेशन लेकर गए और इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग के साथ मारपीट की, जिससे उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। जेबा राम की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर लाठी डंडे से थाने पर हमला कर दिया।  उन्हें भगाने के लिए पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की। इसके बाद सभी वहां से फरार हो गए। फिलहाल मामला तनावपूर्ण है औऱ आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। 

हालांकि घटना के बाद पहुंचे डीएसपी वीरेंद्र सैनी ने बताया कि पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर तीन पुलिसकर्मियों और एक होमगार्ड पर धारा 302 का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक बुजुर्ग के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं थाने में तोड़फोड़ करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जिससे कि आगे फिर इस तरह की कोई घटना न घटित हो।

केंद्रीय सूचना आयोग को शिकायत

केन्द्रीय सूचना आयोग को ऑनलाइन शिकायत

• जब आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अपना आवेदन जमा न करवा पाए हों, चाहे इसलिए कि इस कानून के तहत ऐसा कोई अधिकारी नियुक्ता ही नहीं किया गया हो अथवा इसलिए कि केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस कानून के तहत सूचना या अपील के लिए आपका आवेदन केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या वरिष्ठ अधिकरी को अग्रसारित करने से इनकार कर दिया हो, जैसा कि धारा 19 की उपधारा (1) या केन्द्रीय सूचना आयोग में निर्दिष्ट है,
• यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने इस कानून के तहत किसी भी सूचना को प्राप्तध करने के आपके अनुराध को ठुकरा दिया हो,
• यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपके सूचना प्राप्तत करने संबंधी आवेदन का कोई जवाब इस कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर न दिया हो,
• यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी आपसे कोई ऐसी शुल्के चुकाने की बात कह रहा हो जिसे आप अनावश्य्क मानते हों,
• यदि आपको विश्वाीस हो कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपको जो सूचना दी है, वह अधूरी, भ्रामक या गलत है,
• यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से सतुष्टू न हों।
• आवश्यक कागजात (पीडीएफ/जेपीजी/जीआईएफ फॉर्मेट में)
• बीपीएल प्रमाणपत्र (यदि आप शुल्क में छूट चाहते हैं)
• आयु प्रमाणपत्र (यदि आप वरिष्ठल नागरिक हैं)
• प्रमाणपत्र (यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं)
• और कोई कागजात जो आप अपने मामले की पुष्टि करने के लिए देना चाहते हों
• सभी दस्तावेज़ पीडीएफ/जेपीजी/जीआईएफ फॉर्मेट में हों,
• संलग्न् कागजात की फाइल का आकार 2 एमबी से ज्याफदा नहीं होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

• www.rtionline.gov.in पर जाकर ऑनलाइऩ फॉर्म भरें।
• फॉर्म भरें और जरूरी कागजात अपलोड करें।
• फॉर्म भरने के बाद “Save as Draft/ Submit” बटन पर क्लिक करें।
• एक बार फॉर्म सेव हो जाने के बाद आपको एक शिकायत संख्या दी जाएगी।
• यदि आप “Save as Draft” के रूप में अपना फॉर्म जमा करा रहे हैं, तो अंतिम रूप से जमा कराने से पहले आप इसमें फेरबदल कर सकेंगे।

सूचना एकत्र करने के लिए प्रार्थना पत्र का नमूना- हिंदी में आरटीआई आवेदन फार्म

सेवा में 

                          सूचना अधिकारी

                          विभाग ( विभाग का नाम लिखें)

पता…………………………………………….

पिन कोड……………………………………….

विषय:              सूचना का अधिकार क़ानून -2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन

महोदय / महोदया,

महोदय कृपया सूचना का अधिकार  क़ानून -2005 के तहत नीचे लिखे प्रश्नों का लिखित उतर देने की कृपा करें|

1. प्रश्न: ( कृपया अपने प्रश्न या प्रश्नों को क्रमांक दे कर जवाब माँगें) जैसे…

(क) प्रश्न एक……………………………………….

(ख) प्रश्न दो…………………………………………

2. समय अवधि जिसके दौरान सूचना वांछित है ( उदाहरण: 20 मार्च से 19 जून 2013)
3. यदि जाँच के लिए आग्रह है तो जाँच का पूरा विवरण ( यदि नही तो छोड़ दें)

( नोट: कृपया सूचना प्राप्ति का आवेदन देने से पहले अच्छी  तरह पता कर लें की सूचना अधिकारी का नाम क्या है ओर उसका पता क्या है?)

4. सूचना प्राप्ति के लिए दस रुपये फीस ली जाती है | आप अपने आवेदन के साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर सकते है | पोस्टल ऑर्डर का एक पन्ना अपने पास सुरक्षित रख लें और बड़ा हिस्सा इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर लें)| सूचना देने का शुल्क दो रुपये प्रति ए-फॉर कागज लिया जाएगा|

5. शुल्क की जानकारी इस तरह से दें| पोस्टल ऑर्डर/ बॅंक ड्राफ्ट का नंबर……….. जारी करने की तारीख………………राशि………………….

6. यदि आप ग़रीबी रेखा से नीचे हैं तो आपको सूचना का अधिकार लेने के लिए कोई शुल्क नही देना है |उसका ब्योरा दें और सत्यापित दस्तावेज़ साथ लगाएँ|

कृपया निर्धारित अवधि के तहत सूचना प्रदान करने की कृपा करें|

भवदीय

( हस्ताक्षर करें)

अपना पूरा नाम लिखें

कृपया अपने घर का पूरा पता पिन कोड सहित लिखें ताकि माँगी गई सूचना सही पाते पर पहुँचे। फ़ोन संख्या- अपना फ़ोन नंबर और ईमेल लिखें।

नोट- प्रार्थना पत्र की एक कापी अपने पास ज़रूर रखें। यदि आपको एक महीने के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप सूचना अधिकारी की शिकायत सूचना आयुक्त से कर सकते हैं। हर राज्य में एक सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाता है। ग़लत सूचना देने, देरी से देने और सूचना ना देने के दोषी सूचना अधिकारी के खिलाफ करवाई करने का प्रावधान है।

अपनी शिकायत की स्थिति जाँचें

• आवेदन जमा कराने के बाद अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन रूप से पता कर सकते हैं।
• आपकी अपील या शिकायत की वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है, यह जानकारी भी आप घर बैठे ही पा सकते हैं।
• सीआईसी में द्वितीय अपील दर्ज कराने के लिए वेबसाइट में प्रोविजनल संख्या पूछी जाती है। वेबसाइट पर जाकर आप सीआईसी के निर्णय, वाद सूची, अपनी अपील या शिकायत की स्थिति भी जांच सकते हैं। 

द्वितीय अपील अधिकारी से करें अपील

द्वितीय अपील की प्रक्रिया

• यदि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नही हैं,
• आपको लगता है कि लोक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अधूरी, दिग्भ्रमित करने वाली या गलत है,
• लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने सूचना उपलब्ध करवाने की आपकी याचिका अस्वीकृत कर दी हो,
• अपीलीय प्राधिकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने में असफल रहा हो,
• सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन, राज्य/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अग्रसारित करने से इन्कार कर दिया हो,
• आपको लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु माँगी जा रही शुल्क अनुचित या ज्यादा है।

द्वितीय अपील आवेदन कहाँ सौंपे:

• राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में (यदि मामला राज्य लोक प्राधिकरण से संबंधित हों)।
• केन्द्रीय सूचना अयोग के कार्यालय में (यदि मामला केन्द्रीय लोक प्राधिकरण से संबंधित हों)।

द्वितीय अपील आवेदन करने की समय-सीमा

• आवेदन पर निर्णय देने की समय-सीमा (30 दिन या विशेष स्थिति में 45 दिन) समाप्त होने या लोक सूचना अधिकारी से निर्णय प्राप्त होने या आवेदन अस्वीकृति की सूचना मिलने के 90 दिनों (3 महीने) के भीतर।
• यदि राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता को पर्याप्त कारणों से अपील दायर करने से रोका गया है तो वह अपील 90 दिनों के बाद भी स्वीकार कर सकता है।

द्वितीय अपील आवेदन का प्रारूप

• आवेदन सादे कागज पर तैयार किया जा सकता है। आवेदन डाउनलोड करने हेतु कृपया सबसे नीचे जाएं।
• आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया हो सकता है।
• केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थिति में आवेदन अँग्रेजी या हिन्दी में और राज्य सूचना आयोग की स्थिति में क्षेत्र की राजकीय भाषा या अँग्रेजी में तैयार किया जा सकता है।

आवेदन पत्र की तैयारी

• निर्धारित फॉर्मेट में आवश्यक सूचनाएँ स्पष्ट रूप से भरें।
• संलग्नकों की सूची दर्शाने के लिए पृष्ठ संख्या के साथ अनुक्रमणिका बनायें।
• द्वितीय अपील आवेदन के साथ भेजे जानेवाले सभी दस्तावेजों को निम्न क्रम में नत्थी करें-
• द्वितीय अपील हेतु मूल आवेदन पत्र,
• लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्राप्त निर्णय या अस्वीकृति पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति (यदि हों तो),
• सूचना हेतु दिये गये अनुरोध पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,
• प्रथम अपील आवेदन की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,
• लोक सूचना अधिकारी व/या प्रथम अपीलीय अधिकारी को किये शुल्क भुगतान के साक्ष्य की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति,
• आवेदन जमा करने का साक्ष्य (पावती पत्र या अन्य रूप में) की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति आदि।
• उपरोक्त सभी दस्वावेजों की एक सेट छायाप्रति कराकर अपने पास सुरक्षित रख लें, जबकि मूल कॉपी आयोग को भेज दें।

आवेदन भेजने की प्रक्रिया:

• आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें। इसके लिए कभी कूरियर सेवा का उपयोग न करें।
• आवेदन के साथ पावती पत्र भी लगाएं।
• केन्द्रीय सूचना आयोग को आवेदन ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है। आवेदन, ऑनलाइन रूप से जमा करने हेतु यहाँ क्लिककरें।

सूचना उपलब्ध होने की समय-सीमा

• सामान्य स्थिति में निर्णय 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए पर अपवादस्वरूप वह 45 दिनों में भी प्राप्त हो सकता है।
• निर्णय देने के समय की गणना केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आरंभ होती है।
• राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग का निर्णय दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। परन्तु राज्य/केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय से पीड़ित लोक प्राधिकरण उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

सूचना न मिलने पर अपील कहां करें

प्रथम अपील की प्रक्रिया

• यदि लोक सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध कराने वाली आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया हो,
• लोक प्राधिकरण ने 30 दिन या 48 घंटे, जैसी भी स्थिति हो, की समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहा हो,
• लोक प्राधिकरण ने आवेदन प्राप्ति हेतु अथवा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किया हो,
• सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आपका आवेदन स्वीकार करने या उसे लोक सूचना अधिकारी को अग्रसारित करने से इन्कार कर दिया हो,
• आप लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हों,
• आपको लगता है कि आपूर्त्ति की गई सूचना अधूरी, दिग्भ्रमित करने वाली या गलत है,
• आपको लगता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु माँगी जा रही शुल्क अनुचित या ज्यादा है।

प्रथम अपील करने की समय-सीमा

• सूचना आपूर्त्ति की समय-सीमा (30 दिन या 48 घंटे के बाद, जैसी भी स्थिति हो) खत्म होने या लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त निर्णय या आवेदन अस्वीकृति की सूचना के 30 दिनों के भीतर,
• यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्त्ता को पर्याप्त कारणों से अपील याचिका दायर करने से रोका गया है, तो वह 30 दिनों के बाद भी अपील आवेदन स्वीकार कर सकता है। 

प्रथम अपील के लिए आवेदन

• आवेदन सादे कागज पर तैयार करें, जो हस्तलिखित या टाइप किया हो सकता है।
• आवेदन केंद्रीय सूचना आयोग या संदर्भित राज्य की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।
• डाउनलोड किये गये फॉर्मेट में सभी सूचनाएँ स्पष्ट रूप से भरें।
• आवेदन अँग्रेजी, हिन्दी या क्षेत्र की राजकीय भाषा में तैयार होना चाहिए।
• आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली दस्तावेज
• प्रथम अपील आवेदन की मूल प्रति।
• यदि आवेदन शुल्क जमा कर रहे हों तो उसका प्रमाण और नहीं कर रहे हों तो छूट प्राप्त करने हेतु प्रमाणपत्र।
• लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त निर्णय की प्रति या अस्वीकृति पत्र।
• यदि निर्णय प्राप्त नहीं हुआ हो, तो सूचना के लिए की गई अनुरोध की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति, लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनप्राप्त करने का साक्ष्य (पावती पत्र) या डाक से आवेदन भेजने की रसीद।

प्रथम अपील आवेदन कहाँ करें

• प्रथम अपील आवेदन, उसी लोक प्राधिकरण में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में करें,
• पदानुक्रम में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है। वह आवेदन स्वीकार करने, आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को सूचना आपूर्त्ति का आदेश देने या सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के किसी भाग के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होता है।
• प्रथम अपील आवेदन सौंपने से पहले, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के नाम, शुल्क (कुछ राज्यों में प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता तो कुछ राज्यों में शुल्क लिये जाते हैं) और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें।

आवेदन जमा करने की विधि:

• आवेदन हाथों-हाथ या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है।
• आवेदन, डाक से भेजने की स्थिति में केवल रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का ही उपयोग करें। कूरियर सेवा का कभी प्रयोग न करें।
• दोनों ही परिस्थितियों में आवेदन भेजने या जमा करने की पावती रसीद प्राप्त कर लें।

सूचना उपलब्ध कराने की समय-सीमा:

• सामान्य स्थिति में निर्णय 30 दिनों में दिया जाना चाहिए, परन्तु अपवादस्वरूप उसमें 45 दिनों का भी समय लग सकता है।
• निर्णय देने की समय-सीमा की गणना प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि से आरंभ होती है।

नोटः प्रथम अपील आवेदन के साथ भेजे जाने वाले मूल आवेदन और सभी अनुलग्नकों की छायाप्रति बनाकर दो कॉपी बनाकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

सूचना के लिए आवेदन कैसे करें

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

• आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र भारत विकास प्रवेशद्वार पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र डाउनलोड संदर्भित राज्य की वेबसाईट से प्राप्त करें
• आवेदन अँग्रेजी, हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में तैयार होना चाहिए।

आवेदन में निम्न सूचनाएँ दें

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी का नाम व उसका कार्यालय पता,
2. विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन
3. सूचना का ब्यौरा, जिसे आप लोक प्राधिकरण से प्राप्त करना चाहते हैं,
4. आवेदनकर्त्ता का नाम,
5. पिता/पति का नाम,
6. वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति
7. आवेदन शुल्क
8. क्या आप गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से आते हैं- हाँ/नहीं,
9. मोबाइल नंबर व ई-मेल पता (मोबाइल तथा ई-मेल पता देना अनिवार्य नहीं)
10. पत्राचार हेतु डाक पता
11. स्थान तथा तिथि
12. आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर
13. संलग्नकों की सूची

• आवेदन जमा करने से पहले लोक सूचना अधिकारी का नाम, शुल्क, उसके भुगतान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें।
• सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ शुल्क भुगतान का भी प्रावधान है। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्यों को शुल्क नहीं जमा करने की छूट प्राप्त है।
• जो व्यक्ति शुल्क में छूट पाना चाहते हों उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल प्रमाणपत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी।
• आवेदन हाथो-हाथ, डाक द्वारा या ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।
• यदि आप आवेदन डाक द्वारा भेज रहे हैं तो उसके लिए केवल पंजीकृत (रजिस्टर्ड) डाक सेवा का ही इस्तेमाल करें। कुरियर सेवा का प्रयोग कभी न करें।
• आवेदन ई-मेल से भेजने की स्थिति में जरूरी दस्तावेज का स्कैन कॉपी अटैच कर भेज सकते हैं। लेकिन शुल्क जमा करने के लिए आपको संबंधित लोक प्राधिकारी के कार्यालय जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शुल्क भुगतान करने की तिथि से ही सूचना आपूर्ति के समय की गणना की जाती है।
• आगे उपयोग के लिए आवेदन पत्र (अर्थात् मुख्य आवेदन प्रपत्र, आवेदन शुल्क का प्रमाण, स्वयं या डाक द्वारा जमा किये गये आवेदन की पावती) की 2 फोटोप्रति बनाएं और उसे सुरक्षित रखें।
• यदि अपना आवेदन स्वयं लोक प्राधिकारी के कार्यालय जाकर जमा कर रहे हों, तो कार्यालय से पावती पत्र अवश्य प्राप्त करें जिसपर प्राप्ति की तिथि तथा मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हों। यदि आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज रहे हों तो पोस्ट ऑफिस से प्राप्त रसीद अवश्य प्राप्त करें और उसे संभाल कर रखें।
• सूचना आपूर्ति के समय की गणना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की तिथि से आरंभ होता है।

याद रखने योग्य बातें

• सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति 30 दिन में हो जानी चाहिए।
• जब सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हों, तब सूचना की आपूर्ति 48 घंटे में हो जानी चाहिए।
• जब आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के जरिये प्राप्त होता है, वैसी स्थिति में सूचना की आपूर्ति उपर्युक्त दोनों स्थितियों में 05 दिन का समय और जोड़ दिये जाएंगे।

लोक सूचना अधिकारी से मांगें सूचनाएं

लोक सूचना अधिकारी

• हर सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। यह वह अधिकारी हैं जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचनाएं एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध् कराते हैं। (धारा-5(१) लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वह 30 दिन के अन्दर (कुछ मामलों में 45 दिन तक) सूचना उपलब्ध् कराए। (धारा-7(1)।
• अगर लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, तय समय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध् कराता है अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25000 तक का ज़ुर्माना उसके वेतन में से काटा जा सकता है। साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी। 
• लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का करण पूछे (धारा 6(2) 
• सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस देनी होगी (केन्द्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपए की फीस तय की है,लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है,  बीपीएल कार्डधरकों से सूचना मांगने की कोई फीस नहीं ली जाती (धारा 7(5)। 
• दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी. (केन्द्र सरकार ने यह फीस 2 रुपए प्रति पृष्ठ रखी है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है, अगर सूचना तय समय सीमा में नहीं उपलब्ध् कराई गई है तो सूचना मुफ्रत दी जायेगी। (धारा 7(6) 
•  यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से सम्बंधित नहीं है तो यह उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को पांच दिन के अन्दर सम्बंधित विभाग को भेजे और आवेदक को भी सूचित करे। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 की जगह 35 दिन होगी। (धारा 6(3) 
• लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इंकार करता है। अथवा परेशान करता है। तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है।

सूचना अधिकार के लिए फीस 

• अर्ज़ी की फीस होती है। केंद्र सरकार के विभागों के लिए यह 10 रु. है। हालांकि विभिन्न राज्यों ने भिन्न फीसें रखीं हैं। सूचना पाने के लिए, आपको 2रु. प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देना होता है। यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग- अलग है।
• इसी प्रकार दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए भी फीस का प्रावधान है। निरीक्षण के पहले घंटे की कोई फीस नहीं है लेकिन उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे या उसके भाग की 5रु. प्रतिघंटा फीस होगी. यह केन्द्रीय कानून के अनुसार है। प्रत्येक राज्य के लिए, सम्बंधित राज्य के नियम देखें.
• आप फीस नकद में, डीडी या बैंकर चैक या पोस्टल आर्डर जो उस जन प्राधिकरण के पक्ष में देय हो द्वारा जमा कर सकते हैं। कुछ राज्यों में, आप कोर्ट फीस टिकटें खरीद सकते हैं व अपनी अर्ज़ी पर चिपका सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी फीस जमा मानी जायेगी. आप तब अपनी अर्ज़ी स्वयं या डाक से जमा करा सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान 

• किसी भी विभाग से सूचना मांगने में यह ध्यान रखें कि सीधा सवाल पूछा जाए। सवाल घूमा-फिराकर नहीं पूछना चाहिए। सवाल ऐसे होने चाहिए, जिसका सीधा जवाब मिल सके। इससे जन सूचना अधिकारी आपको भ्रमित नहीं कर सकेगा।
• एप्लिकेंट को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, वह उसी विभाग से संबंधित है या नहीं। उस विभाग से संबंधित सवाल नहीं होने पर आपको जवाब नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको जवाब मिलने में बेवजह देरी भी हो सकती है।
• एप्लिकेशन स्पीड पोस्ट से ही भेजनी चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि पीआईओ को एप्लिकेशन मिली है या नहीं।
• आरटीआई एक्ट कुछ खास मामलों में जानकारी न देने की छूट भी देता है। इसके लिए एक्ट की धारा 8 देख लें ताकि आपको पता चल सके कि सूचना देने से बेवजह मना तो नहीं किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार क्या है

सूचना का अधिकार क्या है?

सूचना के अधिकार के तहत भारत का कोई भी नागरिक, किसी भी लोक प्राधिकारी अथवा उसके नियंत्रणाधीन, किन्ही भी दस्तावेजों,अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है, इन अभिलेखों,दस्तावेजों की प्रामाणिक प्रति प्राप्त कर सकता है, जहां सूचना किसी कम्प्यूटर या अन्य युक्ति में भंडारित है, तो ऐसी सूचना को डिस्केट,टेप या वीडियो कैसेट के रूप में प्राप्त कर सकता है। साथ ही इस अधिकार के तहत सामग्री के प्रामाणिक नमूने लेने का भी प्रावधान है।

• आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू है (जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य के अलावा) जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल है जिनका स्‍वामित्‍व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।
• 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में विर्णत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती। 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और किस प्रकार सरकार जवाबदेह होगी। 

सूचना के अधिकार कानून: 

सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह -

1. सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके.
2. किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति ले सके.
3. किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके.
4. किसी भी सरकारी काम की जांच कर सके.
5. किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामिग्री का प्रमाणित नमूना ले सके.

सूचना अधिकार के दायरे में विभाग

• राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दफ्तर
• संसद और विधानमंडल
• चुनाव आयोग
• सभी अदालतें
• तमाम सरकारी दफ्तर
• सभी सरकारी बैंक
• सारे सरकारी अस्पताल
• पुलिस महकमा
• सेना के तीनों अंग
• पीएसयू
• सरकारी बीमा कंपनियां
• सरकारी फोन कंपनियां
• सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ 

इन पर लागू नहीं होता सूचना अधिकार कानून

1. किसी भी खुफिया एजेंसी की वैसी जानकारियां, जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो
2. दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले
3. थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थानों संबंधी जानकारी लेकिन सरकार के पास उपलब्ध इन संस्थाओं की जानकारी को संबंधित सरकारी विभाग के जरिए हासिल कर सकते हैं

सूचना अधिकार के दायरे में आते हैं 

• सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रहीं गैर सरकारी संस्थाएं व शिक्षण संस्थाएं, आदि विभाग इसमें शामिल हैं. पूर्णत: निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं हैं लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से वह सूचना मांगी जा सकती है। (धारा-2(क) और (ज)
• एक पीआईओ सूचना देने से मना उन 11 विषयों के लिए कर सकता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 8 में दिए गए हैं। इनमें विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना, देश की सुरक्षा, रणनीतिक,वैज्ञानिक या आर्थिक हितों की दृष्टि से हानिकारक सूचना, विधायिका के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाली सूचनाएं आदि. सूचना का अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उन 18 अभिकरणों की सूची दी गयी है जिन पर ये लागू नहीं होता. हालांकि उन्हें भी वो सूचनाएं देनी होंगी जो भ्रष्टाचार के आरोपों व मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बंधित हों. 
• फाइलों की टिप्पणियों तक पहुँच से मना नहीं किया जा सकता है। फाइलों की टिप्पणियां सरकारी फाइल का अभिन्न अंग हैं व इस अधिनियम के तहत भेद प्रकाशन की विषय वस्तु हैं। ऐसा केंद्रीय सूचना आयोग ने 31 जनवरी 2006 के अपने एक आदेश में स्पष्ट कर दिया है।

पुलिसकर्मी ने मां से कहा 'बेटी का शव कपड़े में सिलो' !

मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के तमाम दावों के बावजूद पुलिस प्रशासन अपना चाल और चरित्र बदलने को तैयार नहीं है। आए दिन प्रदेश में इनकी निरंकुशता देखने को मिलती ही रहती है। पुलिसवालों ने ताजा कारनामा मैनपुरी में किया है, जहां उन्होंने सारी मानवीय संवेदनाएं तार-तार कर दीं। पुलिसवालों ने एक रोती बिलखती मां को ही अपनी बच्ची के शव को सील करने का फरमान सुना दिया। इतना ही नहीं पीड़ित मां को आदेश दिया कि वह बच्ची का शव सील करने के बाद उसे पोस्टमार्टम हाउस ले चले।

आपको बता दें कि मोहन नगर निवासी स्वराज सिंह की बेटी अंजलि कक्षा 10 की छात्रा थी। यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आया था, जिसमें वह वह फेल हो गयी थी। इस बात से वह बहुत आहत थी। गुरुवार की सुबह मां सुनीता और पिता स्वराज सिंह मजदूरी करने गए थे और छोटा भाई घर से बाहर खेलने के लिए चला गया था। अंजलि घऱ में अकेली थी, इसी दौरान उसने फांसी का फँदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद मां-बाप घर पहुंचे और बेटी के शव को फंदे से नीचे उतारा।  कुछ देर बाद पुलिसवाले मौके पर पहुंचे और शव पोस्टमार्टम हाउस ले जाने के लिए खुद व्यवस्था करने की बजाय परिजनों को फरमान सुना दिया। जिसके बाद परिवार के लोग शव लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। हद तो तब हो गयी जब परिजन घटना की तहरीर देने कोतवाली पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने मृतक बच्ची के मां-बाप को एक और फरमान सुना दिया। और कहा कि घर से कपड़ा लाकर अपनी बेटी की लाश को कपड़े में सिल दो। जिसके बाद परिवार के लोग घर से पुरानी चादर लेकर आए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने रोती बिलखती मां सुनीता से शव को कपड़े में बंद कर सिलने को कहा। बेसुध मां ने जब अपनी बेटी की लाश को कपड़े में सिलने के लिए सुई-धागा हाथ में लिया तो उसके हाथ कांपने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद एक महिला व पड़ोसी युवक ने सुई-धागा थाम लिया और किसी तरह बच्ची के शव को कपड़े में सिला।

वहीं हमेशा की तरह मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो मामला गंभीर है। मामले की जांच कराई जाएगी। और  दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब इन आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह कब तक प्रदेश की जनता पुलिस की निरंकुशता को बर्दाश्त करती रहेगी।  

App से गाड़ी के मालिक का पता करें

आप आनलाइऩ सिर्फ दो मिनट में ही नंबर प्लेट पर दिए गाड़ी के नंबर से गाड़ी के मालिक का पता लगा सकते हैं। 

परिवहन विभाग के वेबसाइट (RTO Vehicle Information app) के माध्यम से किसी भी गाड़ी से सम्बंधित जानकारी जैसे- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन डेट, मॉडल, क्लास, इंजन नंबर और चेसिस नंबर इत्यादि की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

RTO Vehicle Information app को आप https://play.google.com/store/apps/details?id=com.suitableapps.vehicleinfo&hl=en (गूगल प्ले स्टोर) से डाउनलोड कर सकते हैं। 

• इस Android App को डाउनलोड करने के बाद इसे install कर लें, फिर App को ओपन करें
• इसके बाद vehicle Information बटन पर क्लिक करें
• इसके बाद जो स्क्रीन आपके सामने आएगी। उसमें आपको गाड़ी नंबर डालना होगा जिसके बाद आपको वहां से सम्बंधित उपरोक्त जानकारी मिल जायेगी।

आरटीओ विभाग में सभी तरह के वाहनों की लिस्ट और अन्य सूचनाएं ऑनलाइन जाने से वाहन मालिकों को कई फायदे होंगे। 

• वाहन मालिकों को आसानी से मिलेगी सूचनाएं। 

• लोगों को लेट फीस नहीं देनी होगी 

• लर्निग डीएल वालों को फिर से लर्निग नहीं बनवाना होगा 

• कार्यालय में अधिक भीड़ नहीं लगेगी

SMS से वाहन के मालिक का पता करें

आप पुरानी गाड़ी खरीदने जा रहे है, तो आप उस गाड़ी की सही जानकारी जानना चाहेंगे। जैसे- उसके असली मालिक कौन हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है, टैक्स कब तक अदा किया गया है आदि। आपके लिए ऐसी जानकारी प्राप्त करना अब बहुत आसान हो गया है। बस एक एसएमएस करने की जरूरत है। उसके बाद पूरी डिटेल आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मिल जाएगी। दिन हो या रात लोग किसी भी वक्त संबंधित नंबर पर मैसेज करके वाहन की पूरी डिटेल ले सकेते हैं। सुविधा से वाहनों की खरीद-फरोख्त में होने वाले फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी। 

एसएमएस ऐसे करें- (-एसएमएस नंबर टोल फ्री नहीं है)

एसएमएस में लिखें- VAHAN <Registration Number> और भेज दें 7738299899 पर। 

उदाहरण-

एसएमएस में लिखें- VAHAN UP 05 R 1234

इस एसएमएस के बाद आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र, गाड़ी के मालिक, गाड़ी के प्रकार, आर सी और टैक्स भुगतान के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। 

आपको प्राप्त जानकारी इस प्रकार होगी- 

UP 05 R 1234 [LUCKNOW, UP]

Owner:1- Mr. Vijai

Vehicle:Paission (Petrol) Motor Cycle

RC/FC Expiry: 01-Jan-18

MV Tax upto: Lifetime

वाहन के बारे में घर बैठे कैसे जानें

केवल एक एसएमएस से आप किसी भी गाड़ी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

यदि सड़क पर हादसा हो जाता है तो आप आप किसी गाड़ी के प्लेट नंबर से उसकी पूरी जानकारी हासिल करके उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यदि आप पुरानी गाड़ी ख़रीद रहे हैं, तो नंबर सही है या ग़लत, रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 

एसएमएस ऐसे करें-(-एसएमएस नंबर टोल फ्री नहीं है) 

मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर VAHAN  टाइप करके स्पेस दें, फिर गाड़ी का नंबर डालें और इस नंबर 7738299899 पर एसएमएस करे दें। 

SMS से कौन सी जानकारियां मिलेंगी- 

1. किस जिले के आरटीओ में गाड़ी रजिस्टर्ड है
2. गाड़ी का सीरियल नंबर क्या है
3. गाड़ी के मालिक का क्या नाम है
4. गाड़ी का नाम व मॉडल नंबर क्या है
5. रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट क्या है
6. एमवाई टैक्स के बारे पता चलेगा
7. गाड़ी पेट्रोल या डीजल है
8. आरसी व एफसी डेट क्या है
9.  वाहन नकद है या लोन पर है

डिप्टी रेंजर रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

पन्ना (मध्य प्रदेश)। लोकायुक्त टीम ने एक बार फिर एक डिप्टी रेंजर को 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सागर लोकायुक्त टीम ने पन्ना टाइगर रिजर्व की चंद्रनगर रेंज में पिछले महीने हुए चीतल के शिकार से जुड़े एक मामले में शिकारी और संदेहियों को बचाने के लिए 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते डिप्टी रेंजर बाबूसिंह चंदेल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। डिप्टी रेंजर पन्ना टाइगर रिजर्व की भुसोर बीट में पदस्थ हैं। 

आपको बता दें कि दसईपुरा, राजनगर निवासी आवेदक महादेव कुशवाहा पिता जुगला कुशवाहा ने बताया कि परिछेत्र सहायक वनपाल बाबू सिंह चंदेल भुसोर ने दिनांक 10 अप्रैल को चीतल को मारने के केस में आवेदक के भाई रेखराज और जुगला को बचाने और केस को कमजोर करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। जिसके बाद डिप्टी रेंजर के रिश्वत मांगने के बाद महादेव कुशवाहा ने सागर लोकायुक्त को 10 हजार की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता महादेव कुशवाहा ने बुधवार की सुबह छतरपुर जिले के बमीठा के पास एक ढाबे में बैठे बाबूसिंह को जैसे ही 10 हजार रुपए की रिश्वत दी, उसी समय लोकायुक्त पुलिस सागर की टीम ने उन्हें धर दबोचा। चंद्रनगर रेंज के रेंजर उमेश कुमार योगी का कहना है कि शिकार के इस प्रकरण को सिर्फ इसलिए गुप्त रखा गया क्योंकि उसमें शामिल एकमात्र नामजद आरोपित के फरार होने की आशंका थी। 

गौरतलब है कि 10 अप्रैल को रेखराज और जुगला ने ओम साई पेट्रोल पंप के पास बुंदेला ढाबा, पन्ना में चीतल का शिकार किया था, जिसके कारण उन पर वन्य जीव मारने की विभिन्न धाराओं में केस चल रहा है। जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त सागर में की थी, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने सुनियोजित तरीके से छापामार कार्रवाई की।

राजस्थान में ऑनलाइन सूची कैसे देखें

राजस्थान के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने राजस्थान राशन कार्ड सूची 2018 को जिलेवार जारी किया है ।  जिन लोगों ने राजस्थान राशन कार्ड के लिए नए पंजीकरण किए हैं, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की योग्य सूची में अपना नाम जांच सकते हैं।

ऑनलाइन सूची देखने के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान सरकार खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आधिकारिक वेबसाइट http://food.raj.nic.in/VillageList.aspx पर जाना होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण लिंक के अंतर्गत जिलेवार गाँव की सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इस पेज की फोटो को नीचे दिया गया है-

अब ऑनलाइन सूची का दूसरा पेज खुल जायेगा, इस पेज पर जिले के विकल्प के अंतर्गत अपने जिले के नाम का चुनाव करना होगा, फिर आपके सामने गाँव की सूची खुल जाएगी।

गांव के पेज की फोटो को नीचे देखें-

आप जिले के अंतर्गत APL/ BPL /EPL श्रेणी के अनुसार राशन कार्ड का रिपोर्ट देखने के लिए सीधे http://food.raj.nic.in/DistrictWiseCategoryDetails.aspx लिंक पर क्लिक करें।

राशन कार्ड का रिपोर्ट कार्ड के पेज की फोटो को नीचे दिया गया है-

इस पेज से आप अपना राशन कार्ड नंबर जाँच सकते हैं। 

यदि आपका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है तो अपना नाम राशन कार्ड सूची 2018 में ऑनलाइन जांचने के लिए लिंक का प्रयोग करें- 

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, जिसमें फॉर्म में मांगी गयी जानकारी भरने के बाद नीचे दिए हुए विकल्प खोजें पर क्लिक करके आप अपना नाम राजस्थान राशन कार्ड सूची 2018 ऑनलाइन में देख सकते हैं।

इस पेज की फोटो को नीचे दिया गया है-