आपका अधिकार

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बच्चों को शिक्षा का अधिकार



 

  • स्कूल में बच्चों की स्क्रीनिंग और अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा। ऐसा दोबारा करने पर जुर्माना 50 हजार हो जायेगा।
  • शिक्षकों के निजी ट्यूशन पर पूरी तरह से रोक होगी और किसी बच्चे को शारीरिक सजा नहीं दी जा सकेगी।
  • इसमें दसवर्षीय जनगणनास्‍थानीय प्राधिकरणराज्‍य विधान सभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर-शैक्षिक कार्य के लिए अध्‍यापकों की तैनाती पर रोक लगायी गयी है।
  • अर्द्धसरकारीसरकारी सहायता प्राप्तगैर सरकारीकेंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयसैनिक स्कूलसभी तरह के स्कूल इस कानून के दायरे में आएँगे।
  • इस कानून के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए एक बाल अधिकार आयोग गठित किया जाएगा ।
  • इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारदोनों की होगीतथा इसके लिए होने वाले धन खर्च भी इनकी समवर्ती जिम्मेदारी रहेगी।
  • इस अधिनियम में कुल व्यय में केन्द्र सरकार का हिस्सा 55 प्रतिशत निश्चित किया गया है ।
  • इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चेबाल मजदूरप्रवासी बच्चेविशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो सामाजिकसांस्कृतिकआर्थिकभौगोलिकभाषाई अथवा लिंग कारकों की वजह से शिक्षा से वंचित बच्चों को मिलेगा।

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