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हाई कोर्ट ने दिया फैसला, दिल्ली में "जंग" आप अपंग

Aug 04, 2016

 दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को ऐतिहासिक फ़ैसला देते हुए साफ कर दिया कि कानून और पुलिस के मामले में जंग (उपराज्यपाल) की चलेगी, दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। संविधान की धारा 238 ए के अनुसार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके मालिक उपराज्यपाल हैं न कि मुख्यमंत्री। इसलिए सभी तरह के कानून बनाने का अधिकार उपराज्यपाल (केंद्र) के पास ही रहेगा।

दिल्ली सरकार कोई भी कानून अपनी मर्जी से नहीं बना सकती। उपराज्यपाल की मंजूरी के बगैर इस तरह का कोई भी निर्णय अमान्य और अवैध होगा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की आप सरकार को उसके अधिकार का दायरा याद दिलाने के लिए पूर्व में कये गए नोटिफिकेशन को सही बताया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार को भविष्य में ऐसा न करने की नसीहत भी दी है। हालांकि है कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया है। जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा।

 

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