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पीएम आवास योजना में महाघोटाले का पर्दाफाश

पीएम आवास योजना में महाघोटाले का पर्दाफाश

बहराइच (उत्तर प्रदेश)। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को सरकारी अधिकारी, प्रधान और बैंककर्मी पलीता लगाने में लगे हुए हैं। बहराइच जिले में खुलासा हुआ है कि सरकारी अधिकारी और ग्राम प्रधान ने मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास योजना के 67 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया है। इस महाघोटाले को अंजाम देने में विकास विभाग से लेकर एनआईसी और बैंककर्मियों की मिलीभगत सामने आयी है।  बहराइच जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में जांच के खुलासे ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है।

बहराइच के विकास खंड बलहा के ताजपुर गांव की ग्राम प्रधान अनीसा बेगम ने अधिकारियों की मिलीभगत से पीएम आवास योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इस मामले की जांच में पता चला है कि  पीएम आवाज योजना का धन ताजपुर गांव के लाभार्थियों के बैंक खाते की बजाय फर्जी फोटो लगाकर ग्राम प्रधान की बहू, बेटी और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किया गया। इस फर्जीवाड़े में 01.20 लाख रुपए प्रति केस के हिसाब से 56 पात्र लाभार्थियों का धन हड़पा गया। खास बात यह है कि पीएम आवास योजना के तहत ताजपुर गांव के 78 पात्र लाभार्थियों का चयन 2016 और 2017 में नियमानुसार 21 आवास देने के लिए किया गया था। और इन 78 लाभार्थियों की सूची एनआईसी द्वारा ऑनलाइन भी कर दी गयी थी। लेकिन इनमें से 56 लाभार्थियों के खाते में अभी तक एक रुपया ट्रांसफर नहीं गया। जबकि शासन की तरफ से काफी पहले ही सभी लाभार्थियों के लिए बजट जारी किया जा चुका है। पीएम आवास योजना में चयन के बाद जब लाभार्थियों को पैसा नहीं मिला तो उन्होंने रुपए के बारे में बैंक में जाकर पता किया । वहां पता चला कि उनके नाम से पैसा तो पहले ही जारी किया जा चुका है। इसका पता चलते ही लाभार्थी सदमे आ गए, कि आखिर क्या करें । हालांकि बाद में वे लोग तहसील दिवस के मौके पर तहसील गए और जिलाधिकारी से अपनी आपबीती सुनाई। उनकी इस बात को सुनकर जिलाधिकारी भी सन्न रह गयी। इसके बाद उऩ्होंने तुंरत सीडीओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया और पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए। 

सीडीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच में पाया कि गांव की प्रधान ने बड़ी ही चालाकी से पहले नियमानुसार पात्रों का चयन किया और फिर उनका नाम एनआईसी में ऑनलाइन फीड करवा दिया। और बाद में पात्र लाभार्थियों की फोटो के स्थान पर अपने रिश्तेदारों की फोटो लगवाकर ग्राहक सेवा केंद्र में खाता भी खुलवा दिया। ऐसे में पीएम आवास योजना के पात्र 56 लाभार्थियों की 67 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों की बजाय प्रधान के रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर हो गयी। और वहीं पात्र लाभार्थी राशि के इंतजार में बैठे रह गए, लेकिन जब उन्हें इस गड़बड़ी की जानकारी मिली तो उन्होंने मामले की शिकायत की। हालांकि अभी इस घोटाले की जांच जारी है। ऐसी संभावना है कि इस घोटाले में अभी और भी नामों के खुलासे हो सकते हैं।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार