रायपुर (छत्तीसगढ़) । आप जिले की किसी भी शासकीय सेवा को प्राप्त करने को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों से परेशान हैं तो, आपके लिए खुशी की खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया है कि वह पंद्रह दिन के अंदर सभी जिलों के कलेक्ट्रेट में चौबीस घंटे ऑनलाईन शिकायतें दर्ज करने की सेवा आंरभ करने की कार्य योजना तैयार करके पेश करे। इसके अलावा उन्होंने सभी जिलों में कॉमन हेल्पलाइन नंबर निर्धारित करने के लिए कहा है। इसमें कोई भी नागरिक किसी भी शासकीय सेवा में हो रही देरी या फिर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत कर सकेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निर्देश में सामान्य प्रशासन विभाग को इस संबंध में संबंधित विभागों से विभिन्न बिन्दुओं पर 10 दिनों के भीतर जानकारी पेश करने के लिए कहा है। इसके तहत योजना का नाम, योजना आरंभ करने का उद्देश्य व आरंभ वर्ष, दी जा रही सेवायें, ऑनलाईन सेवायें उपलब्ध कराये जाने पर हुआ वर्षवार व्यय, विभिन्न सेवाओं पर लिया जा रहा सेवा शुल्क, कुल वार्षिक प्राप्तियां, सेवा प्रदाता का नाम, राज्य के विभिन्न मांगो में गुणवत्ता इंटरनेट सेवा की उपलब्धता की स्थिति, अवरोध की जानकारी, किसी कारणों से सेवा/ऑनलाईन उपलब्ध नहीं होने के स्थिति में सेवा प्रदाय किये जाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था, जनता से फीडबैक लिये जाने की व्यवस्था की जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार का यह कदम नागरिकों के हित में बहुत ही सरहानीय कदम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।
