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बीपीएड संघर्ष मोर्चा करेगा योग दिवस का बहिष्कार

बीपीएड संघर्ष मोर्चा करेगा योग दिवस का बहिष्कार

फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)। खेल अनुदेशक के पद पर नियुक्ति न होने से नाराज बीपीएड संघर्ष मोर्चा ने हर वर्ष की तरह इस बार भी 21 जून को योग दिवस के विरोध में धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। चौथे  अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीपीएड अभ्यर्थियों का यह धरना-प्रदर्शन फैजाबाद के गुलाबबाड़ी पार्क में सुबह 10 बजे होगा। जिसमें फैजाबाद के सभी बीपीएड धारियों को पहुंचने की अपील की गयी है। इस ऐलान के दौरान पार्क में बीपीएड संघर्ष मोर्चा के महासचिव समेत भारी संख्या में बीपीएड डिग्रीधारी मौजूद थे।

इस मौके पर संगठन के प्रदेश महासचिव आकाश गुप्त ने कहा कि प्रदेश में करीब 1 लाख बीपीएड डिग्री धारी युवकों ने 1 लाख रुपए खर्च करके योग का एक वर्षीय डिप्लोमा भी प्राप्त किया, लेकिन रोजगार के अभाव में उनका बुरा हाल है। केंद्र सरकार योग को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन योग के शिक्षकों की भर्ती करने से करता रही है। वहीं संगठन के जिला अध्यक्ष हौसिला प्रसाद यादव ने बीपीएड के प्रशिक्षण पर रोक लगाने की मांग की है।  

आपको बता दें कि गोरखपुर में आठवीं बार बीपीएड अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया था कि वह जल्दी ही इस भर्ती को करवाएंगे। लखनऊ पहुंचते ही उन्होंने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह से अतिरिक्त प्रभार ले लिया । और उनकी जगह अवनीश अवस्थी को अपर मुख्य सचिव बना दिया। राज प्रताप सिंह पर आरोप है कि उन्होंने धमकी दी थी कि जब तक हम इस कुर्सी पर हैं इस भर्ती को नहीं करेंगे। इससे ऐसा लगता है कि योगी सरकार में नौकरशाह बेलगाम हैं या फिर मुख्यमंत्री प्रदेश के नव जवानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना है कि हम विश्वास दिला रहें कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जायेंगे और भर्ती करने चल रहे हैं। हो सकता है जून में शुरू कर दें। हालांकि अभी तक भर्ती की कोई तारीख नहीं घोषित की गयी है। बीपीएड अभ्यर्थियों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 मार्च 2018 को अधिकारियों को आदेश दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर भर्ती की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। इसको लेकर 4 अप्रैल 2018 को अधिकारियों के साथ अभ्यर्थियों की बैठक भी हुई थी। इस बैठक में अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के भर्ती प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 12 अप्रैल 2018 को आदेश दिया था कि बीपीएड अभ्यर्थियों की भर्ती 2 महीने के अंदर कर दी जाए और कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट की जाए। लेकिन इन तानाशाह अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार पर आरोप है कि उसने 32022 खेल अनुदेशकों की भर्ती में धांधली की समीक्षा करने के नाम पर रोक दिया है।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिव्यांग का अधिकार

बंदी (कैदी) का अधिकार

भवन निर्माण का अधिकार

साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार