आपका अधिकार

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कानूनी सहायता का अधिकार



सीपीसी 1908 के आदेश 44 के अनुसार-

  • निर्धन व्यक्ति बिना न्यायालय शुल्क दिए अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है ।

सीपीसी 303 के अनुसार-

  • जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरु की गयी है, उस व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपनी प्रतिरक्षा पसंद के वकील से करवा सके।

सीपीसी की धारा 304 के अऩुसार-

  • जब किसी व्यक्ति का विचारण (कोर्ट में सुनवाई) सेशन न्यायालय में किया जा रहा हो और उस व्यक्ति के पास स्वयं का वकील न हो तो (कोर्ट को यह लगे कि व्यक्ति के पास वकील नियुक्त करने के साधन नहीं हैं) कोर्ट उसके लिए सरकार के खर्च पर वकील की व्यवस्था करता है । 

राष्ट्रीय वैधिक सेवा अधिनियम 1987

  • यह कानून केवल गरीब लोगों को वैधिक सहायता ही उपलब्ध नहीं कराता , बल्कि विभिन्न निकायों के गठन का प्रावधान भी बनाता है , जिससे लोगों को उनके अधिकारों के विषय में अवगत कराया जा सके  तथा वो अपने वैधिक उपचारों हेतु लोक-अदालतों में समझौते के लिए जा सकें ।

राष्ट्रीय वैधिक सेवा अधिनियम के उद्देश्य

  • वैधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन,
  • समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क तथा सक्षम वैधिक सेवाएं उपलब्ध कराना,
  • यह सुनिष्चित करना कि आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना किया जा सके,
  • लोक-अदालतों को संगठित कर ऐसी वैधिक प्रणाली की व्यवस्था करना जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके।

भारत में न्यायालय- 

  • सर्वोच्च न्यायालय-  नई दिल्ली
  • उच्च न्यायालय-  प्रमुख राज्यों में
  • निचली अदालतें-  जिले स्तर पर
  • कार्यपालिका के न्यायिक अधिकारी-
  1.   जिला मजिस्ट्रेट(डीएम)
  2.   अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
  3.   सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
  •  जिला न्यायालय- सिविल या दीवानी मामले
  •  सत्र न्यायालय-  फौजदारी या आपराधिक न्यायालय (नॉन-मेट्रोपोलिनटन एरिया)
  1.  सत्र न्यायाधीश,
  2.  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
  3.  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
  4.  अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट,
  5.  प्रथम श्रेणी न्यायिक  मजिस्ट्रेट
  6.  द्वितीय श्रेणी न्यायिक  मजिस्ट्रेट
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