आपका अधिकार

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अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार



अल्पसंख्यकों को अधिकार

भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषायी अस्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष अधिकार दिए हैं ।

  • अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य मे रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलकि भाषा, लिपि या संस्कृति हो , उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। ये प्रावधान जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत है ।
  • अनुच्छेद 30(1) के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है  ।
  • संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित  नहीं किया गया है

अल्पसंख्यकों को शिक्षा- 

इसमें समानता औऱ सामाजिक न्याय के हित में शैक्षणिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बात कही गयी है । 1992 में इसमें दो नई योजनाएं जोड़ दी गयी ।

  • शैक्षिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम
  • मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण वित्तीय सहायता योजना 1993-94 के दौरान शुरु की गयी ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग- 

इसका गठन 2004 में किया गया । जिसके तहत अस्पसंख्यक संस्थाएं अनुसूचित विद्यालय से स्वयं को संबद्ध कर सकती हैं। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय , पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय , असम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्विविद्यालय इस सूची में आते हैं ।

मानव संसाधन विकास केंद्र की शैक्षिक योजनाएँ- 

  • एरिया इंटेनसिव प्रोग्राम- इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य उन भागों में जहां शिक्षा में पिछड़े हुए अल्पसंख्यक भारी संख्या में रहते हैं, वहां शिक्षा के लिए सुविधा मुहैया कराना।
  • मदरसा शिक्षा को माडर्न बनाने के लिए वित्तीय सहायता
  • फारसी और अरबी भाषा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता।
  • अल्पसंख्यकों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग क्लासों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता
  • केंद्रीय वक्फ परिषद तकनीकि संस्थानों तथा वोकेशनल कोर्स करने वालों को वजीफा तथा वित्तीय सहायता देती है ।
  • मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन आवासीय स्कूलों, तकनीकि/प्रोफेशनल संस्थानों, हास्पिटल, पिछड़े अस्पसंख्यकों को कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहातयता प्रदान करता है ।

मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता योजना-

  • यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। इसको वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त है ।
  • इसमें शिक्षा विभाग द्वारा प्राचीन संस्थानों में गणित , अंग्रेजी , हिंदी आदि जैसे विषय लागू हैं।
  • इस योजना को ग्रहण करना मदरसों की इच्छा पर निर्भर करता है । 
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