लखनऊ (उत्तर प्रदेश) । बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 68500 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में एक बार फिर गड़बड़ी उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने तत्कालीन रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार को निलंबित करने का अदेश दिया है। और साथ ही एससीईआरटी के सात अधिकारियों के खिलाफ अनुशानिक जांच के आदेश दिए हैं। और अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी में नंबर जोडऩे में गलतियां करने वाले परीक्षकों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को अपनी उत्तरपुस्तिकाओं का नि:शुल्क पुनर्मूल्यांकन कराने का मौका दिया है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में गड़बडिय़ों की जांच के लिए प्रमुख सचिव चीनी एवं गन्ना विकास संजय आर. भूसरेड्डी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार ने शुक्रवार को जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। इसी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने पर्यवेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, इलाहाबाद के तत्कालीन रजिस्ट्रार जीवेंद्र सिंह ऐरी और मौजूदा डिप्टी रजिस्ट्रार प्रेमचंद कुशवाहा को निलंबित करने का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने परीक्षा के पर्यवेक्षण में ढिलाई बरतने पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के सात अफसरों के खिलाफ अनुशासनिक जांच का निर्देश दिया है।
अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार का कहना है कि सभी अभियर्थियों को दोबारा अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन का मौक़ा मिलेगा। इसके लिए अभियर्थी 11 से 20 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस देनी नहीं होगी। इसकी सूचना अखबारों में प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी सिर्फ अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिन 53 फेल अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गयी थी, वह अगर पुनर्मूल्यांकन में फेल होते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। लिखित परीक्षा में शामिल हुए सभी 1,07,825 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराई गई थी। इनमें से 343 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर जोडऩे में गलतियां पाई गईं। मुख्यमंत्री ने इन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने वाले परीक्षकों को कारण बताओ नोटिस देकर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
वहीं परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक जिस निजी एजेंसी की सेवाएं ली थीं, मुख्यमंत्री ने उसे भी ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया है। इस एजेंसी का पता 29, विधानसभा मार्ग, लखनऊ है। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ.प्रभात कुमार को सभी विभागों को यह सूचना देने का निर्देश दिया है कि वे इस एजेंसी से कोई काम न लें। यदि किसी विभाग को इस एजेंसी को कोई भुगतान करना बाकी है तो वह न करे। परीक्षा कार्य को लेकर यदि भविष्य में एजेंसी के खिलाफ कोई अनियमितता उजागर होती है तो सरकार उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है।
