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निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बनेंगे नए नियम

Feb 04, 2016

जबलपुर(मध्य प्रदेश)। प्रदेश में अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार को नए नियम बनाने की एक और मोहलत दी है। हालांकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से तीन महीने की मोहलत मांगी थी।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य  सरकार ने निजी स्कूलों में शैक्षणिक और अन्य शुल्क तथा अनुषांगिक विषयों के नियम तय करने के लिए बीस अक्टूबर 2015 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। मामले की सुनवायी के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने हाईकोर्ट को बताया कि समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें नियमों पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। हालांकि अभी समिति की एक और बैठक होनी है। जिसमें समिति की सिफारिशों को अंतिम रुप देने के बाद मामले पर अंतिम रुप से कार्रवाई होगी। गांगुली ने इस कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट से तीन महीने की मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और केवल एक महीने के समय दिया । और आठ मार्च तक मामले की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।    

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