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कागजी की जगह डिजिटल कॉपी मान्य है

कागजी की जगह डिजिटल कॉपी मान्य है

वाहन के कागजी दस्तावेजों की जगह डिजिटल कॉपी

  • कोई भी नागरिक किसी भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी के मांगने पर उसे रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस व परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी अथवा किसी भी अन्य सर्टिफिकेट को कागजी अथवा इलेक्ट्रानिक किसी भी रूप में दिखा सकता है। 
  • किसी को भी वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फिटनेस व परमिट जैसे कागजों की ओरिजिनल कॉपी रखने की आवश्यता नहीं है। वाहन और सारथी पोर्टल से प्राप्त डिजिटल सर्टिफिकेट अथवा एसएमएस पर प्राप्त दस्तावेज है। 
  • सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 139 में संशोधन कर दिया है। संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अनुसार इलेक्ट्रानिक दस्तावेज कागजी दस्तावेजों की तरह ही वैध और मान्य हैं। 
  • ट्रैफिक पुलिस अथवा आरटीओ कागजी दस्तावेजों के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। 
  • वाहनों के डॉक्युमेंट्स का डिजटलीकरण हो जाने के बाद आप अपने वाहन के डॉक्युमेंट्स को अपने घर पर सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपकी छोटी सी लापरवाही के चलते आपका वाहन चोरी हो जाए या कोई अन्य दुर्घटना हो जाए तो आपके डॉक्युमेंट्स आपके घर पर सुरक्षित रहेंगे जिससे आप आगे की कार्रवाई आसानी से कर सकते हैं। 
  • वाहन डॉक्युमेंट्स के डिजटल होने के चलते ट्रैफिक पुलिस को भी कार्यवाई में आसानी होगी। जिससे वो आपके वाहन की फोटो लेकर आसानी से चालान भेज सकते हैं।

डिजिटल कॉपी कैसे बनाएं:- 

  1. सरकार ने इसके लिए एक वेबसाइट digilocker.gov.in बनाई है। यहां से आप डिजिलॉकर एप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना डिजिलॉकर अकाउंट खोल सकते हैं।
  2. इसके लिए आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ता है।
  3. फिर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जिसे इस्तेमाल कर मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं।
  4. फिर यूजरनेम और पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा।
  5. डिजिलॉकर अकाउंट बनने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।
  6. डिजिलॉकर की अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप अपना आधार नंबर भी दे सकते हैं।

आप अपने दस्तावेजों को इस एप के जरिए आसानी से अपने स्मार्टफोन या अन्य डिजिटल उपकरण पर दिखा सकते हैं।

इन डिजिटल दस्तावेजों को पहचान या पते के प्रमाण के तौर पर अन्य विभागों के साथ भी साझा किया जा सकता है।

 

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