आपका अधिकार

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हर नागरिक को सूचना का अधिकार



 सूचना का अधिकार क्या है?

सूचना के अधिकार के तहत भारत का कोई भी नागरिक, किसी भी लोक प्राधिकारी अथवा उसके नियंत्रणाधीन, किन्ही भी दस्तावेजों,अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है, इन अभिलेखों,दस्तावेजों की प्रामाणिक प्रति प्राप्त कर सकता है, जहां सूचना किसी कम्प्यूटर या अन्य युक्ति में भंडारित है, तो ऐसी सूचना को डिस्केट,टेप या वीडियो कैसेट के रूप में प्राप्त कर सकता है। साथ ही इस अधिकार के तहत सामग्री के प्रामाणिक नमूने लेने का भी प्रावधान है।

  • आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू है (जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य के अलावा) जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल है जिनका स्‍वामित्‍व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।
  • 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में विर्णत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती। 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और किस प्रकार सरकार जवाबदेह होगी। 

सूचना के अधिकार कानून: 

सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह -

  1. सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके.
  2. किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति ले सके.
  3. किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके.
  4. किसी भी सरकारी काम की जांच कर सके.
  5. किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामिग्री का प्रमाणित नमूना ले सके.

सूचना अधिकार के दायरे में विभाग

  • राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दफ्तर
  • संसद और विधानमंडल
  • चुनाव आयोग
  • सभी अदालतें
  • तमाम सरकारी दफ्तर
  • सभी सरकारी बैंक
  • सारे सरकारी अस्पताल
  • पुलिस महकमा
  • सेना के तीनों अंग
  • पीएसयू
  • सरकारी बीमा कंपनियां
  • सरकारी फोन कंपनियां
  • सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ 
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