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दान के अंगों को पहुंचाने के लिए बनेगा हरित गलियारा

Feb 20, 2016

मुंबई (महाराष्ट्र)। राज्य सरकार ने दान किए गए अंगों को निश्चित समय पर जरुरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए नई पहल की है। सरकार ने इसके लिए आवश्यक हरित गलियारे पर एक समग्र नीति तैयार करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य निदेशक सतीश पवार का कहना है कि हरित गलियारे के लिए एक नीति तय करने का फैसला किया है और साथ ही हरित गलियारे से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए पुलिस विभाग से एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। हरित गलियारे की नीति का उद्देश्य अधिकार संबंधी मुद्दों पर पुलिस के सामने आने वाली मुश्किलों को दूर करना है। इसके अलावा हरित गलियारा नीति का उद्देश्य अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करना और दान किए गए अंगों को ले जा रही एंबुलेंस को आसानी से निकलने देना वाला हरित गलियारा बनाना है। सतीश पवार का कहना है कि दान किए गए अंग को प्रत्यारोपित करने की अवधि पांच घंटे होती है। अगर प्रत्यारोपित होने वाले अंगों को मुंबई जैसे शहर से बाहर ले जाना है तो हवाई अड्डे और यातायात प्रबंधन को भी देखना होगा। 

वहीं स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत का कहना था कि महाराष्ट्र में किसी की मौत के बाद दान किए गए अंगों से होने वाले प्रत्यारोपण के इंतजार की सूची में करीब 2000 हजार मामले हैं। इनमें खास तौर से हृदय के बाद यकृत की सबसे ज्यादा मांग है। सावंत के अनुसार सघन चिकित्सा कक्षों वाले अस्पतालों में गैर प्रत्यारोपण अंग क्षतिपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इन केंद्रों में परामर्शदाता होंगे, जो मृत हो चुके मस्तिष्क वाले मरीजों के परिजनों को उनके मरीज के अगो को दाने के लिए सहमत करने की कोशिश करेंगे। इस समय किसी अंग को कहीं ले जाने के लिए विमान सेवा का शुल्क 70 हजार से एक लाख रुपए तक आता है। सरकार एक ही समय में एक से ज्यादा अंगों के परिवहन की कोशिश कर रही है, ताकि परिवहन पर आने वाला खर्च कम किया जा सके। इतना ही नहीं सरकार एयर एंबुलेंस के लिए एयरलाइनों पर लगने वाले राज्य करों में भी 20 प्रतिशत की छूट देने पर विचार कर रही है। जिससे परिवहन का खर्च कम किया जा सके।

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