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बालश्रम के खिलाफ अधिकार



संविधान में बालकों के लिए प्रावधान

  1. अनुच्छेद 24- में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या अन्य किसी परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जायेगा ।
  2. अनुच्छेद 39(ड़) में कहा गया है कि पुरुष तथा स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश  होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।
  3. अनुच्छेद 39(च) में कहा गया है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और कमजोर व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।
  4. अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम और शिक्षा पाने तथा बीमारी, नि:शक्तता और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोकसहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के प्रभावी उपबंध करेगा।
  5. अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
  6. अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा । और  विशिष्टतया , मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न , उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा ।
  7. अनुच्छेद 21(मौलिक अधिकार)  इसमें दिए गए जीवन के अधिकार में शिक्षा का भी अधिकार भी शामिल है

बालश्रमिकों से संबंधित कानून

  1. औद्योगिक अधिनियम 1946 की धारा 67 के अनुसार - किसी भी उद्योग 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का रोजगार प्रतिबंधित है ।
  2. बागान श्रम अधिनियम 1961 की धारा 24 के अनुसार - कोई भी बालक जिसने 12 वर्ष की आयु पूरी न की हो, उसे बागान में काम पर नहीं लगाया जा सकता है ।
  3. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 109 के अनुसार - कोई भी व्यक्ति जिसने 15 वर्ष की आयु न पूर्ण की हो उसे पोत या किसी भी प्रकार के समुद्री कार्य में नहीं लगाया जा सकता है ।
  4. खदान अधिनियम 1958 की धारा 45 के अनुसार -
  • किसी भी बालक की नियुक्ति खदान में नहीं की जा सकती है , और न ही जमीन के भीतर की खदानों में की जा सकती है । साथ ही ऐसी खदानों में उपस्थित नहीं रह सकता  है , जहां काम चल रहा हो।
  • केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अनिवार्य कर सकती है कि किसी भी बालक को जमीन के सतह के ऊपर खदान में जहां खदान कार्य चल रहा हो वहां जाने की अनुमति न प्रदान करे ।

          

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