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criminalizationofpolitics अपराधी सांसदों और विधायकों पर अब लगेगी लगाम ?
हमारी संसद और विधानसभाओं में आपराधिक तत्वों का चुना जाना, देश का दुर्भाग्य है। राजनीति में आपराधिक तत्वों का वर्चस्व बढ़ना कैंसर की तरह है, जिसका इलाज होना जरूरी है। इस कैंसररूपी महामारी से मुक्ति मिलने पर ही हमारा लोकतंत्र पवित्र एवं सशक्त बन सकेगा। अपराधी एवं दागी नेताओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फैसला भारतीय लोकतंत्र के रिसते हुए जख्मों पर मरहम लगाने जैसा है।
criminalizationofpolitics अपराधी सांसदों और विधायकों पर अब लगेगी लगाम ?
हमारी संसद और विधानसभाओं में आपराधिक तत्वों का चुना जाना, देश का दुर्भाग्य है। राजनीति में आपराधिक तत्वों का वर्चस्व बढ़ना कैंसर की तरह है, जिसका इलाज होना जरूरी है। इस कैंसररूपी महामारी से मुक्ति मिलने पर ही हमारा लोकतंत्र पवित्र एवं सशक्त बन सकेगा। अपराधी एवं दागी नेताओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फैसला भारतीय लोकतंत्र के रिसते हुए जख्मों पर मरहम लगाने जैसा है।
#encounter पुलिस किसको मुठभेड़ या एनकाउंटर में मार सकती है ?
हमारे देश में आए दिन पुलिस किसी न किसी को एनकाउंटर में मार गिराती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस तो गोलीमार पुलिस बन गयी है। वहीं कुछ समय पहले ही हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ हैवानियत करने वाले चारों आरोपियों को तेलंगाना पुलिस ने न्यायालय तक पहुंचाने की बजाय मुठभेड़ या एनकाउंटर में उन्हें मार गिराया था। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस किसको मुठभेड़ या एनकाउंटर में मार सकती है....
#encounter पुलिस किसको मुठभेड़ या एनकाउंटर में मार सकती है ?
हमारे देश में आए दिन पुलिस किसी न किसी को एनकाउंटर में मार गिराती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस तो गोलीमार पुलिस बन गयी है। वहीं कुछ समय पहले ही हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ हैवानियत करने वाले चारों आरोपियों को तेलंगाना पुलिस ने न्यायालय तक पहुंचाने की बजाय मुठभेड़ या एनकाउंटर में उन्हें मार गिराया था। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस किसको मुठभेड़ या एनकाउंटर में मार सकती है...
jnufeehikeprotest जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में फीस विवाद की सच्चाई.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बढ़ी हुई फीस के निर्णय को वापस लेने के बाद आखिर छात्रों और वाइस चांसलर के बीच जारी घमासान फिलहाल खत्म हो गया है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है.... आइए हम आपको बताते हैं.
jnufeehikeprotest जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में फीस विवाद की सच्चाई.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बढ़ी हुई फीस के निर्णय को वापस लेने के बाद आखिर छात्रों और वाइस चांसलर के बीच जारी घमासान फिलहाल खत्म हो गया है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है.... आइए हम आपको बताते हैं.
BlatkarikoFansi बलात्कारी को किस कानून के तहत होती है फांसी ?
हम आपको बताते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार बलात्कार क्या है? और इस मामले में किस तरह की सजाएं दी जाती हैॆ....
BlatkarikoFansi बलात्कारी को किस कानून के तहत होती है फांसी ?
हम आपको बताते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार बलात्कार क्या है? और इस मामले में किस तरह की सजाएं दी जाती हैॆ....
deshdrohiact देशद्रोहियों को किन कानूनों के तहत सजा दी जाती है ?
भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा-121 में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों (आतंकवादी गतिविधियों में शामिल) को सजा दिए जाने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ युद्ध करता है या ऐसी कोशिश करता है या ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है तो उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। ... आगे विस्तार से जानिए...
deshdrohiact देशद्रोहियों को किन कानूनों के तहत सजा दी जाती है ?
भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा-121 में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों (आतंकवादी गतिविधियों में शामिल) को सजा दिए जाने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ युद्ध करता है या ऐसी कोशिश करता है या ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है तो उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। ... आगे विस्तार से जानिए...
seniorcitizenact अब सास-ससुर की सेवा न करने पर होगी जेल !
अब नए कानून में माता-पिता के अलावा सास-ससुर, दादा-दादी, नाना-नानी भी आएंगे चाहे वह सीनियर सिटीजन हो या ना हों। यदि बुजुर्ग का कोई बेटा-बेटी ना हो तो उसके भरण-पोषण देखभाल की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदार पर होगी। यदि प्रॉपर्टी ज्यादा लोगों में बंट रही है तो उन सभी लोगों को बुजुर्ग के प्रति एक साथ मिलकर जिम्मेदारी उठानी होगी।
Kejriwal केजरीवाल के चुनावी वादों को सच्चाई क्या है ?
आम आदमी पार्टी अपने पांच वर्ष के कामकाज पर दिल्ली की जनता से वोट मांगने के लिए चुनावी मैदान में उतर गयी है। उसने अपने पांच साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट कार्ड में अरविंद केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों को बताया गया है। और आगामी चुनाव में किए गए वादों को भी गिनाया गया है। लेकिन इन वादों की सच्चाई क्या है, हम आपको बताते हैं.
राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (NPR) क्या है? और इसकी सच्चाई क्या है?
देश में नागरिकता संशोधन कानून या सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण या एनआरसी पर राजनीतिक घमासान जारी है। वहीं 16 मई से शुरु होने वाली राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण या एनपीआर की प्रक्रिया ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. आइए हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (NPR) क्या है और इसकी सच्चाई क्या है?
राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (NPR) क्या है? और इसकी सच्चाई क्या है?
देश में नागरिकता संशोधन कानून या सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण या एनआरसी पर राजनीतिक घमासान जारी है। वहीं 16 मई से शुरु होने वाली राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण या एनपीआर की प्रक्रिया ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. आइए हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (NPR) क्या है और इसकी सच्चाई क्या है?
फांसी की सजा कैसे और किसे दी जाती है ?
दिल्ली में बलात्कार के बाद हत्या के दोषी निर्भया के गुनाहगार मुकेश, पवन, अक्षय और विनय, वो चार अपराधी हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनायी है। इन्हें अब जल्दी ही तिहाड़ जेल में फांसी दे जी जाएगी।
नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) का सच जानें! (2)
नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) के विरोध में देश के कई जगहों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है। इस कानून को लेकर खासकर मुसलमानों में गुस्सा और भ्रम है। लेकिन सच्चाई क्या है आइए हम आपको बताते हैं।
नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) का सच जानें!
नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) के विरोध में देश के कई जगहों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है। इस कानून को लेकर खासकर मुसलमानों में गुस्सा और भ्रम है। लेकिन सच्चाई क्या है आइए हम आपको बताते हैं।
नए कानून के तहत शादियों में फायरिंग करने पर होगी जेल !
देश में अवैध हथियारों के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और आयुध विधेयक 1959 के सेक्शन 3 (2) में संशोधन के लिए आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। आइए हम आपको बताते हैं कि नए कानून क्या प्रावधान किए गए हैं।
नए कानून के तहत शादियों में फायरिंग करने पर होगी जेल !
देश में अवैध हथियारों के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और आयुध विधेयक 1959 के सेक्शन 3 (2) में संशोधन के लिए आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। आइए हम आपको बताते हैं कि नए कानून क्या प्रावधान किए गए हैं।
राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का अधिकार
हमारे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण या रजिस्टर को लेकर संसद से सड़क तक माहौल गर्म है और आरोप-प्रत्यारोप का दौरा जारी है।.... आखिर राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण या एनआरसी की सच्चाई क्या है। आज हम आपको बताते हैं।