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सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार



प्रदूषण नियंत्रण कानून (Pollution Control Legislation) 

जल प्रदूषण अधिनियम (The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Act) 

  • यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से बोर्डों का गठन किया गया हैजो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करते हैं। अधिनियम द्वारा बोर्डों को अधिकार एवं कर्तव्य प्रदत्त किए गए हैं। 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य:- 

  • केंद्र सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना।
  • राज्य बोर्डों के कार्यों का एकीकरण।
  • राज्य बोर्डों को जल प्रदूषण जांच और शोध-कार्य में सहायता प्रदान करना।
  • जल प्रदूषण विशेषज्ञों की ट्रेनिंग।
  • जल प्रदूषण संबंधी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा जनसाधारण को प्रदान करना।
  • संबंधित तकनीकी व सांख्यिकी सूचना एकत्र, एकीकृत एवं प्रकाशित करना।
  • सरकार की सहायता से जल में मानक करना तथा समय-समय पर उन्हें पुनरीक्षित करना।
  • जल प्रदूषण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना। 

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य:- 

  • राज्य सरकार के जल प्रदूषण रोकने के कार्यक्रम का संचालन।
  • राज्य सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना।
  • जल प्रदूषण संबंधी राज्य स्तर पर सूचनाएं एकत्र, एकीकृत एवं प्रकाशित करना।
  • जल प्रदूषण रोकने के लिए अनुसंधान कराना।
  • विशेषज्ञों की ट्रेनिंग में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना।
  • सीवेज तथा उत्सर्गों का उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना।
  • जल प्रदूषण के मानक स्थापित एवं पुनरीक्षित करना।
  • जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना।
  • सीवेज तथा उत्सर्ग के उपयोग प्रयोग ज्ञात करना।
  • सीवेज एवं उत्सर्ग हटाने के उचित तरीके निकालना।
  • उपचार के मानक स्थापित करना।
  • सरकार को उन उद्योगों की जानकारी देना, जो हानिकारक उत्सर्ग बाहर छोड़ रहे हैं।
  • बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग से उत्सर्ग जल का नमूना ले सकते हैं।
  • बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग का निरीक्षण कर सकते हैं।
  • किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई विषाक्त नशीला पदार्थ किसी जल धारा में निर्गत करने का अधिकार नहीं है।
  • नियमों का उल्लंघन करने पर तीन मास की कैद तथा जुर्माने या दोनों का प्रावधान हैं।
  • कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।
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