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मिलेनियम बस डिपो हटाए दिल्ली सरकार- सुप्रीम कोर्ट

Feb 05, 2016

नई दिल्ली। मिलेनियम बस डिपो को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार मुश्किल में फंस गयी है । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम की अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि या तो वे यमुना नदी के किनारे बने मिलेनियम बस डिपो को एक साल में शिफ्ट कर दें या फिर बस डिपो की मौजूदगी को कानूनी रुप देने के लिए मास्टर प्लान बनाएं।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस आर भानुमती की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पब्लिक ट्रांसोपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने के लिए डीटीसी को अपने डिपो बनाए रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिसे सिर्फ दो हफ्तों के लिए कॉमनवेल्थ गेम के दौरान बनाया गया था।

आपको बता दें कि ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कोर्ट ने बस डिपो को शिफ्ट करने के लिए अधिकारियों को और ज्यादा समय देने से इनकार कर दिया था । वर्ष 2000 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बसों को खड़ा करने के लिए इस डिपो को अस्थायी निर्माण की इजाजत दी गयी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट डिपो को शिफ्ट करने को लेकर दिल्ली सरकार के रुख की खिंचाई की थी।  और कहा था कि मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जगह को खाली कराया जायेगा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीटीसी द्वारा अदालत के आदेश के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर अपना फैसला 27 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था। 

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