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नई दिल्ली (उत्तर प्रदेश)। केंद्र सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं से आधार को ...

नई दिल्ली। सरकार ने लोगों को अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) को बायोमीट्रिक ...

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने आंगनबाड़ी ...

जयपुर (राजस्थान)। वसुंधरा राजे सरकार ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों को ...

जयपुर (राजस्थान)। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की ...

नई दिल्ली। दिल्ली में आए दिन आग लगने की दुर्घटनाए होती रहती हैं, जिसका ...

जयपुर (राजस्थान)। राजस्थान पुलिस ने महिलाओं प्रति बढ़ते अपराध व महिला ...

रोहतक (हरियाणा)। प्रदेश सरकार ने टीबी मरीजों के हित में महत्वपूर्ण कदम ...

नई दिल्ली। विजय माल्या और नीरव मोदी के बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भाग जाने के ...

केंद्र सरकार सड़क पर ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों की यात्रा को सुखद और ...

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आज जिस तरह मीडिया कारपोरेट ढर्रे पर चल रही है, इसी ने हमें यह संकल्प लेने पर मजबूर किया कि हमें चुपचाप मौजूदा मीडिया के रास्ते पर नहीं चलना है, बल्कि देश के उन करोड़ों लोगों के अधिकारों की आवाज बनना है, जो इस लोकतांत्रिक देश में हर रोज अपने अधिकारों को पाने के लिए पुलिस, अधिकारी और नेता की मनमानी का शिकार बन रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि जब हमने इसे शुरु किया तो हमारे सामने आर्थिक चुनौती खड़ी हो गयी, लेकिन हमने चुनौती को स्वीकार करते हुए थोड़े कम पैसों में ही एक कठिन रास्ते पर चलने की ठान ली और एक गैर-लाभकारी कंपनी बनाई। इंटरनेट का सहारा लिया और बिल्कुल अगल ही तरह का न्यूज पोर्टल बनाया। इसमें हमने अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही अधिकारों से संबधित घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने की शुरुआत की।

हमारा ऐसा मानना है कि यदि लोकसेवा अधिकारों को बचाए रखना है तो ऐसी पत्रकारिता को आर्थिक स्वतंत्रता देनी ही होगी। इसके लिए कारपोरेट घरानों और नेताओं की बजाय आम जनता को इसमें भागीदार बनना होगा। जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त सच्ची पत्रकारिता को बचाए रखना चाहते हैं, वे सामने आएं और अधिकार एक्सप्रेस को चलाने में मदद करें। एक संस्थान के रूप में ‘अधिकार एक्सप्रेस’ लोकहित और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार चलने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें पढ़ें और इस जानकारी को जन-जन तक पहुंचाएं, शेयर करें, और बेहतर करने का सुझाव दें।