आपका अधिकार

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उपभोक्ता का अधिकार



उपभोक्ता कौन है?

वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करता हो, और इन वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य चुकाता हो या चु्काने का वादा करता हो या आधा चुकाता हो या आधा चुकाने का वादा करता हो। 

उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम 1986 

उपभोक्ता के अधिकार 

  • जीवन एवं संपत्ति के लिए घातक पदार्थों  या सेवाओं की बिक्री से बचाव का अधिकार । 
  • उपभोक्ता पदार्थों एवं सेवाओं का मूल्य , उनका स्तर , गुणवत्ता , शुद्धता , मात्रा व प्रभाव के संबंध में सूचना पाने का अधिकार । 
  • जहां भी संभव हो , प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपभोक्ता पदर्थों एवं सेवाओं की उपलब्धि के भरोसे का अधिकार।
  • अपने पक्ष की सुनवाई का अधिकार व साथ ही इस आश्वासन का भी अधिकार कि सभी उपयुक्त मंचों पर उपभोक्त हितों को ध्यान में रखा जायेगा।
  • अनुचति व्यापार प्रक्रिया अथवा अनियंत्रित उपभोक्ता शोषण से संबंधित शिकायत की सुनवाई का अधिकार ।
  • सूचना संपन्न उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार।
  • अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार।

खाने-पीने की चीजों में मिलावट- 

  • कोई भी खाने-पीने की चीज मिलावटी समझी जायेगी, यदि बेचने वाले द्वारा बेची गयी वह चीज ऐसे स्वरुप, तत्व व गुण की नहीं है, जैसी कि खरीददार द्वारा मांगी गयी हो।

माप-तोल के नियम-

  • हर बाट पर निरीक्षक की मुहर होनी चाहिए।
  • एक साल की अवधि में मुहर का सत्यापन ज़रूरी है।
  • पत्थर, धातुओं आदि के टुक़डों का बाट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता।
  • फेरी वालों के अलावा किसी अन्य को तराज़ू हाथ में पक़ड कर तोलने की अनुमति नहीं है।
  • तराज़ू एक हुक या छ़ड की सहायता से लटका होना चाहिए।
  • लक़डी और गोल डंडी की तराज़ू का इस्तेमाल दंडनीय है।
  • कप़डे मापने के मीटर के दोनों सिरों पर मुहर होनी चाहिए।
  • तेल एवं दूध आदि के मापों के नीचे तल्ला लटका हुआ नहीं होना चाहिए।
  • मिठाई, गिरीदार वस्तुओं एवं मसालों आदि की तुलाई में डिब्बे का वज़न शामिल नहीं किया जा सकता।
  • पैकिंग वस्तुओं पर निर्माता का नाम, पता, वस्तु की शुद्ध तोल एवं क़ीमत कर सहित अंकित हो। साथ ही पैकिंग का साल और महीना लिखा होना चाहिए।
  • पैकिंग वस्तुओं पर मूल्य का स्टीकर नहीं होना चाहिए।

खाद्य निरीक्षक का अधिकार- 

  • कानूनी प्रावधानों व नियमों का उल्लंघन होने का शक होने पर खाद्य निरीक्षक खाद्य पदार्थ का नमूना लेगा। औऱ उस नमूने को नियमानुसार जन-विश्लेषक द्वारा जांच कराएगा तथा जांच के परिणाम के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा।
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